कायदा करण्यासह ‘लव्ह जिहाद’ची चर्चा घरोघरी व्हायला हवी ! – अधिवक्त्या मणी मित्तल, सर्वोच्च न्यायालय

हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘ऑनलाईन विशेष संवाद’ : ‘साक्षी, श्रद्धा… कधीपर्यंत ‘लव्ह जिहाद’मध्ये हत्या होत रहाणार

मुंबई – ‘लव्ह जिहाद’ हे नियोजनबद्ध षड्यंत्र आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात धर्मांधांना पैसा पुरवला जात आहे. लव्ह जिहादींना वाचवण्यासाठी त्यांना कायदेशीर साहाय्य केले जात आहे. धर्मांतरासाठी हिंदु युवतींना ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात फसवून त्यांच्या हत्या होत आहेत. आज हिंदु पालक आणि युवती यांच्यामध्ये जागृती न झाल्याने अनेक हिंदु युवती ‘लव्ह जिहाद’मध्ये फसत आहेत. त्यांना सहजपणे लक्ष्य केले जात आहे. म्हणूनच ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा करावा, अशी मागणी करत ‘लव्ह जिहाद’ या विषयावर घरोघरी चर्चा होणे आवश्यक आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या मणी मित्तल यांनी व्यक्त केले. हिंदु जनजागृती समितीने ‘साक्षी, श्रद्धा… कधीपर्यंत ‘लव्ह जिहाद’मध्ये हत्या होत रहाणार ?’, या विषयावर आयोजित केलेल्या ‘ऑनलाईन विशेष संवादा’त त्या बोलत होत्या.

स्थानिक धर्माधांसह कट्टर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचाही ‘लव्ह जिहाद’मध्ये सहभाग ! – रितेश कश्यप, पत्रकार, ‘पांचजन्य’, झारखंड

‘लव्ह जिहाद’वरून मुसलमानांच्या विरोधात प्रचार केला जातो’, असे निधर्मीवादी, साम्यवादी सर्वजण म्हणतात; पण वास्तवात देशभरात ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना घडत आहेत. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या झारखंडमध्ये स्थानिक धर्माधांसह कट्टर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान हेही हिंदु युवतींना ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळयात ओढत आहेत. सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ हा मोठा धोका मानून अन्य गुन्ह्यांप्रमाणे याची समीक्षा करून त्याची आकडेवारी घोषित केली पाहिजे.

‘लव्ह जिहाद्यांना फाशीची शिक्षा करणारा कठोर कायदा केंद्र सरकारकडून अपेक्षित ! – नागेश जोशी, हिंदु जनजागृती समिती

‘महाराष्ट्रात शेकडो युवती बेपत्ता आहेत, ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनाही घडत आहेत’, असे नुकतेच महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे; मात्र यावर पोलीस प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आज लव्ह जिहाद्यांना तो गुन्हेगार असतांनाही पाठिंबा मिळत असतो. तसेच लव्ह जिहाद्यांना कठोर शिक्षा होत नसल्याने कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनेत अपराध्यांना फाशीची शिक्षा होईल, असे कायदे केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहेत. या घटनांचे निकाल वेगाने व्हावेत, यासाठी जलदगती न्यायालये हवीत.