तिलारी धरणाच्या कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता !
मुंबईतील तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्प नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत निर्णय
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची उपस्थिती
मुंबई – महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या (धरणाच्या) कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाकरता ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास १७ जून या दिवशी झालेल्या ‘तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्प नियंत्रण मंडळा’च्या ६ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोव्याचे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात ही बैठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्री सावंत यांचा मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्कार केला.
‘आपले विचार एक आहेत. त्यामुळे गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या हितासाठी आपण एकत्र येऊन पुष्कळ काही करू शकतो’, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘गोवा महाराष्ट्राचा लहान बंधू आहे. त्यामुळे गोव्याच्या आमच्याकडून ज्या अपेक्षा असतील, त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू.’’
गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी पुष्कळ चांगले सहकार्य केले आहे. पाणी या विषयासह सर्वच क्षेत्रांत यापुढेही असेच सहकार्य लाभेल, असा विश्वास आहे.’’ तिलारी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मिळत असलेल्या सहकार्याविषयी सावंत यांनी आभार मानले. गोव्याचे जलसंपदामंत्री शिरोडकर यांनीही ‘पाणी वाटपच नव्हे, तर अन्य विषयांतही सहकार्य वाढवू’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
तिलारी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी झाली आहेत. त्यामुळे जीर्ण झालेल्या आणि गळती होणार्‍या डाव्या अन् उजव्या कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाविषयी बैठकीत एकमत झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त २२ प्रकल्पबाधितांना हानीभरपाई देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या वेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावर धरणाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तिलारी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कालवे पुनरुज्जीवन आणि संनियंत्रणाच्या दृष्टीने संयुक्त कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या बैठकीत गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तिलारी प्रकल्पासाठी गोवा राज्य ७६.७० टक्के खर्च करते. या प्रकल्पाची २१.९३ टी.एम्.सी. (१ टी.एम्.सी. म्हणजे १ अब्ज लिटर) पाणी साठवण्याची क्षमता असून यातील १६.१० टी.एम्.सी. पाणी गोव्याला आणि ५.८३ टी.एम्.सी. पाणी महाराष्ट्राला मिळते. या धरणामुळे गोवा राज्यातील २१ सहस्र १९७ हेक्टर भूमी सिंचनाखाली येते, तर महाराष्ट्रातील ६ सहस्र ७७६ हेक्टरला सिंचनाचा लाभ होतो. या धरणातून मुख्यत्वे उत्तर गोवा जिल्ह्यास पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. त्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.