देशद्रोहाचा कायदा रहित केला जाऊ शकत नाही ! – विधी आयोग
सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंतर्गत चालू असलेल्या खटल्यांवर स्थगिती आणून कायदा रहित करण्याचा दिला होता सल्ला !
नवी देहली – देशद्रोहाचा कायदा रहित केला जाऊ शकत नाही, असे सांगणारा अहवाल विधी आयोगाने १ जून या दिवशी केंद्रशासनाकडे सोपवला. देशद्रोहाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी असलेले भारतीय दंड विधानाचे कलम ‘१२४ अ’ चालू ठेवणे आवश्यक आहे. असे असले, तरी त्याच्या वापरात सुस्पष्टता आणण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Desh : ब्रिटिश कालीन देशद्रोहाचा कायदा रद्द करू नका; लॉ कमिशनचा मोदी सरकारला सल्ला.. https://t.co/HgUqHVtPuI
— Pune News 24 – Maharashtra (@PuneNews_24) June 2, 2023
१. या अहवालात पुढे सांगण्यात आले आहे की, कलम ‘१२४ अ’चा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यामध्ये सरकारने आवश्यक दिशानिर्देश द्यावेत. तथापि तो रहित केल्यास देशाची अखंडता आणि सुरक्षितता यांवर परिणाम होऊ शकतो.
२. केंद्रशासन देशद्रोहाच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची सिद्धता करत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार त्याचा प्रस्ताव मांडू शकते.
३. गेल्या वर्षी १ मे या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेवर सुनावणी करतांना हा कायदा स्थगित केला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्याच्या अंतर्गत चालू असलेल्या सर्व खटले प्रलंबित ठेवावेत. सरकारने या कायद्यात पालट करावा अथवा तो रहित करावा.