मंगलकार्यात सुद्धा दंगल : सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा !
सध्या हिंदूंचे सण आणि उत्सव हिंदूंना आनंदात अन् सुरक्षित वातावरणात साजरे करता येत नाहीत. तसेच हिंदूंना कोणतेही मंगलकार्य आनंदाने, सुखाने आणि सुरक्षिततेने साजरे करता येत नाहीत. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली गावात १७ मे २०२३ या दिवशी विवाहाच्या वरातीत श्रीरामाचे गाणे लावल्यावरून धर्मांधांकडून घडवण्यात आलेली दंगल, हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशी परिस्थिती संपूर्ण देशात आणि आपल्या (महाराष्ट्र) राज्यातही निर्माण झाली आहे. या घटनांचा विचार केला, तर सध्या देश वेगाने अराजकाच्या दिशेने चालला आहे, असेच अनुमान यातून निघते.
१. संपूर्ण देशात अशांतता निर्माण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी ही अपेक्षा !
मुसलमान समाजाची अरेरावी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. राज्यघटनेचा संदर्भ देऊन हा समाज स्वतःच्या राष्ट्रघातकी कृत्याचे समर्थन करतो आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा स्वतःला हवा तसा अर्थ लावून संपूर्ण देशात अशांतता आणि दुरवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अशा गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
२. राष्ट्रद्रोही कृत्य करणार्‍यांना ‘देहांत शासन’ हवे !
आपल्या देशाची स्वतःची अशी राज्यव्यवस्था आहे. ती राज्यव्यवस्था न्यायाने आणि नैतिकतेने चालवली जावी, यासाठी निर्बंध अन् राज्यघटना आपणच अस्तित्वात आणली. त्याला लाथाडून स्वतःच्या धर्माच्या कायद्याप्रमाणे या देशात राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न देशातील कोणताही समाज करत असेल, तर ते राष्ट्रद्रोही कृत्य आहे. अशा राष्ट्रद्रोहाला ‘देहांत शासन’ हेच एकमेव शासन ठरते.
३. राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य यांच्या आड येणार्‍या कलमांकडे दुर्लक्ष करणे राष्ट्रहिताचे
देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व हे कोणत्याही धर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, हेच शासनकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावून देशात अराजक सदृश्य वातावरण निर्माण करण्याचा अधिकार कोणत्याही समाजाला घटनेने दिलेला नाही.
वास्तविक राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करतांना एखाद्या राजकीय पक्षाने बहुमताच्या बळावर राष्ट्राचे सार्वभौमत्व, शांतता, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य यांना बाधा निर्माण करणारे एखादे कलम जरी राज्यघटनेत समाविष्ट केले, तरीसुद्धा त्या कलमाचे अवाजवी महत्त्व मान्य करता येत नाही. याच राज्यघटनेत सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्याला प्राधान्य देऊन त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काही कलमे आपल्या घटनेत आहेत. त्या कलमांचा आधार घेऊन झुंडशाहीला वेसण घालता येते. तशी वेसण घालणे नितांत आवश्यक आहे. राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य यांच्या आड येणारे कोणतेही कलम मूळ घटनेच्या अन्य कलमांमध्ये बाधा उत्पन्न करत असतील, तर अशा कलमांना दुर्लक्षित करणे, हेच राष्ट्रहिताचे आहे.
अशा राष्ट्रघातकी कलमांचा आधार घेऊन एखादी गोष्ट आमच्या धर्माला मान्य नाही; म्हणून ती अन्य कुणीही करायची नाही. ‘असे करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही रक्तपात घडवून आणू, कायदा हातात घेऊ’, असे म्हणून जर दंगली घडवल्या जात असतील, तर त्याला देशभक्ती म्हणता येणार नाही.
४. संपूर्ण देशात न्यायाचे आणि निर्बंधाचे राज्य आणण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलणे नितांत आवश्यक !
राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षितपणे जीवन जगण्याचा पूर्ण अधिकार दिला आहे. तसेच प्रत्येकाला स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी प्रतिकार करण्याचेही स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. जर माथेफिरू समाज सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या व्यक्तीगत जीवनातील काही मंगलकार्य करू देत नसेल आणि त्यावरून दंगल घडवत असेल, तर स्वसंरक्षणासाठी अन् स्वतःचा घटनादत्त अधिकार बजावतांना कुणी आडकाठी केली आणि मारझोड करण्याचा प्रयत्न केला, तर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लोकांनी प्रतिकार केला, तर संपूर्ण देशात न्यायाचे आणि निर्बंधाचे राज्य अस्तित्वात रहाणार नाही.
हे लक्षात घेऊन सरकारने वेळीच कठोर पावले उचलून संबंधित आतंकी समाजावर वचक बसवला पाहिजे. अन्यथा जाळपोळ, रक्तपात, बलात्कार यांसारख्या घटना घडतील. राष्ट्रीय संपत्तीची आणि जीविताची हानी होईल. सरकारने असे घडू नये; म्हणून वेळीच कठोर पावले उचलणे नितांत आवश्यक आहे. विद्यमान सरकार याची नोंद घेऊन योग्य ती कारवाई करील, अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.
– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (२०.५.२०२३)