फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नसलेली स्थानबद्धता संकल्पना !
१. आरोपीला स्थानबद्ध करणे, ही पाश्चात्त्य संकल्पना
‘आरोपीला स्थानबद्ध (नजरकैद) करणे, ही संकल्पना अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश यांमध्ये १७ व्या शतकात आली. वर्ष १६३३ मध्ये गॅलिलिओने अयशस्वी बंड केले होते. त्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवून त्याला त्याच्या घरातच स्थानबद्ध करण्यात आले होते. स्थानबद्ध करणे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला घराबाहेर जाऊ न देता घरातच डांबून ठेवणे होय. अर्थात् ही पद्धत खर्‍या अर्थाने अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांमध्ये २० व्या शतकात कार्यवाहीत आली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी देशाला स्वांतत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठा लढा दिला. त्या वेळी त्यांना अनेकदा कारागृहामध्ये ठेवण्यात आले होते. कारावासात असतांना ते कोलकात्याच्या महापालिकेचे महापौर म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे इंग्रजांना त्यांना कारागृहातून मुक्त करावे लागले होते. इंग्रजांना नेहमी त्यांची भीती वाटत होती. त्यामुळे वर्ष १९४० मध्ये त्यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना त्यांच्या घरात स्थानबद्ध ठेवले होते. १६.१.१९४१ या दिवशी स्थानबद्धतेत असतांना त्यांनी ब्रिटीश पोलिसांच्या हातवार तुरी देऊन पलायन केले. त्यानंतर ते पेशावर मार्गे अफगाणिस्तानमध्ये गेले. तेथून ते मॉस्को मार्गे थेट बर्लिनला गेले. तेथे त्यांची हिटलरशी भेटही झाली होती.
२. स्थानबद्धतेविषयी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये व्याख्या नसतांना शहरी नक्षलवाद्यांना स्थानबद्ध करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश
वर्ष १९४७ पूर्वी किंवा त्यानंतर स्थानबद्धतेविषयी प्रशासकीय अथवा न्यायालयीन व्याख्या करण्यात आली नाही. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आजही स्थानबद्धतेची व्याख्या नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातही त्यासंबंधी व्याख्या आढळून येत नाही. अशा स्थितीत सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ नंतर शहरी नक्षलींना त्यांच्या घरी स्थानबद्ध करण्याचा आदेश दिला.
काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांच्या कारवायांनी जोर धरला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने शेकडो धर्मांधांना अटक केली. त्यानंतर त्यांच्यातील काही प्रमुख व्यक्तींना सरकारने त्यांच्याच घरी स्थानबद्ध ठेवले होते. अशा प्रकारे सरकारने त्यांना सरकारी खर्चाने (हिंदूच्या करातून मिळालेल्या पैशाने) अनेक दिवस पोसले. तसेच त्यांना पोलिसांची सुरक्षाही दिली. त्यातील यासीन मलिकसारखे अनेक धर्मांध फुटीरतावादी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जायचे आणि तेथे भारताविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी होऊन स्थानबद्ध झालेल्या ठिकाणी परत यायचे.
३. शहरी नक्षलवाद्यांना स्थानबद्ध ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नक्षलींनी नवीनच क्लृप्ती लढवली. त्यांनी सरकारविरुद्ध चळवळ राबवतांना शहरी भागातील समर्थक मिळवले. ३१.१२.२०१७ पुणे येथे ‘एल्गार परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. तेथे काही मंडळींनी प्रक्षोभक भाषणे केली. त्यामुळे कोरेगाव भीमा येथे मोठ्या प्रमाणात दंगल झाली. त्यानंतर पोलिसांनी काही लोकांना अटक केली. त्यांच्या चौकशीमध्ये शहरी भागात रहाणार्‍या काही शहरी नक्षलींनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिवे मारण्याचा कट रचल्याची धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आली. त्यामुळे पोलिसांनी काही नक्षली कार्यकर्त्यांना अटक केली. विशेष म्हणजे ही सर्व वलयांकित मंडळी होती. यात गौतम नवलखा यांचाही समावेश होता. त्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या साहाय्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोठमोठे अधिवक्ते धावून आले. त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी रहित करून त्यांना स्थानबद्ध ठेवण्याचा आदेश दिला. वास्तविक येथे ‘Status-Quo-Ante’ (जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा) आदेश देण्यात आला.
भारताच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये कुठेही स्थानबद्ध (हाऊस अरेस्ट) ही संकल्पना नाही आणि त्याची व्याख्याही नाही. येथे म्हणे, घटनेचे कलम १४२ प्रमाणे संपूर्ण न्याय व्हावा; म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरून शहरी नक्षलींना त्यांच्या घरीच स्थानबद्धतेत ठेवले. पूर्वी न्यायमूर्ती उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १६७ विषयी निवाडा करतांना ‘आरोपीचा आजार, वय, त्यांच्यावर ठेवलेले आरोप आणि त्यांचे पूर्वचारित्र्य या सर्व गोष्टींचा विचार करून न्यायालय असा आदेश देऊ शकते’, असे म्हटले होते. येथे भारतापासून काश्मीरला तोडण्यासाठी आयुष्यभर देशद्रोही कारवाया करणारे फुटीरतावादी अन् माओवादी नक्षलवाद्यांचे शहरी कार्यकर्ते यांना ही सवलत देण्यात आली. हा भेदभाव नाही का ? यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही समानता आपल्याला दिली का ? स्थानबद्धतेत ठेवलेल्या लोकांच्या पोलीस बंदोबस्ताचा व्यय कुणी करायचा ? यांच्यासाठी न्यायालयामध्ये लढण्यासाठी देशातील नामांकित अधिवक्ते दिमतीला होते.
४. स्थानबद्धतेमध्ये ठेवलेल्या आरोपींना पैसे भरण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवलखा यांना १४.४.२०२० नंतर १३.११.२०२२ पर्यंत विविध कारागृहांमध्ये ठेवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १०.११.२०२२ पासून नवलखा यांना प्रकृती ढासळल्याच्या कारणास्तव नवी मुंबईच्या तळोजा कारागृहातून स्थानबद्धता दिली होती. त्यांनी विनंती केल्यानुसार ती अनेक वेळा वाढवण्यात आली. नवलखा यांनी १७.२.२०२३ या दिवशी नवी मुंबईच्या कारागृहातून थेट देहलीला स्थलांतरित करण्याचीही विनंती केली होती; परंतु नंतर त्यांनी अधिवक्त्याच्या माध्यमातून त्यांचा अर्ज परत घेतला.
‘आजही गौतम नवलखा यांच्याकडून ६६ लाख रुपये येणे बाकी आहे’, असे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस्.व्ही. राजू यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर २६.४.२०२३ या दिवशी नवलखा यांनी सरकारकडे ८ लाख रुपये ४८ घंट्यामध्ये जमा करण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. या वेळी ‘गौतम नवलखा यांना १०.११.२०२२ पासून पोलीस संरक्षण आणि स्थानबद्ध करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आले होते. त्याची भरपाई म्हणून त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार २ लाख ४० सहस्र रुपये भरलेले आहेत. त्यानंतर त्यांना परत ‘८ लाख रुपये भरावे लागतील’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय पिठाचे न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी दिला. यासाठी त्यांना ४८ घंटे देण्यात आले होते.
५. देशात सत्तापालट झाल्याने काश्मीरच्या ३ माजी मुख्यमंत्र्यांना स्थानबद्ध ठेवण्याचा आदेश
वर्ष २०१४ नंतर देशात सत्तापालट झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने फुटीरतावाद्यांना पोसणे बंद केले, तसेच त्यांचे संरक्षण काढून घेत त्यांना कारागृहात डांबले. काळ कसा सूड घेतो ? हे आपल्याला पुढील उदाहरणावरून लक्षात येईल. केंद्र सरकारने कलम ३७० आणि कलम ३५-अ (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारी कलमे) रहित केले. त्यानंतर धर्मांधांनी उन्मत्तपणे ‘रक्ताचे पाट वहातील’, अशी धमकी दिली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने काश्मीरच्या ३ माजी मुख्यमंत्र्यांना म्हणजेच ओमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध ठेवले होते.
६. कोरोना महामारीच्या काळात कारागृहातील संसर्ग थांबवण्यासाठी धोकादायक बंदीवानांची जामिनावर सुटका
सध्या प्रत्येक कारागृहामध्ये त्याच्या क्षमतेहून अधिक बंदीवान आहेत. भारतात कारागृह, उप-कारागृह, महिला कारागृह, विशेष कारागृह, जिल्हा कारागृह, खुले कारागृह आदी कारागृहे आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणावर बंदीवान आहेत. ‘कोविड-१९’ महामारीच्या संसर्ग काळात त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी विधी आयोगाने केंद्र सरकारला काही बंदीवानांना सोडण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे अनेक धोकादायक बंदीवानांची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती.
अशा प्रकारे भारतमातेच्या मुळावर उठलेले धर्मांध, नक्षलवादी आणि देशद्रोही यांचे फाजील लाड थांबवण्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटन करून केंद्रशासनाच्या पाठीशी उभे रहाणे आपले धर्मकर्तव्य आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१४.५.२०२३)