ह.भ.प. इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा नोंद करण्याचे संभाजीनगर खंडपिठाचे आदेश !
कीर्तनकार ह.भ.प. इंदुरीकर महाराजांनी ‘लिंगभेदा’संबंधीचे वक्तव्य केल्याचे प्रकरण
छत्रपती संभाजीनगर – लिंगभेदावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी कीर्तनकार इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने १६ जून या दिवशी दिले आहेत.
काही मासांपूर्वी कीर्तनकार ह.भ.प. इंदुरीकर महाराजांनी लिंगभेदावर वादग्रस्त भाष्य केले होते. याला अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने हरकत घेतली होती, तसेच या प्रकरणी संभाजीनगर कनिष्ठ न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ह.भ.प. इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी या विरोधात महाराजांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यानंतर या न्यायालयाने त्यांच्यावरील गुन्हा रहित करत त्यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण संभाजीनगर खंडपिठात गेले.
काय आहे प्रकरण ?
काही मासांपूर्वी ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांनी शिर्डी येथील आपल्या कीर्तनात लिंगभेदावर भाष्य करतांना ‘सम दिनांकाला संबंध ठेवल्यास मुलगा होतो, तर विषम दिनांकाला संबंध ठेवल्यास मुलगी होते’, असे भाष्य केले होते. त्यांचा यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाला होता. त्यांच्या या विधानावर जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदुरीकर महाराजांना पी.सी.पी.एन्.डी.टी. कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर ह.भ.प. इंदुरीकर महाराजांनी स्पष्टीकरणही दिले होते.
Indurikar Maharaj Update | इंदुरीकर महाराज यांना तात्पुरता दिलासा! कधी करणार गुन्हा दाखल? | zee 24 taas#indurikarmaharajlatestkirtan #indurikarmaharaj #indurikarmaharajlatestkirtan pic.twitter.com/7gyL8vP9vA
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 16, 2023
गुन्हा नोंद होण्यापासून ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांना संभाजीनगर खंडपिठाचा तात्पुरता दिलासा !गुन्हा नोंद होण्यापासून कीर्तनकार ह.भ.प. निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांच्या अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी मागितला आणि तोपर्यंत गुन्हा नोंद करू नये, अशी विनंती केली. या विनंतीवरून संभाजीनगर खंडपिठाने ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांना ४ आठवड्यांत सर्वोेच्च न्यायालयात जाण्यास मुदत दिली आहे. |