राज्‍यघटनेतील कलम ३१५ ‘गोवा लोकसेवा आयोग’ (गोवा पब्‍लिक सर्व्‍हिस कमिशन)
१. लोकसेवा आयोगाचा उद्देश
‘भारतातील राज्‍यघटनेमध्‍ये कलम ३०८ ते ३२३ पर्यंत ‘पब्‍लिक सर्व्‍हिस कमिशन’चे (लोकसेवा आयोगाचे) वैधानिक प्रावधान करण्‍यात आलेले आहे. याचा हेतू असा आहे की, भारतीय गणतंत्रानुसार ‘गव्‍हर्नमेंट मशिनरी’ जी कोणतीही भारतीय व्‍यक्‍ती चालवते, थोडक्‍यात शासनाचे वरिष्‍ठांपासून कनिष्‍ठ पदापर्यंतचे कर्मचारी वा अधिकारी जे व्‍यवस्‍थापन (अ‍ॅडमिनिस्‍ट्रेशन) चालवतात, त्‍यांना ‘सिव्‍हिल सर्व्‍हंट’ (नागरी सेवक), असे म्‍हणतात. कोणत्‍याही राजकीय प्रभावापासून दूर राहून मनुष्‍यबळ सरकारी सेवेत रुजू करणे आणि परीक्षेच्‍या माध्‍यमातून कुशल मनुष्‍यबळ सरकारी सेवेत समाविष्‍ट करणे, हा या आयोगाचा हेतू आहे. यासाठी कलम ३०८ ते ३२३ यांचा अंतर्भाव राज्‍यघटनेत केलेला आहे.
२. केंद्रीय आणि राज्‍य लोकसेवा आयोग यांचे कार्य
राजकीय मंत्र्यांचे काही उत्तरदायित्‍व बिगर राजकीय संवर्ग अधिकार्‍यांना दिले जाते. कलम ३१५ (अ)नुसार केंद्र सरकारी नोकर्‍यांसाठी ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग’ (युनियन पब्‍लिक सर्व्‍हिस कमिशन) हे नेमले गेलेच पाहिजे. दोन राज्‍ये एकत्र मिळून सुद्धा आयोग बनवू शकतात. याचे कायदे करण्‍याचे अधिकार सुद्धा संसदेला बहाल करण्‍यात आलेले आहेत. केंद्र आयोगाला राष्‍ट्रपतींची, तर राज्‍य आयोगाला राज्‍यपालांची मान्‍यता लागते. आयोगाला एक अध्‍यक्ष आणि सदस्‍य असतात. ज्‍यांचा कालावधी ६ वर्षे असतो. या आयोगाला विविध शासकीय पदांसाठी परीक्षा घेण्‍याचा अधिकार असतो. सैन्‍य सोडून ज्‍या सर्व सरकारी नोकर्‍या असतात त्‍यांना ‘नागरी सेवा’ (सिव्‍हिल सर्व्‍हिसेस) असे म्‍हणतात. दोन किंवा अधिक राज्‍यांनी एकत्र मागणी केली, तर एकत्र परीक्षा घेण्‍याचे आयोगाचे दायित्‍व असते.
ढोबळमानाने विचार केल्‍यास आयोगामध्‍ये कोणतीही वशिलेबाजी चालत नाही; परंतु वस्‍तूस्‍थिती काय असेल ? हे येथे सांगता येत नाही. ‘नागरी सेवा’ आणि ‘नागरी पदे’ यांतील पदभरतीची प्रक्रिया आयोगाद्वारे ठरवली जाते. बढती आणि स्‍थलांतर हेही आयोगाच्‍या हाती असते. पद नियुक्‍ती (पोस्‍ट डेप्‍युटेशन)ही यांच्‍याच अखत्‍यारीत असते. राजकीय दबाव टाळण्‍यासाठी केवळ ६ वर्षे या सर्व सदस्‍यांचा कालावधी असतो आणि त्‍यानंतर अन्‍य कोणत्‍याही ठिकाणी नोकरीसाठीच्‍या आयोगावर नियुक्‍ती होण्‍यास यांना कायद्याने अनुमती नसते.
३. अन्‍य
या आयोगाच्‍या संपूर्ण कारभाराचा सारीपाट संसदेच्‍या दोनही पटलावर मांडावा लागतो. भारत सरकारच्‍या एकत्रित निधीतून (कन्‍सॉलिडेट फंड) यांचा व्‍यय, वेतन आणि अन्‍य भत्ता दिला जातो. ही सर्व कायदेशीर आणि राज्‍यघटनात्‍मक प्रकरणे आहेत.’