मी सेवानिवृत्त होईपर्यंत रामजन्मभूमीविषयीची सुनावणी टाळण्यासाठी माझ्यावर प्रचंड दबाव होता !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांची धक्कादायक माहिती !
मेरठ (उत्तरप्रदेश) – अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या प्रकरणी सुनावणी टाळण्यासाठी माझ्यावर प्रचंड दबाव होता. केवळ कुटुंबीय आणि नातेवाईक यांचाच नाही, तर बाहेरूनही माझ्यावर दबाव होता. मी सेवानिवृत्त होईपर्यंत याविषयीची सुनावणी टाळण्याविषयी मला सांगण्यात आले होते. जर मी ३० सप्टेंबर २०१० या दिवशी निर्णय सुनावला नसता, तर पुढील २०० वर्षे या प्रकरणावर सुनावणी झाली नसती, अशी धक्कादायक माहिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांनी दिली. ते येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करतांना बोलत होते.
‘राम जन्मभूमि मामले में मुझ पर फैसला नहीं सुनाने का दबाव था।’
इलाहाबाद HC के पूर्व जज सुधीर अग्रवाल का दावा
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में HC की बेंच का हिस्सा रहे हैं पूर्व जज #RamJanmBhoomi | #AllahabadHighCourt | pic.twitter.com/o0FFpvzsbj
— News24 (@news24tvchannel) June 4, 2023
१. अयोध्येच्या श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती अग्रवाल हे ३ सदस्यीय खंडपिठाचा भाग होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एस्.यू. खान आणि डी.व्ही शर्मा हे खंडपिठात होते. सुधीर अग्रवाल २३ एप्रिल २०२० या दिवशी सेवानिवृत्त झाले.
२. वर्ष २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणी निर्णय देतांना म्हटले होते की, अयोध्येतील २.७७ एकर भूमी ही सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा आणि ‘रामलला’ यांची प्रतिनिधी हिंदु महासभा यांच्यामध्ये समान रूपाने विभाजित केली जावी. थोडक्यात दोन तृतीयांश भागावर हिंदूंचे वर्चस्व असेल, असे निर्णयातून सांगण्यात आले होते.
साल 2010 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अहम फैसला सुनाने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुधीर अग्रवाल ने दावा किया कि उनपर निर्णय नहीं देने का “दबाव” था। #ramjanmabhoomibabrimasjidcase #indiatvhindihttps://t.co/DJS3I9cUhV
— India TV (@indiatvnews) June 3, 2023
३. यावर तीनही पक्षांनी अस्वीकृती दर्शवली होती. पुढे, म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संपूर्ण क्षेत्रात श्रीराममंदिरच उभारले जाईल’, असा आदेश दिला, तसेच ‘अन्य ठिकाणची ५ एकर भूमी ही मुसलमानांना मशीद उभारण्यासाठी देण्यात यावी’, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.