सरकारी भूमींवरील अवैध धार्मिक बांधकामे पाडलीच पाहिजेत ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मजारींवरील कारवाई रोखण्यासाठी मुसलमानांनी केलेल्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने ठोठावला १ लाख रुपयांचा दंड !

डेहराडून (उत्तराखंड) – राज्य सरकारकडून सरकारी भूमींवरील अवैध धार्मिक बांधकामे पाडण्यात येत असल्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ‘अवैध बांधकामे उद्ध्वस्त केली पाहिजेत. यात धर्माचा विचार करू नये. अशा प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करणार्‍यांना लोकप्रियता हवी आहे’, असे सांगत याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हमजा राव यांच्यासह अन्य काही जणांनी मिळून ही याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार एका विशेष धर्माची बांधकामे पाडत आहे. ही कारवाई रोखण्यात यावी आणि पाडण्यात आलेल्या मजारी (मुसलमान फकिरांची थडगी) पुन्हा बांधण्यात याव्यात.

याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता बिलाल अहमद यांनी यापूर्वी चंदन पीर बाबाच्या मजारीवरील कारवाईच्या विरोधात प्रविष्ट केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. सरकारने आतापर्यंत सरकारी भूमीवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेल्या ३३० मजारी पाडल्या आहेत.