सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक नसलेल्या शाळेत लोकसहभागातून शिक्षण स्वयंसेवक शिक्षकांची नेमणूक

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी शोधला पर्याय

सिंधुदुर्ग – जिल्हा परिषदेच्या १२१ शाळांत शिक्षकच नसल्याने जिल्हावासियांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त पदांची समस्या लक्षात घेऊन शाळा चालू होण्यापूर्वी प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली, तसेच शाळा चालू झाल्यानंतरही आंदोलने करण्यात येत आहेत. तरीही सरकार आणि प्रशासन यांच्याकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने आता ग्रामस्थ, शिक्षणप्रेमी आदींनी लोकसहभागातून काही शाळांतून खासगीरित्या शिक्षण स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला असून काही ठिकाणी त्याची कार्यवाहीही चालू केली आहे.

देवगड तालुक्यात लोकसहभागातून शिक्षण स्वयंसेवक नेमले

देवगड तालुक्यात ३९ शाळांमधून एकही शिक्षक नाही. या शाळांतील विद्यार्थ्यांची हानी होऊ नये, यासाठी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा कसबा वाघोटन, जिल्हा परिषद शाळा विजयदुर्ग क्रमांक १ आणि जिल्हा परिषद शाळा पडेल क्रमांक १ या शाळांमध्ये शिक्षणप्रेमी ग्रामस्थ, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालक यांनी लोकसहभागातून शिक्षण स्वयंसेवक नेमले आहेत.

शिक्षकाअभावी १५ जूनपासून बंद असलेली शाळा चालू झाली !

ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर आडाळी शाळेत शिक्षकाची नियुक्ती !

दोडामार्ग – जिल्हा परिषदेच्या तालुक्यातील आडाळी शाळा क्रमांक १ या शाळेत शिक्षक मिळावा, यासाठी १५ जून या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून ग्रामस्थांनी मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. शेवटी १९ जून या दिवशी प्रशासनाने एका शिक्षकाची नियुक्ती केल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले अन् शाळा चालू झाली.

१. यावर्षी जिल्ह्यात अनेक प्राथमिक शाळांत शिक्षकच नसल्याने संबंधित शाळांत शिक्षक मिळावेत, यासाठी शाळा चालू होण्यापूर्वी विविध स्तरांवर आवाज उठवण्यात आला होता, तसेच शाळा चालू झाल्यानंतरही जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.

२. आडाळी शाळेत १८ विद्यार्थी असून शासनाच्या नियमानुसार २ शिक्षक असणे अपेक्षित आहे; मात्र तेथे एकच शिक्षक सध्या कार्यरत आहे. त्यामुळे सरपंच पराग गावकर यांच्यासह पालकांनी मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

३. शासन आणि प्रशासन आंदोलनाची नोंद घेत नसल्याचे लक्षात घेतल्यावर सरपंच गावकर आणि पालक यांनी मुलांची शैक्षणिक हानी होऊ नये, यासाठी स्वत:च निधी गोळा करून मानधन तत्त्वावर शिक्षक नेमायचा निर्णय घेतला आणि सर्वानुमते तो मान्य करण्यात आला, तसेच ‘शिक्षक पाहिजे’, असे विज्ञापनही देण्यात आले.

४. शेवटी गट साधन केंद्रातील एक विषयतज्ञ (शिक्षक) १९ जूनपासून शाळेत पाठवण्यात आला. त्यामुळे सरपंच आणि पालक यांनी मुलांना शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

प्रशासनाने नेमलेला शिक्षक कायमस्वरूपी नसल्याने खासगी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय कायम ! – पराग गावकर, सरपंच

याविषयी सरपंच पराग गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘प्रशासन आंदोलनाची नोंद घेत नसल्याने मुलांची शैक्षणिक हानी होऊ नये, यासाठी पालकांची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षकांच्या समस्येवर चर्चा करून शाळेत मानधन तत्त्वावर खासगी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. यासाठी ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी’ उभारण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला. त्यानुसार मी (सरपंच गावकर) माझे सरपंचपदाच्या वर्षभराच्या मानधनासह ५० सहस्र रुपये सामाजिक कृतज्ञता निधीत जमा करणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा तथा ग्रामपंचायत सदस्या सानिका गांवकर, अमोल परब यांनीही वर्षभराचा बैठकभत्ता निधीत जमा करणार असल्याचे सांगितले. आता प्रशासनाने जो शिक्षक दिला आहे, तो कायमस्वरूपी नाही. त्यामुळे खासगी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.’’