मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर पुन्‍हा भक्‍तांच्‍या कह्यात द्या !
१६ ते २२ जून २०२३ या कालावधीत गोव्‍यातील रामनाथ देवस्‍थान येथे होत असलेल्‍या ‘वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवा’च्‍या निमित्ताने…
१. महाराष्‍ट्र सरकारने अध्‍यादेश काढून मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर नियंत्रणात घेणे
‘प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिराच्‍या विश्‍वस्‍तांमध्‍ये मतभेद आहेत. त्‍यामुळे ते मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍यात असमर्थ आहेत’, या कारणावरून वर्ष १९८० मध्‍ये महाराष्‍ट्र सरकारने एक अध्‍यादेश काढला आणि त्‍याचे कायद्यात रूपांतर करून हे मंदिर सरकारी नियंत्रणात घेतले. त्‍यानंतर त्‍या न्‍यासाला ‘श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्‍ट’ असे नाव देण्‍यात आले.
२. श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्‍यासाच्‍या विश्‍वस्‍तांच्‍या निकषांविषयी न्‍यासाच्‍या कायद्यामध्‍ये सुस्‍पष्‍टता नसणे
‘सिद्धिविनायक टेंपल ट्रस्‍ट अ‍ॅक्‍ट’मध्‍ये विश्‍वस्‍ताचे निकष किंवा पात्रता काय असावी ? याचा स्‍पष्‍ट उल्लेख नाही. ‘विश्‍वस्‍त हिंदु असावा’, हेही ठरवलेले नाही. (एकेकाळी माजी मुख्‍यमंत्री ए.आर्. अंतुले हे या मंदिराचे विश्‍वस्‍त होते.) यात ‘या मंदिराचा मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक हा प्रथम श्रेणीतील वरिष्‍ठ राजपत्रित अधिकारी असावा’, एवढेच नमूद केले आहे. ‘त्‍याचा धर्म काय असावा ?’, आदी गोष्‍टींचा त्‍या कायद्यामध्‍ये उल्लेख नाही.
३. सिद्धिविनायक गणपति मंदिराच्‍या विश्‍वस्‍तांना प्रतिमास मानधन आणि भत्ते !
या मंदिरातील कर्मचार्‍यांना सरकारकडून प्रतिमास वेतन दिले जातेे, तसेच विश्‍वस्‍तांनाही विविध टप्‍प्‍यांमध्‍ये मानधन आणि भत्ते मिळत असतात. यातील प्रत्‍येक विश्‍वस्‍त हा राजकीय कार्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी असतो. या विश्‍वस्‍तांना आधीच सरकारकडून वेतन आणि सुविधा मिळत असतांना परत मंदिराचे विश्‍वस्‍त म्‍हणून त्‍यांना आगाऊ मानधन मिळते.
४. मंदिर न्‍यासाच्‍या निधीचा व्‍यय करण्‍यासाठी न्‍यासाच्‍या घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे
श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्‍यासाकडून होणारा व्‍यय (खर्च) न्‍यासाच्‍या कायद्यानुसार व्‍हायला पाहिजे. तो काही विशिष्‍ट उद्देशाने केला जातो. उदा. मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍यासाठी, मंदिरातील पूजेसाठी, भक्‍तांच्‍या सोयीसुविधांसाठी, सरकारचे कर भरण्‍यासाठी, मंदिरासाठी भूमी वा काही मालमत्ता खरेदी करण्‍यासाठी, सामाजिक कार्यासाठी, उदा. शाळा चालवणे, रुग्‍णालय चालवणे किंवा विकलांग लोकांना साहाय्‍य करणे. यामध्‍ये ‘अन्‍य धर्मादाय संस्‍था किंवा धार्मिक संस्‍था यांनाही या मंदिराचे पैसे द्यावेत’, अशी एक लक्ष वेधून घेणारी शेवटची ओळ कायद्यामध्‍ये आहे. (त्‍यानुसार अनेक संस्‍थांना या मंदिर न्‍यासाकडून देणग्‍या देण्‍यात आल्‍या आहेत.)
५. आर्थिक साहाय्‍य करण्‍याच्‍या नावाखाली श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्‍यासाकडून अपव्‍यवहार
श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्‍यासाकडून मिरज येथील एक रुग्‍णालय, कर्करोगावरील विनामूल्‍य उपचार करणारे रुग्‍णालय, मुंबईमध्‍ये मोठे ‘डायलिसिस सेंटर’ (मूत्रपिंड अकार्यक्षम झाल्‍यामुळे रक्‍तातील क्रिएटिनीन आणि इतर दूषित घटक काढून टाकण्‍याची रक्‍त शुद्धीकरण प्रक्रिया करणारे केंद्र) चालवली जातात. यासमवेतच त्‍यांच्‍याकडून अनेक गरजू लोकांना वैद्यकीय औषधोपचारासाठी आर्थिक साहाय्‍य दिले जाते; परंतु या प्रत्‍येक गोष्‍टींमध्‍ये काहीतरी गडबड असण्‍याची शक्‍यता आहे. वरील आर्थिक साहाय्‍य अत्‍यंत विशिष्‍ट कारणासाठीच देण्‍यात येते. कायद्यामध्‍ये असे कुठेही लिहिलेले नाही की, मंदिराचा पैसा हा सरकारला देण्‍यात यावा किंवा सरकारचा या मंदिराच्‍या पैशांवर काही हक्‍क असेल.
६. श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्‍यासाच्‍या आर्थिक घोटाळ्‍याच्‍या विरोधात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
वर्ष २००४ मध्‍ये कै. केवल सेमलानी या सामाजिक कार्यकर्त्‍याने श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्‍यासाच्‍या कारभारात मोठा घोटाळा चालू असल्‍याचे उघड केले. त्‍यांनी मंदिराच्‍या एकूणच कारभाराच्‍या विरोधात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका केली आणि ‘सरकारने न्‍यायाधिशांच्‍या माध्‍यमातून न्‍यासाचा भ्रष्‍टाचार आणि इतर सर्व घोटाळे यांची सखोल चौकशी करावी’, अशी मागणी केली.
७. चौकशी समितीकडून श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्‍यासाच्‍या आर्थिक घोटाळ्‍याविषयी महाराष्‍ट्र सरकारला अहवाल सादर
कै. केवल सेमलानी यांच्‍या याचिकेनुसार मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने निवृत्त न्‍यायाधीश व्‍ही.पी. टिपणीस यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने मंदिराच्‍या अर्थव्‍यवहाराची पडताळणी केली आणि त्‍यानुसार सरकारकडे अहवाल सादर केला. या अहवालामध्‍ये त्‍यांनी मंदिराचा पैसा ३७ ठिकाणी दुसर्‍या संस्‍थांसाठी वळवण्‍यात आल्‍याचा उल्लेख केला. (या संस्‍था ३७ हून अधिक असू शकतात.) मंदिरासाठी मिळालेला पैसा मंदिराच्‍या कामासाठी न वापरता तो अन्‍य संस्‍थांना देण्‍यात आला. वास्‍तविक तो निधी मंदिराच्‍या कामासाठी आवश्‍यक होता. मंदिराचा पैसा घेणारे कोण होते ? तर तो घेणारे महाराष्‍ट्रातील बहुतांश राजकीय नेते होते.
८. दर्शनाच्‍या ‘ऑनलाईन’ आरक्षणातील भ्रष्‍टाचाराकडे मंदिर व्‍यवस्‍थापनाचे दुर्लक्ष
मंदिरामध्‍ये दर्शन घेण्‍यासाठी आगाऊ आरक्षण करण्‍याची सुविधा आहे. ते केले नसेल, तर न्‍यासाच्‍या कार्यालयात प्रत्‍येकाने ५०० रुपये भरल्‍यास दर्शन मिळते. मंदिराच्‍या बाहेर दुकाने आहेत. तेथे दुकानदारांचा एक दलाल उभा होता. तो अनधिकृतपणे तुम्‍हाला देवाचे दर्शन घडवून देऊ शकतो. तो विचारतो, ‘‘तुम्‍हाला आता देवदर्शन करायचे आहे का ? माझ्‍याकडे देवदर्शनाच्‍या विविध वेळा असलेल्‍या अनुमतीच्‍या पावतीचा गठ्ठा आहे. मी तुम्‍हाला पावती देऊन देवदर्शन करून देऊ शकतो. त्‍यासाठी मला ३०० किंवा ५०० रुपये द्या.’’ पावती विकणार्‍यांनी मंदिराच्‍या ‘अ‍ॅप’वर त्‍यांच्‍या नावाने खाती उघडलेली आहेत. त्‍यामुळे आपण देवदर्शनासाठी ‘ऑनलाईन’ आरक्षण करायला गेलो, तर दर्शनाचा कोटा संपलेला असतो. विशेषतः सुटीच्‍या दिवसांमध्‍ये आपल्‍याला १० दिवसांतील कोणतीही वेळ देवदर्शनाची मिळणार नाही. सर्वच्‍या सर्व वेळा आधीच आरक्षित झालेल्‍या दिसतील. आश्‍चर्याची गोष्‍ट, म्‍हणजे हा प्रकार मंदिरातील कर्मचारी आणि विश्‍वस्‍त इत्‍यादींना ठाऊक आहे. तरीही ते भ्रष्‍टाचाराकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
९. जनजागृतीमुळे देवदर्शनाच्‍या ‘ऑनलाईन’ आरक्षणाच्‍या कार्यपद्धतीत सुधारणा
मी या भ्रष्‍टाचाराविषयी सामाजिक माध्‍यमांवर आवाज उठवला. त्‍यानंतर या विषयावर वर्तमानपत्रांमध्‍ये २-४ लेखही प्रकाशित झाले. परिणामी मंदिर व्‍यवस्‍थापनाने मंदिर दर्शनासाठी नवीन कार्यपद्धत चालू केली. त्‍यानुसार दर्शनासाठीचे ‘ऑनलाईन’ आरक्षण केवळ एक दिवस अगोदर होईल, असे केले.
१०. मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन भक्‍तांच्‍या कह्यात देण्‍यासाठी हिंदूंनी संघटितपणे कार्य करणे आवश्‍यक !
मंदिरांचे विश्‍वस्‍त म्‍हणून केवळ राजकीय नेत्‍यांची निवड न करता पात्र असलेल्‍या गुणवान व्‍यक्‍तीची नेमणूक करावी, तसेच मंदिरांचा निधी केवळ हिंदु धर्म, हिंदू आणि मंदिर यांच्‍यासाठीच उपयोगात आणावा. यासाठी हिंदूंनी संघटितपणे कार्य करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. ‘आपली मंदिरे सरकारीकरणापासून वाचवून ज्‍या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे, ती मंदिरे पुन्‍हा भक्‍तांच्‍या कह्यात घ्‍यायची आहेत’, हाच आपला उद्देश आहे.’
– डॉ. अमित थडाणी, लेखक आणि धर्मप्रेमी, मुंबई.
संपादकीय भूमिकामंदिरात होणार्‍या भ्रष्‍टाचाराकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांना कठोर शिक्षा कधी होणार ? हे सरकारने सांगावे ! |