समान नागरी कायदा हवाच !
सामाजिक समानतेसाठी धर्मानुसारच्‍या कायद्यांऐवजी समान नागरी कायदा अस्‍तित्‍वात आणणे आवश्‍यक !
‘स्‍वातंत्र्य प्राप्‍तीनंतर ७० वर्षे उलटूनही देशात अजूनही समान नागरी कायद्याविषयी कोणत्‍याही सरकारने ठोस पावले उचललेली नाहीत’, अशी खंत सर्वोेच्‍च न्‍यायालयाने नुकतीच बोलून दाखवली आहे. त्‍यानंतर देशात समान नागरी कायदा लागू करण्‍याविषयी केंद्रात वेगाने हालचाली चालू झाल्‍या आहेत. समान नागरी कायद्याच्‍या संहितेची पडताळणी चालू करण्‍यात आली असून विधी आयोगाने सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्‍या आहेत. गेल्‍या काही मासांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात अनेक बैठकाही घेतल्‍या होत्‍या. त्‍यानंतर केंद्रीय विधी आणि न्‍याय मंत्रालयाने विधी आयोगाला समान नागरी संहितेचा अभ्‍यास करण्‍यास सांगितले होते. केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्‍या आदेशानुसार संहितेची पडताळणी केली जात असल्‍याचे २२ व्‍या विधी आयोगाच्‍या परिपत्रकात नमूद करण्‍यात आले आहे. मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तसेच काँग्रेस, राष्‍ट्रवादी काँग्रेस आणि एम्.आय.एम्. हे राजकीय पक्ष यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे.
सामाजिक समानतेसाठी समान नागरी कायदा !
देशाला स्‍वातंत्र्य मिळाले, तेव्‍हापासून ‘युनिफॉर्म सिव्‍हिल कोड’ अर्थात् समान नागरी कायद्याची चर्चा चालू आहे. ‘एखाद्या व्‍यक्‍तीचा धर्म कोणता ? ती स्‍त्री कि पुरुष ? लैंगिकता काय आहे ? या पलीकडे जात देशाच्‍या सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा असावा. सरकारने अशा पद्धतीचा कायदा नागरिकांना मिळवून द्यावा’, असे राज्‍यघटनेतच नमूद करण्‍यात आले आहे; पण समान नागरी कायद्याला अल्‍पसंख्‍यांक म्‍हणजेच मुसलमानांचा विरोध आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हे सूत्र मृतप्राय स्‍थितीत असल्‍याचे म्‍हटले आहे. भाजपने आता ही कल्‍पना उचलून धरली आहे. देशभरात केवळ गोवा राज्‍यात समान नागरी कायदा आहे. भाजप सत्तेत असलेल्‍या उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि मध्‍यप्रदेश या राज्‍यांनी समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. समान नागरी कायदा हा धर्माच्‍या आधारावर सिद्ध करता येत नाही; कारण देशात विविध धर्मांत अनेक जाती पोटजाती आणि भिन्‍न परंपरा आहेत. भारतात विविध समुदायांचे त्‍यांच्‍या धर्मानुसार, श्रद्धेनुसार आणि विश्‍वासानुसार विवाह, घटस्‍फोट, वारसा, दत्तक या संदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ हे त्‍यापैकी आहे. मुसलमानांमधील बर्‍याचशा चालीरिती अजूनही शरीयत कायद्यानुसारच आहेत. हिंदु धर्मातील वारसा पद्धत, विवाह, घटस्‍फोट, दत्तक, वारसापद्धती यांमध्‍ये वेळोवेळी बर्‍याच सुधारणा करण्‍यात आल्‍या आहेत. (हिंदु धर्मासाठी केलेल्‍या सुधारणा जैन, शीख आणि बौद्ध पंथांनाही लागू आहेत) ‘मुसलमानांमध्‍ये सरकार ढवळाढवळ करत आहे’, असा आरोप करून मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डने प्रत्‍येक वेळी समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. मुसलमानांमध्‍ये तात्‍काळ घटस्‍फोटाची व्‍यवस्‍था आहे. भाजप सरकारने वर्ष २०१९ मध्‍ये तिहेरी तलाकला गुन्‍हा ठरवले. ‘आपण जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू करत नाही, तोवर समानता येऊ शकणार नाही’, असे भाजपला वाटते. हे योग्‍य आहे.
विविध राज्‍यांमध्‍ये विविध समाजांच्‍या रूढी, प्रथापरंपरा वेगवेगळ्‍या आहेत. आज भारत देश पालटत आहे. जात, धर्म, पंथ, समुदायातील रूढी, परंपरा आणि प्रथा असतील, तर त्‍या त्‍या धर्माने त्‍या जरूर पाळाव्‍यात. त्‍याला कुणीही आडकाठी करणार नाही; मात्र विवाह, घटस्‍फोट, पोटगी, दत्तक, मालमत्ता प्रकरण यांविषयी एकच नियम आणि कायदा करून त्‍याद्वारे समान नागरी कायदा सिद्ध करता येतो. विशेष म्‍हणजे समान नागरी कायदा लागू केल्‍यास धर्मावर आधारित स्‍वतंत्र न्‍यायालय किंवा स्‍वतंत्र व्‍यवस्‍था नसेल !
समान नागरी कायद्याचे लाभ !
भारतात वेगवेगळ्‍या धर्माचे वेगवेगळे कायदे हे न्‍याययंत्रणेवरील ओझे वाढवत आहेत. ‘समान नागरी कायद्यामुळे विविध धर्मांच्‍या कायद्यामुळे होणारी असमानता नष्‍ट होईल’, असे सरन्‍यायाधीश वाय.व्‍ही. चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे. सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्रदान होण्‍यास साहाय्‍य होईल. सध्‍या प्रत्‍येक धर्मातील लोक विवाह, घटस्‍फोट, दत्तक प्रक्रिया, मालमत्ता वाटणी या संबंधित प्रकरणांतील न्‍यायासाठी धार्मिक कायद्यांच्‍या आधारे न्‍यायालयात जातात. पारंपरिक रूढी आणि पद्धती यांवर आधारित असे कोणतेही कायदे अयोग्‍य, समानतेला बाधक, व्‍यक्‍ती विकास आणि देशाची प्रगती यांमध्‍ये अडथळा आणणारे अन् सामाजिक न्‍यायाच्‍या तत्त्वाला बाधा निर्माण करणारे आहेत. त्‍यामुळे या सर्व व्‍यक्‍तीगत कायद्यांऐवजी सर्वांना लागू होणारा समान नागरी कायदा अस्‍तित्‍वात आणणे आवश्‍यक आहे, असे राज्‍यघटनेच्‍या अभ्‍यासकांचे म्‍हणणे आहे. ‘भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्‍यात यावा’, ही जशी सामान्‍य माणसाची इच्‍छा आहे, तशीच न्‍यायालयानेही विविध खटल्‍यांतील निकाल देतांना ‘समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू करावा’, अशी भूमिका मांडली आहे. काही खटल्‍यांत न्‍यायालयाने असे मत नोंदवले की, वैयक्‍तिक कायद्यांमुळे न्‍यायदान करतांना पेच निर्माण होतो आणि त्‍यामुळे बरेच खटले हे न्‍यायालयांत प्रलंबित रहातात. ही वैयक्‍तिक कायद्यांची अडचण दूर करण्‍यासाठी आणि न्‍यायदान प्रक्रिया सुलभ करण्‍यासाठी समान नागरी कायदा करणे आवश्‍यक आहे. समान नागरी कायद्यामुळे लिंग समानतेला प्रोत्‍साहन मिळेल, तरुण पिढीच्‍या आकांक्षा पूर्ण करणे शक्‍य होईल, राष्‍ट्रीय एकात्‍मतेचे रक्षण होईल. विद्यमान वैयक्‍तिक कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करण्‍यासाठी समान नागरी कायदा कार्यवाहीत आणणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे न्‍याययंत्रणेवरील ओझे अल्‍प होईल. वेगवेगळ्‍या धर्मांच्‍या आधारावर प्रलंबित असलेल्‍या खटल्‍यांवर लवकरात लवकर निर्णय देणे शक्‍य होईल.