देशाला लाभलेले सक्षम नेतृत्‍व हेच भारताच्‍या वाढत्‍या प्रभावी भूमिकेमागील मुख्‍य कारण !
भारताचा विविध राष्‍ट्रांमध्‍ये वाढत असलेला प्रभाव हा त्‍याची ‘महासत्ते’च्‍या दिशेने होत असलेली वाटचालच !
भारताच्‍या वाढत्‍या प्रभावाची साक्ष देणारा आणि अत्‍यंत परिणामकारक असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ३ देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. पहिल्‍यांदाच असे घडले की, जगातील शक्‍तीशाली आणि प्रमुख संघटनांच्‍या बैठकांसाठी भारताचे प्रतिनिधित्‍व करण्‍यासाठी पंतप्रधान मोदी या दौर्‍यावर गेले होते. १९ मेपासून चालू झालेल्‍या ६ दिवसांच्‍या दौर्‍याच्‍या कालावधीत त्‍यांनी जपान, पापुआ न्‍यू गिनी आणि ऑस्‍ट्रेलिया या ३ देशांना भेटी दिल्‍या. हा दौरा भरगच्‍च कार्यक्रमांचा होता. जपानमधील हिरोशिमामध्‍ये ‘जी-७’ (कॅनडा, फ्रान्‍स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या विकसित झालेल्‍या बलाढ्य राष्‍ट्रांची संघटना – याला ‘ग्रुप ऑफ सेव्‍हन’, असेही म्‍हणतात.) या जगातील सर्वांत श्रीमंत राष्‍ट्रांच्‍या बलाढ्य संघटनेच्‍या परिषदेमध्‍ये ‘अतिथी देश’ म्‍हणून भारताला निमंत्रित करण्‍यात आले होते. यापूर्वी भारताला ४ वेळा ‘अतिथी देश’ म्‍हणून बोलावण्‍यात आले होते. भारत हा ‘जी-७’ संघटनेचा सदस्‍य देश नाही; परंतु वर्ष २०१८ पासून भारताला सातत्‍याने या परिषदेसाठी आमंत्रित केले जात आहे. फार मोजक्‍या देशांना अशा प्रकारचे आमंत्रण दिले जाते. यावरून जगातील श्रीमंत देशांच्‍या या संघटनेला भारताची ‘ग्रोथ स्‍टोरी’ (विकासवृद्धीचे प्रयत्न) ऐकावयाची आहे, तसेच भारताशी व्‍यापारी आणि आर्थिक संंबंध वाढवायचे आहेत, हे यातून ध्‍वनित होत आहे.
हिरोशिमामध्‍येच भारत, ऑस्‍ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या ४ राष्‍ट्रांनी मिळून बनलेल्‍या ‘क्‍वाड’ या संघटनेची बैठकही पार पडली. यंदाची बैठक खरे तर सिडनीमध्‍ये पार पडणार होती; परंतु अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष जो बायडेन यांनी तेथे उपस्‍थिती लावण्‍यास नकार दिल्‍यामुळे हिरोशिमामध्‍ये ‘जी-७’ संघटनेच्‍या बैठकीनंतर ‘क्‍वाड’ची बैठक आटोपण्‍यात आली.
१. पंतप्रधान मोदी यांची पापुआ न्‍यू गिनीमध्‍ये ‘फिपिक समिट २०२३’मध्‍ये उपस्‍थिती
हिरोशिमानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी पापुआ न्‍यू गिनी या प्रशांत महासागरामधील अत्‍यंत प्रभावशाली असणार्‍या बेटावरील देशाला भेट दिली. या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. भारत आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देशांमध्‍ये सहकार्य संबंध वृद्धींगत करण्‍यासाठी वर्ष २०१४ मध्‍ये ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलँड को-ऑपरेशन’ म्‍हणजेच ‘फिपिक’ नावाच्‍या बैठकीचे आयोजन करण्‍यात आले होते. आता पापुआ न्‍यू गिनीमध्‍ये ‘फिपिक समिट २०२३’ मध्‍ये उपस्‍थित रहाण्‍यासाठी पंतप्रधान मोदी या देशाच्‍या भेटीवर गेले होते. ‘फिपिक’मध्‍ये १४ बेटांच्‍या देशांचा समावेश आहे. यामध्‍ये पापुआ न्‍यू गिनीच्‍या व्‍यतिरिक्‍त सोलोमन बेट, कुक बेट, फिजी, किरीबाती, रिपब्‍लिक ऑफ मार्शल बेट, मायक्रोनेशिया, नाऊरू, निऊ, पलाऊ, समोआ, टोंगा, तुवालू आणि वानूआतू या बेटांचा समावेश होतो. ‘फिपिक’मधील राष्‍ट्रांशी भारताचा व्‍यापार अनुमाने ५५ कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक (४ सहस्र ५४२ कोटी रुपयांहून अधिक) आहे. या १४ बेटांपैकी पापुआ न्‍यू गिनी या देशाशी सर्वाधिक व्‍यापार झालेला आहे.
२. आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्‍या अहवालातील भारताच्‍या प्रगतीचा दृष्‍टीकोन
पंतप्रधानांचा हा दौरा संरक्षण आणि व्‍यापार यांच्‍या दृष्‍टीकोनातून अत्‍यंत महत्त्वाचा ठरला. आजघडीला ‘जी-७’ या संघटनेच्‍या सदस्‍य देशांमध्‍ये सध्‍या बर्‍यापैकी आर्थिक दुरवस्‍था दिसून येत आहे. आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्‍या अहवालानुसार वर्ष २०२२-२०२३ मध्‍ये ‘जी-७’च्‍या एकाही राष्‍ट्राचा ‘जीडीपी ग्रोथ रेट’ (सकल देशांतर्गत उत्‍पादन दर) ४ टक्‍क्‍यांहून अधिक नाही. युरोपची अवस्‍था तर आज अत्‍यंत हलाखीची बनली आहे. अमेरिकाही ‘डेट डिफॉल्‍टर’ (कर्जाची परतफेड करण्‍याची क्षमता संपुष्‍टात आलेली व्‍यक्‍ती अथवा देश) म्‍हणून पुढे येत आहे. डॉलरची आंतरराष्‍ट्रीय पत घसरण्‍याच्‍या मार्गावर आहे. असे असतांना आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्‍या २ अहवालांपैकी पहिल्‍या अहवालानुसार वर्ष २०२३ मध्‍ये भारताचा सकल देशांतर्गत उत्‍पादन दर ६ टक्‍के रहाण्‍याची शक्‍यता असून तो जगातील सर्वाधिक दर असणार आहे. आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधीच्‍या दुसर्‍या अहवालानुसार साधारणत: वर्ष २०३० पर्यंत जागतिक विकास वाढीमध्‍ये भारताचे योगदान १८ टक्‍के असणार आहे. भारताची निर्यात लक्षणीयरित्‍या वाढत असून ती वर्ष २०२२-२०२३ मध्‍ये ती ४०० अब्‍ज डॉलरच्‍या (३३ सहस्र ७६५ कोटी रुपयांहून अधिक) पुढे गेली आहे.
हे सर्व पहाता भारत कोरोना महामारीच्‍या नंतरच्‍या कालखंडामध्‍ये सकारात्‍मक किंवा आशेचा किरण दिसणारी जगातील ‘आघाडीची अर्थव्‍यवस्‍था’ म्‍हणून पुढे आली आहे. आज ‘जी-७’ संघटनेच्‍या सदस्‍य देशांमध्‍ये कमालीची महागाई आहे. अन्‍नधान्‍याची टंचाई जाणवत आहे. त्‍यामुळे या देशांना भारताशी मुक्‍त व्‍यापार करायचा आहे, जेणेकरून स्‍वस्‍त मूल्‍यामध्‍ये त्‍यांना वस्‍तू आणि अन्‍नधान्‍य मिळू शकेल. यासाठी ते भारताच्‍या जवळ येण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत.
३. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जी-७’ संघटनेच्‍या सदस्‍यांना दिलेल्‍या कानपिचक्‍या
‘जी-७’च्‍या बैठकीमध्‍ये पंतप्रधान मोदी यांनी अन्‍न आणि ऊर्जा यांच्‍या सुरक्षेसह वर्तमान जागतिक आव्‍हानांवर भाष्‍य केले, तसेच या श्रीमंत आणि विकसित पाश्‍चिमात्‍य देशांना कानपिचक्‍याही दिल्‍या. यामध्‍ये त्‍यांनी आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था-संघटनांमधील आमूलाग्र सुधारणांविषयी खडे बोल सुनावले. या वेळी त्‍यांनी ‘आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था-संघटना यांच्‍या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्‍या नाहीत, सध्‍याच्‍या जगातील वस्‍तूस्‍थितीचे प्रतिबिंब उमटले नाही, तर ती केवळ ‘चर्चा करण्‍याची ठिकाणे’ होतील. परिणामी लोकांचा त्‍यांच्‍यावरील विश्‍वास ढासळू लागेल आणि त्‍यांचे अस्‍तित्‍वच धोक्‍यात येईल’, अशी चेतावणीच दिली. ‘मागील शतकात स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या संस्‍था २१ व्‍या शतकाच्‍या व्‍यवस्‍थेला अनुरूप नाहीत’, ही भूमिका त्‍यांनी स्‍पष्‍टपणे मांडली.
त्‍यांचा हा कटाक्ष प्रामुख्‍याने संयुक्‍त राष्‍ट्रांमधील सुधारणांविषयी होता; कारण भारत संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्‍यत्‍वाची मागणी गेल्‍या अनेक वर्षांपासून करत आहे. वर्ष १९४५ मध्‍ये स्‍थापन झालेल्‍या संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या सुरक्षा परिषदेत आज केवळ ५ कायम किंवा स्‍थायी सदस्‍य आहेत. त्‍यांच्‍याकडे नकाराधिकार (व्‍हेटो पॉवर) आहे. ‘जी-७’मध्‍ये यापैकी ३ देश आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यासमोर पंतप्रधानांनी भारताच्‍या सदस्‍यत्‍वाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर एकंदरीत सुधारणांचा मुद्दा आग्रहीपणे मांडला आणि एक प्रकारे या देशांच्‍या डोळ्‍यांत अंजन घालण्‍याचे काम केले. हे भारताच्‍या वाढलेल्‍या जागतिक प्रभावाचे दर्शन घडवणारे आहे.
४. पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ष २०२४ मध्‍ये ‘क्‍वाड’ची बैठक भारतात आयोजित करण्‍याविषयी मांडलेला प्रस्‍ताव
भारताकडे या वेळी ‘जी-२०’ या संघटनेचे अध्‍यक्षपद आहे. (‘जी २०’ म्‍हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्‍यवर्ती बँकेचे गव्‍हर्नर यांची संघटना.) सप्‍टेंबर मासात होणार्‍या या संघटनेच्‍या बैठकीसाठी सर्व राष्‍ट्रांचे प्रमुख भारतात येणार आहेत. ‘त्‍यासाठीची सिद्धता, भारताने ठेवलेली उद्दिष्‍टे आणि कशा पद्धतीने भारत ‘जी-२०’च्‍या अध्‍यक्षपदाला सामोरा जाणार आहे, याचा एकंदरीत आढावा ‘जी-७’ देशांना दिला जावा’, हाही पंतप्रधान मोदी यांच्‍या दौर्‍यातील एक प्रमुख अजेंडा (कार्यसूची) होता. ज्‍या हिरोशिमामध्‍ये ‘जी-७’ची बैठक पार पडली, त्‍या हिरोशिमाला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे दुसरे भारतीय पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी हिरोशिमाला भेट दिली होती. हिरोशिमामधील ‘क्‍वाड’ची बैठकही महत्त्वाची ठरली. विशेषत: या गटाची निर्मितीच मुळात चीनच्‍या वाढत्‍या आक्रमकतावादाच्‍या व्‍यवस्‍थापनासाठी झालेली आहे. त्‍यामुळे यंदाच्‍या बैठकीतूनही आशिया-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्‍थैर्य कायम राखण्‍याविषयी चीनला चेतावणी देण्‍यात आली, तसेच वर्ष २०२४ मध्‍ये होणारी ‘क्‍वाड’ची बैठक भारतात करण्‍याचा प्रस्‍ताव मांडण्‍यात आला आहे. जपानमध्‍येच पंतप्रधान मोदी यांच्‍याशी ब्रिटनचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष ऋषी सुनक आणि युक्रेनचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष व्‍लोदिमिर झेलेंस्‍की यांचीही भेट झाली.
५. पापुआ न्‍यू गिनीच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांनी भारताविषयी मांडलेला आशावादी दृष्‍टीकोन
जपानचा दौरा आटोपल्‍यानंतर पंतप्रधानांनी पापुआ न्‍यू गिनीला प्रयाण केले. ही भेट संपूर्ण आंतरराष्‍ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली. याचे कारण या देशाची एक परंपरा आहे. त्‍यानुसार सूर्यास्‍तानंतर तेथे परदेशी पाहुण्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात औपचारिक स्‍वागत केले जात नाही. असे असतांना या देशाने केवळ ही परंपराच बाजूला ठेवली नाही, तर या देशाच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांनी पंतप्रधान मोदी विमानातून खाली उतरल्‍यानंतर त्‍यांना चरणस्पर्श करून अभिवादन केले. यावरून ‘केवळ भारताचा वाढलेला प्रभाव दिसून येत नाही, तर त्‍याच्‍याविषयीची आत्‍मीयता ही दिखाऊ स्‍वरूपाची नसल्‍याचे प्रतित होते’, हे लक्षात घ्‍यायला हवे. या देशातील बैठकीनंतर झालेल्‍या पत्रकार परिषदेमध्‍ये तेथील राष्‍ट्राध्‍यक्षांनी ‘आम्‍ही ग्‍लोबल साऊथचा (जगाच्‍या दक्षिणेकडील) आवाज किंवा प्रतिनिधी म्‍हणून भारताकडे पहातो’, असे सांगितले. ‘भारताने आमच्‍या समस्‍या मांडाव्‍यात, अशी आमची अपेक्षा असून आम्‍ही याविषयी आश्‍वस्‍त आहोत’, असे त्‍यांनी सांगितले. यापूर्वी भारताने ‘ग्‍लोबल साऊथ’चे प्रतिनिधित्‍व केले होते. आता पुन्‍हा एकदा तशा प्रकारचे प्रतिनिधित्‍व करावे, अशा प्रकारची भूमिका त्‍यांनी मांडली आणि ती अत्‍यंत महत्त्वाची होती.
पॅसिफिक बेटांचे व्‍यापारी दृष्‍टीकोनातून भारतासाठी मोठे महत्त्व आहे. आतापर्यंत भारताच्‍या परराष्‍ट्र धोरणात असे मानले जात होते की, दक्षिण पॅसिफिक प्रचंड दूर असल्‍याने भारत तेथे फारसे काही करू शकणार नाही; परंतु ‘फिपिक’च्‍या माध्‍यमातून भारताने या देशांच्‍या पाठीशी उभे रहाण्‍याची भूमिका घेतली आहे. यातील एक महत्त्वाचे, म्‍हणजे चीन आशिया-प्रशांत क्षेत्रात पाय पसरण्‍याचा प्रयत्न करत आहे. त्‍यामुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे ‘शीतयुद्धाचे केंद्र’ बनले आहे. हे शीतयुद्ध अमेरिका आणि चीन यांच्‍यातील आहे; कारण चीनला प्रतिशह देण्‍यासाठी अमेरिका तेथे मोठ्या प्रमाणावर लष्‍करी गुंतवणूक, तर अमेरिकेला शह देण्‍यासाठी चीन या क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करत आहे. या शीतयुद्धामध्‍ये हे देश अडकलेले आहेत. वस्‍तूत: या देशांना या शीतयुद्धाचा भाग बनायचे नाही. त्‍यांना विकास हवा आहे. त्‍यासाठी पर्याय म्‍हणून ते भारताकडे पहात आहेत. पापुआ न्‍यू गिनीच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांनी याचा स्‍पष्‍टपणे उल्लेख केला. यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्‍हणजे ‘भारत कोणत्‍याही अटी-शर्तींविना आम्‍हाला साहाय्‍य करत असतो’, ही गोष्‍ट त्‍यांनी जाहीरपणे मांडली. चीनकडून होणारी गुंतवणूक ही तेथे पाय पसरण्‍यासाठीची शुद्ध राजकीय खेळी आहे. चीनला अमेरिकेविरुद्ध अनेक पॅसिफिक बेटांचा वापर करून घ्‍यायचा आहे. अमेरिकेला चीनचा प्रभाव नको असल्‍याने हा देश या बेटांवर गुंतवणूक करत आहे; पण भारत मात्र खर्‍या अर्थाने या देशांचे प्रश्‍न आणि समस्‍या जागतिक व्‍यासपिठावर मांडण्‍यासाठी प्रयत्नशील आहे.
६. ऑस्‍ट्रेलियाच्‍या पंतप्रधानांनी ‘मोदी इज द बॉस !’ असे सांगत काढलेले गौरवोद़्‍गार
ऑस्‍ट्रेलिया हा या दौर्‍याचा शेवटचा टप्‍पा होता. ऑस्‍ट्रेलियामध्‍ये पंतप्रधान मोदी यांनी अनुमाने २० सहस्र अनिवासी भारतियांना (एन्.आर्.आय.) उद्देशून केलेले संबोधन जगभरात गाजले. या कार्यक्रमाला ऑस्‍ट्रेलियाचे पंतप्रधानही उपस्‍थित होते. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील टेक्‍सासमध्‍ये अशाच प्रकारचे एन्.आर्.आय.चे एक संमेलन झाले होते आणि त्‍या ‘हाऊ डी मोदी’ कार्यक्रमाला तत्‍कालीन राष्‍ट्राध्‍यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्‍प उपस्‍थित होते. सिडनीमधील कार्यक्रमाने त्‍याची आठवण करून दिली. ऑस्‍ट्रेलियाच्‍या पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात ‘मोदी इज द बॉस !’, असा मोदी यांचा केलेला उल्लेख भारताची मान उंचावणारा ठरला. त्‍यांनी मांडलेला ‘जगाला भारताची आवश्‍यकता आहे’, हा मुद्दा बरेच काही सांगून जाणारा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या भाषणामध्‍ये भारताची सामर्थ्‍यस्‍थळे, शक्‍तीस्‍थाने आणि पालटलेल्‍या भारताचे चित्र अत्‍यंत प्रभावीपणे मांडले. त्‍यांनी भारताचा आर्थिक विकास आणि डिजिटल क्रांती यांची ओळख करून दिली. भारताचा नुकताच ऑस्‍ट्रेलियाशी ‘मुक्‍त व्‍यापार करार’ झालेला आहे; परंतु यातील अनेक गोष्‍टी अद्याप पुढे गेलेल्‍या नाहीत. असे असले, तरी ऑस्‍ट्रेलियाला आज भारताची अत्‍यंत आवश्‍यकता आहे.
दुसरे म्‍हणजे कोरोना महामारी नंतरच्‍या काळात चीनकडे पहाण्‍याचा संपूर्ण जगाचा दृष्‍टीकोन पालटला आहे. चीनवरील वाढत्‍या शंकेमुळे तेथील उद्योगधंदे बाहेर पडू लागले आहेत आणि यासाठी पर्याय म्‍हणून आज जग भारताकडे पहात आहे. या दौर्‍यातून व्‍यापारी संबंध घनिष्‍ठ करणे, आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला घेरणे आणि जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेपुढील समस्‍या या सर्व दृष्‍टीकोनातून भारताची भूमिका किती प्रभावी आहे, हे दिसून आले आहे. भारताला लाभलेले सक्षम नेतृत्‍व हे या प्रभावाचे एक मुख्‍य कारण आहे, हे विसरता कामा नये. त्‍यामुळेच ऑस्‍ट्रेलियन पंतप्रधानांनी काढलेले ‘मोदी इज द बॉस’ हे शब्‍द यथार्थ आहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक
(साभार : साप्‍ताहिक ‘विवेक’ आणि फेसबुक)