भगवान जगन्‍नाथ मंदिरातील मौल्‍यवान वस्‍तूंचा अपहार !
१. पुरी येथील भगवान जगन्‍नाथ मंदिराच्‍या रत्न भांडाराची चावी गहाळ !
‘श्रीकृष्‍ण, बलराम आणि सुभद्रा यांचे जेथे वास्‍तव्‍य आहे, ते भगवान जगन्‍नाथ मंदिर ओडिशातील पुरी येथे आहे. ते चार धाममधील एक मंदिर आहे. तेथे स्‍वतः भगवान जगन्‍नाथच असल्‍याने तेथे धनाची काहीच न्‍यूनता नाही. हे मंदिर गजपती महाराजा देब कुटुंबीय यांचे आहे. त्‍यांनी या मंदिराला प्रचंड धनसंपदा आणि भूमी अर्पित केली आहे. पंजाबचे राजा रणजीत सिंह यांनी भगवान जगन्‍नाथाला कोहिनूर हिरा अर्पण केला होता. १५० किलो सोने आणि २५८ किलो चांदी जगन्‍नाथ मंदिराच्‍या मालकीच्‍या रत्न भांडारामध्‍ये ठेवण्‍यात आली आहे. जगन्‍नाथ मंदिराची ७ राज्‍यांमध्‍ये एकूण ६० सहस्र एकर भूमी आहे. त्‍यापैकी सर्वाधिक भूमी ओडिशा राज्‍यात आहे. त्‍यानंतर बंगाल, महाराष्‍ट्र, मध्‍यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आणि बिहार या राज्‍यांचा क्रमांक लागतो. यापूर्वी वर्ष १९८४-८५ मध्‍ये जगन्‍नाथ मंदिरातील रत्न भांडार उघडण्‍यात आले होते. त्‍यानंतर ते कधीही उघडण्‍यात आलेले नाही.
काही दिवसांपूर्वी भगवान जगन्‍नाथ मंदिरातील या रत्न भांडाराची चावी हरवली असून सापडत नाही, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली. याविषयी आताचे गजपती महाराजा दिबयासिंह यांनी तीव्र अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केली. पुरीचे तत्‍कालीन जिल्‍हाधिकारी अरविंद अग्रवाल यांनी ५ जून २०१८ आणि १३ जून २०१८ या दिवशी सांगितले की, एक बनावट चावी नोंदणी कक्षामध्‍ये सापडली आहे. मंदिर व्‍यवस्‍थापन समितीने दिलेल्‍या माहितीनुसार मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जून २०१८ मध्‍ये ओडिशा उच्‍च न्‍यायालयाचे निवृत्त न्‍यायमूर्ती रघुबीर दास यांचा आयोग स्‍थापित केला. २९ नोव्‍हेंबर २०१८ या दिवशी न्‍यायिक आयोगाने चौकशी करून त्‍यांचा ३२४ पानांचा अहवाल राज्‍य सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल अद्यापही सार्वजनिक करण्‍यात आलेला नाही. हा मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्‍परिणाम आहे.
या मंदिरातील अपव्‍यवहारप्रकरणी ५ वर्षांपूर्वी सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका चालू होती. त्‍या वेळी न्‍यायालयाने अनेकदा आदेश दिले, तरीही अशी स्‍थिती आहे. ब्रिटीश काळात आणि स्‍वातंत्र्यप्राप्‍तीनंतरही केवळ हिंदूंची मंदिरे सरकारकडून अधिग्रहित केली जातात. मशिदी, मदरसे आणि चर्च यांचे कधीही सरकारीकरण होत नाही.
२. रत्न भांडाराची चावी मिळत नसल्‍याप्रकरणी ओडिशा उच्‍च न्‍यायालयात जनहित याचिका प्रविष्‍ट
रत्न भांडाराची चावी मिळत नसल्‍याप्रकरणी ओडिशा उच्‍च न्‍यायालयात एक जनहित याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आली. त्‍यावर झालेल्‍या सुनावणीत राज्‍य सरकारने ‘७ डिसेंबर २०२१ या दिवशी रत्न भांडाराची आतील खोली उघडण्‍याचा निर्णय घेतला नव्‍हता’, असे सांगितले गेले. असे असले, तरी उच्‍च न्‍यायालयाने ‘१० जुलैपर्यंत उत्तर द्यावे’, असे आदेश राज्‍य सरकारला दिले आहेत. आता हा गोंधळ चालू झाल्‍यानंतर सर्वच पक्षांनी मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक यांना न्‍यायिक आयोगाचा अहवाल घोषित करण्‍याची मागणी केली. तसेच ते रत्न भांडार उघडून त्‍याचे लेखापरीक्षण करण्‍याची मागणी करत आहेत.
३. मंदिरांविषयी हिंदूंची उदासीनता हा हिंदु मंदिरांना लागलेला शाप !
महाराष्‍ट्रातील तुळजाभवानीमाता मंदिराच्‍या सिंहासन पेटीत १२० किलो सोने आणि ४८० किलो चांदी यांचा, तसेच कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला. या अपहारामध्‍ये तत्‍कालीन लिलावधारक, मंदिराचे पदाधिकारी म्‍हणून काम पहाणारे जिल्‍हाधिकारी, तहसीलदार आदींचा सहभाग असल्‍याचे उघडकीस आले आहे. हिंदूंची महालक्ष्मी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, पंढरपूरचे विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर अशा विविध मंदिरांमध्‍ये भाविक त्‍यांच्‍या श्रद्धेपोटी सोने, चांदी, पैसे, तसेच अनेक मौल्‍यवान गोष्‍टी अर्पण करतात. त्‍याच्‍या बातम्‍याही माध्‍यमांमध्‍ये प्रसिद्ध होत असतात; पण या संपत्तीचे पुढे काय होते, हे आपण पहात आहोत.
या सर्व प्रकरणात एक समानता आहे की, ही सर्व मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केलेली आहेत. त्‍यामुळे सगळीकडे सावळा गोंधळ आहे. या सर्व अपहारासाठी केवळ मंदिर प्रशासन आणि सरकार यांनाच दोष देणे योग्‍य आहे का ? हिंदु म्‍हणून आपलेही काही दायित्‍व आहे. सर्वप्रथम हिंदूंनी लक्षात घेतले पाहिजे की, सरकारकडून केवळ हिंदूंचीच मठ-मंदिरे अधिग्रहित का केली जातात ? सरकारच्‍या नियंत्रणाखाली का घेतली जातात ? सरकार अन्‍य पंथियांची श्रद्धास्‍थाने कधीही त्‍याच्‍या अधिपत्‍याखाली घेत नाही; कारण तसे केले, तर त्‍याला धर्मांधांचा प्रचंड विरोध होईल आणि त्‍याला आंतरराष्‍ट्रीय प्रसिद्धी देण्‍याचे काम आपलीच माध्‍यमे करतील.
हिंदूंना त्‍यांची मंदिरे अधिग्रहित केल्‍याचे दु:ख नाही, मंदिरात झालेली चोरी आणि अपहार यांच्‍याविषयी दु:ख नाही, तसेच मंदिरांच्‍या सहस्रो एकर भूमीवर झालेल्‍या अतिक्रमणाविषयी दु:ख नाही. हिंदू कधीही मंदिरांमधील या अपव्‍यवहाराविषयी लोकशाही मार्गाने दिलेले अधिकार वापरत नाहीत. आपली मंदिरे सुरक्षित रहावीत आणि तेथील धन देव अन् धर्म यांसाठी वापरले जावे, यासाठी ते कधीही वैध मार्गाने प्रयत्न करत नाहीत. परिणामी सरकार प्रत्‍येक वेळी मिळेल त्‍या संधीचा लाभ घेऊन मंदिरे कह्यात घेते. त्‍यानंतर प्रशासकीय अधिकारी तेथील धन पद्धतशीरपणे लुटतात. स्‍वातंत्र्यप्राप्‍तीनंतर गेली ७५ वर्षे आपण हेच पहात आहोत. हिंदू निद्रिस्‍त असल्‍याने त्‍यांची शासनकर्ते, प्रशासन आणि पोलीस यांच्‍या लेखी काहीच किंमत नाही. ही सर्व स्‍थिती हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करणे किती आवश्‍यक आहे, हे दर्शवते.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (८.५.२०२३)