‘गायरान’ मोकळे करा !

आष्टी तालुक्यात (जिल्हा बीड) महसूल विभागाच्या कह्यात सहस्रो हेक्टर ‘गायरान क्षेत्र’ आहे; पण प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आणि परिणामी धनदांडग्यांनी या भूमीवर अतिक्रमण करून तेथे टोलेजंग घरे बांधली. तालुक्यात २ सहस्र ३०० लोकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यांना ‘एकतर पुरावे द्या किंवा अतिक्रमण निष्कासित करा’, अशा प्रकारच्या नोटिसा  प्रशासनाने पाठवल्या आहेत.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? आर्थिक दुर्बल किंवा आदिवासी लोकांनी अतिक्रमण केले, तर लगेच कारवाई केली जाते; पण येथे नोकरदार लोकांनी मोठी आणि भक्कम घरे बांधली आहेत. गरिबांनी कच्ची घरे बांधली आहेत, तर धनदांडग्यांनी पक्की घरे बांधून भूमीचा मोठ्या प्रमाणावर अपवापर केल्याचे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आले आहे. अशा भूमी लाटणार्‍या धनदांडग्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त आहे का ? याचीही चौकशी व्हावी.

सध्या ‘गायरान’ हा किचकट मुद्दा झाला आहे आणि तो चिघळत ठेवण्याचे काम राजकीय नेते मंडळींनी केले आहे. गायी, गुरे यांना चारा, गवत किंवा वैरण यांसाठी राखीव भूमी असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये ‘सार्वजनिक वापरासाठी एकूण क्षेत्रफळापैकी ५ टक्के भूमी ही ‘गायरान क्षेत्र’ म्हणून असावी’, असा नियम आहे. गायरान भूमीवर मालकी शासनाची असली, तरी ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे असे अनेकदा आढळून येते की, ग्रामपंचायतीच्या कह्यात असणार्‍या या भूमीसाठी शासनाची कोणतीही अनुमती न घेता, त्यावर शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय इत्यादी बांधते. गायरान भूमीचा योग्य वापर व्हावा; म्हणून ‘सर्वोच्च न्यायालयाने’ या भूमींना ‘अहस्तांतरणीय’ असा ‘दर्जा’ देण्यात आला; परंतु समाजकंटकांनी ‘धनशक्ती’च्या तसेच ‘राजकीय’ शक्तीच्या जोरावर या भूमींचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर केला आणि करत आहेत, तसेच प्रशासनाने हेतूपुरस्सर केलेल्या दुर्लक्षामुळे आणि स्थानिक स्वार्थी मंडळींच्या संगनमताने हे साध्य केले जात आहे.

अशा प्रकारे मुक्या जनावरांची चालू असलेली हानी ‘पेटा’ या संस्थेला दिसत नाही का ? मुक्या जनावरांच्या हक्काच्या जागेवर अवैधरित्या ताबा मिळवणार्‍यांवर सरकारने कठोरातील कठोर कारवाई करायला हवी. या अन्यायावर तोडगा काढण्यासाठी धर्माधिष्ठित ‘हिंदु राष्ट्र’च हवे !

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे