भारतातील जुगाराची समस्या : द्युतापासून ‘ऑनलाईन गेमिंग (खेळ)’ पर्यंत !
आतापर्यंत पैसा मिळवणे आणि छंद अशी संकल्पना असलेला जुगार सध्या ‘ऑनलाईन गेमिंग (खेळ)’द्वारे हिंदूंच्या धर्मांतराचा जिहाद इथपर्यंत फोफावला आहे. भारतात जुगार नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. प्राचीन इतिहासामध्ये महाभारत आणि रामायण आदी ग्रंथांमध्येही जुगाराचा उल्लेख आढळतो. महाभारतामध्ये ‘द्युत’ खेळल्यामुळेच पांडवांना स्वत:चे राज्य गमावून वनवास पत्करावा लागला. प्राचीन काळात मर्यादित असलेल्या जुगाराचे स्वरूप सध्याच्या काळात अधिक व्यापक झाले आहे. प्राचीन काळी ठराविक ठिकाणी खेळला जाणारा आणि निषिद्ध मानला गेलेला हा प्रकार ‘ऑनलाईन गेमिंग’द्वारे सद्यःस्थितीत देशाच्या घराघरांत पोचला आहे. चित्रपटसृष्टी, क्रिकेट यांसह विविध क्षेत्रांतील प्र थितयश व्यक्ती ऑनलाईन जुगाराचे विज्ञापन करत असल्यामुळे याचा प्रसार झपाट्याने होत असून तो नियंत्रित करणे, हे सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. जुगाराचे प्राचीन संदर्भ, त्याविषयीचे प्रस्थापित कायदे आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यामध्ये आलेले अपयश यांविषयीचा ऊहापोह या लेखामध्ये करण्यात आला आहे.
(भाग १)
संकलक : श्री. चंद्रकांत भदिर्के, मुंबई (९.६.२०२३)
१. जुगार आणि तत्सम खेळांविषयक वेदांचे विचार
प्राचीन काळात जुगाराला कनिष्ठ, तर शेतीला श्रेष्ठ मानले गेले आहे. ऋग्वेदामध्ये जुगार खेळण्याऐवजी शेती करण्याचे आवाहन करणारा श्लोक आढळतो.
अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ।।
– ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ३४, ऋचा १३
अर्थ : अरे जुगार्‍या, द्युत खेळणे सोडून दिव्य असे कृषी कार्य कर. तसे केल्याने जो लाभ होईल, त्यात संतुष्ट रहा. या कृषी कार्याचे फलस्वरूप म्हणून तुला गायी आदी भोग्य पदार्थ प्राप्त होतील, तसेच पत्नी म्हणजेच दांपत्य सुख प्राप्त होईल.
या श्लोकावरून वेदांमध्ये केवळ धार्मिक, आध्यात्मिक किंवा कर्मकांड यांचेच नव्हे, तर कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्यात, याचा उपदेश करण्यात आला आहे. याकरताच ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ।’ (मनुस्मृति, अध्याय २, श्लोक ६) म्हणजे ‘वेद हे धर्माचे मूळ आहे.’ वेद हे सर्व धर्म, कर्तव्य आणि जीवनमूल्य यांचे मूलभूत आधार आहेत, असे म्हणतात. यावरून प्राचीन काळातही जुगाराला त्याज्य मानले जात होते, हे लक्षात येते.
२. ब्रिटीश वसाहतीमधील आणि आताचे प्रचलित कायदे
ब्रिटीश वसाहत काळात वर्ष १८६७ मध्ये भारतात ‘सार्वजनिक जुगार कायदा’ लागू करण्यात आला. त्याकाळी जुगारामुळे नैतिकता आणि सुव्यवस्था यांना धोका असल्याचे जनमत होते. त्यामुळे बेकायदा जुगार खेळण्यावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याद्वारे घोड्यांची शर्यत आणि लॉटरी वगळता सर्व प्रकारचे जुगार अवैध ठरवण्यात आले. या कायद्याच्या अंतर्गत कुणीही जुगाराचा अड्डा चालवल्यास किंवा जुगाराच्या खेळात भाग घेतल्यास त्याला कारावास किंवा दंड व्हायचा. जुगार खेळण्यासाठी वापरलेले पैसे किंवा मालमत्ता जप्त करण्याची अनुमतीही या कायद्याद्वारे सरकारला दिली होती .
३. आयोग स्थापन करूनही जुगार कितपत नियंत्रित झाला ?
देशातील कायदेशीर जुगाराचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वर्ष १९७६ मध्ये ‘गेमिंग कमिशन ऑफ इंडिया’ या आयोगाची स्थापना केली. कॅसिनो, लॉटरी आणि अन्य गेमिंग आस्थापने कायदेशीर चौकटीत कार्यरत आहेत ना ? किंवा कोणत्याही अनधिकृत कृत्यांमध्ये गुंतलेली नाहीत ना ? याची खात्री करणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, ‘गेमिंग’ आस्थापनांना अनुमती देणे, त्यांच्या कार्याचे निरीक्षण करणे, त्यांच्याकडून कर गोळा करणे याचे दायित्व या आयोगाकडे होते. ‘गेमिंग’ आस्थापनांची अनुमती रहित करण्याचा आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या आस्थापनावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकारही या आयोगाला होता. या आयोगाकडे केवळ कायदेशीर जुगारावर नियंत्रण ठेवण्याचे दायित्व आहे; मात्र देशाच्या अनेक भागांमध्ये ‘अनधिकृत जुगार’ ही समस्या आहे. त्यामुळे अनधिकृत जुगार नियंत्रित करणे, हे आयोगाच्या कामकाजाच्या बाहेरचा विषय ठरला. त्यामुळे आयोग स्थापन करून सरकारला जुगाराचे कितपत नियमन करता आले ? हा प्रश्नच आहे.
४. राज्यांनुसार जुगाराविषयीची धोरणे वेगवेगळी !
वर्ष १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात घोड्यांच्या शर्यती आणि लॉटरी यांसारखे काही अपवाद वगळता भारतात जुगार अनधिकृत होता. तथापि देशाच्या विविध भागांत अनधिकृतपणे जुगार खेळला जात असल्याची वृत्ते येत होती. अलिकडच्या काळात भारतातील काही राज्यांनी जुगाराचे काही प्रकार जसे की, ‘ऑनलाईन सट्टेबाजी’, ‘कॅसिनो’ विशिष्ट अटी आणि नियम यांनुसार कायदेशीर केले आहेत, तसेच काही राज्यांमध्ये ऑनलाईन जुगाराला अधिकृत करण्यात आले आहे. एकूणच भारतातील जुगाराची धारणा राज्याराज्यांतील विविध सांस्कृतिक, सामाजिक आणि कायदेशीर घटक यांद्वारे आकाराला आली आहे.
५. देशात अद्यापही ‘ऑनलाईन गेमिंग’चे नियमन करणारा कायदा नाही !
देहली, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांनी ‘सार्वजनिक जुगार कायदा’ काही सुधारणांसह स्वीकारला आहे. तथापि गोवा, सिक्कीम, दमण, मेघालय आणि नागालँड यांसारख्या काही प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात सार्वजनिक जुगाराचे नियमन करण्यासाठी विशिष्ट कायदे सिद्ध केले आहेत; परंतु ‘ऑनलाईन गेमिंग’चे नियमन करण्यासाठी देशात अद्यापही सक्षम कायदा नाही. काही राज्यांत त्यासाठी कायदे करण्यात आले; मात्र ते न्यायालयात टिकले नाहीत.
६. ‘ऑनलाईन गेमिंग’ नियंत्रित करण्यासाठी विविध राज्यांत करण्यात आलेले कायदे
अ. सिक्कीम : येथे ‘ऑनलाईन गेमिंग (नियमन) कायदा, २००८’द्वारे ‘ब्लॅकजॅक’सारखे खेळ खेळणार्‍या ‘डिजिटल कॅसिनो’चे नियमन करते. या कायद्यानुसार ‘ऑपरेटर’ला (जुगाराचा धंदा चालवणारे) अनुमती घेणे आवश्यक आहे आणि त्यांना केवळ ‘इंट्रानेट टर्मिनल’वर (अंतर्गत क्षेत्रामध्ये चालणारे खेळाचे ठिकाण) खेळ खेळण्याची अनुमती आहे. सिक्कीममध्ये ‘इंट्रानेट टर्मिनल्स’द्वारेही ‘स्पोर्ट्स बेटिंग’ला (खेळामध्ये चालणारा एक प्रकारचा सट्टा) अनुमती देते.
आ. मेघालय : या राज्यात ‘मेघालय रेग्युलेशन ऑफ गेमिंग ॲक्ट, २०२१’ या कायद्यान्वये ‘डिजिटल कॅसिनो’ला अनुमती दिली जाते. यामध्ये एकदा अनुमती मिळाल्यानंतर घोड्यावर सट्टेबाजीच्या स्वरूपात क्रीडा सट्टेबाजीलाही अनुमती दिली जाते.
इ. नागालँड : ‘नागालँड प्रोहिबिशन ऑफ गॅम्बलिंग अँड प्रमोशन ऑफ रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेम्स ऑफ स्किल ऍक्ट, २०१६’ या कायद्यान्वये ‘पोकर’ खेळाला (५२ पत्त्यांद्वारे खेळला जाणारा पानांचा खेळ) ‘कौशल्याचा खेळ’ म्हणून नियंत्रित करते.
या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/691749.html