पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसंबंधी समितीने अहवालासाठी आणखी २ मास मागितले

पणजी, १७ मे (वार्ता.) – पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने सूची सिद्ध करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल सुपुर्द करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडे आणखी २ मासांचा अवधी मागितला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीची घोषणा करून यासाठी अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सूची सिद्ध करण्यासाठी सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये तज्ञांची ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली. ‘फोंडा एज्युकेशन सोसायटी’च्या रवि सी. नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालयातील इतिहास विभागाच्या वर्षा कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली. जानेवारी २०२३ मध्ये समितीची स्थापना झाली आणि समितीला ३० दिवसांच्या आत सरकारला अहवाल सुपुर्द करायचा होता; मात्र समितीने आतापर्यंत केवळ प्राथमिक अहवालच सरकारला सुपुर्द केला आहे. समितीने आता अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडे आणखी २ मासांचा अवधी मागितला आहे. पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसंबंधी सरकारकडे एकूण १९ अर्ज आलेले आहेत आणि यामध्ये एका मशिदीचा सहभाग आहे. बहुतांश अर्ज हे मंदिर समिती किंवा अशासकीय संस्था यांनी केलेले आहेत.

समितीचे दायित्व

मंदिर पुनर्बांधणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर पोर्तुगीज काळात उदध्वस्त करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांसाठीचे अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे, संबंधित स्थळांविषयी कागदोपत्री माहिती आणि पुरावे गोळा करणे, पुरातत्व खात्यातील दस्तऐवजांच्या साहाय्याने पुराव्यांची पडताळणी करणे, तसेच पुराभिलेख विभागातील अतिरिक्त माहितीच्या आधारे त्यांना दुजोरा मिळवून देणे. या व्यतिरिक्त पुराभिलेख दस्तऐवज वगळून इतर माहिती ग्राह्य धरणे, लोककथा, तोंडी माहिती आणि इतर माहिती यांची पडताळणी करणे.