महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत, तर तमिळनाडूतील जल्लीकट्टूवरील बंदी उठली ! – सर्वोच्च न्यायलय

सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल !

नवी देहली – महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीला, तसेच तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू खेळाला अनुमती देणार्‍या कायद्यांना आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने हे खेळ खेळण्याची अनुमती दिली आहे.

१. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की, जल्लीकट्टूसारख्या बैलावर नियंत्रण मिळवण्याच्या खेळात कोणत्याही प्राण्याचा वापर करता येईल का ?

२. ‘जल्लीकट्टू हा केवळ मनोरंजनाचा खेळ नव्हे, तर एक मोठा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेला कार्यक्रम आहे. या खेळात बैलांशी क्रौर्याने वागले जात नाही’, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

३. सरकारने असा युक्तीवाद केला की, ‘जल्लीकट्टू’मध्ये सहभागी असलेल्या बैलांना शेतकरी वर्षभर प्रशिक्षण देतात जेणेकरून कुणालाही कोणताही धोका निर्माण होऊ नये.

काय आहे प्रकरण ?

•  वर्ष २०११ : तत्कालीन केंद्र सरकारकडून प्रशिक्षण आणि प्रदर्शन यांवर बंदी असलेल्या प्राण्यांच्या सूचीत केला बैलांचा समावेश !
  प्राण्यांचे संरक्षण करण्याचा दावा करणार्‍या ‘पेटा’ या संस्थेकडून जल्लीकट्टू खेळावर बंदी घालण्याची मागणी !

•  वर्ष २०१४ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून खेळावर बंदी !                                                                                                                   तामिळनाडू सरकारकडून हा खेळ चालू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अध्यादेश आणण्याची मागणी !

•  वर्ष २०१६ : केंद्र सरकारकडून एक अधिसूचना जारी करून काही अटींसह जल्लीकट्टू आयोजित करण्याची देण्यात आली अनुमती !
  कायद्याविरोधात ‘पेटा’ पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. न्यायालयाने प्रथम याचिका फेटाळली; परंतु पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारून खेळाला शेवटी अनुमती दिली.