‘डिले कंडोनेशन’ (उशीर झाला म्हणून क्षमापत्र) !
‘एकदा आपण न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला अथवा कुणीतरी आपल्यावर केस केली, तर प्रथम काहीही असले, कुणी कितीही शूरवीर असले, तरी त्याच्या हृदयाची धडधड ही वाढतेच. पुष्कळदा अशीलांना असेही वाटत असते की, आपल्या विरुद्ध तर निकाल लागणार नाही ना ? किंवा आपल्याला काही शिक्षा तर होणार नाही ना ? त्यामुळे जसजसा न्यायालयाच्या खटल्याचा दिनांक जवळ येतो, तसतशी अस्वस्थताही वाढते. जो केस प्रविष्ट करतो, त्याला नेहमी असे वाटत असते की, ‘समोरचा पक्षकार किंवा त्यांचा अधिवक्ता येऊच नये. त्यांची अनुपस्थिती लागावी, म्हणजे आपण न्यायालयाला स्वतःची सर्व बाजू सांगू आणि समोरचा कसा निष्काळजी अन् बेकायदेशीर आहे’, ते सांगता येईल. असे प्रकार अनेक अधिवक्त्यांकडून घडतात. त्यात गैर काही नाही; कारण कोणत्याही खटल्याच्या वेळी अनुपस्थित रहाणे, हे नेहमी पुढे जाऊन अंगलट येते. जर एखादा पक्षकार सलग अनेक वेळा अनुपस्थित रहात असेल आणि त्यांचा अधिवक्ताही येत नसेल, तर न्यायालय शेवटी ‘एक्स पार्टी’ (एकतर्फी) या कारणानुसार खटला करणार्‍यांच्या बाजूने (अर्थात् पुष्कळ संधी देऊन) निकाल लावते.
१. न्यायालयात अनुपस्थित रहाण्याविषयीची मर्यादा
अशाच प्रकारे एखाद्यावर एखाद्याने खटला प्रविष्ट केला आणि खटला करणारा आलाच नाही, तरी समोरच्याला अगदी वर नमूद केल्याप्रमाणे लाभ मिळतो. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’वर जर अनुपस्थिती होत असेल, तर उपस्थित रहाणार्‍या पक्षकाराला नेहमी लाभच होतो. न्यायालय म्हणजे एक माणूसच असतो आणि त्याला ही भाव-भावना असतात. त्यामुळे न्यायालयाच्या दृष्टीला प्रामाणिकपणा, वेळेवर उपस्थिती, सद्हेतू लगेचच लक्षात येते. याचा नक्की लाभच होतो; परंतु काही ‘अनुपस्थिती’ स्वीकारार्थ असतात. ‘सीपीसी’ (नागरी प्रक्रिया संहिता)च्या काही प्रावधानांनुसार सलग ३ वेळा अधिकाधिक अनुपस्थित रहाता येते; पण त्यानंतर नाही.
२. ‘डिले कंडोनेशन’ देण्याविषयीची पद्धत आणि ते न केल्यास होणारा परिणाम
त्यासह कधी कधी एखाद्या नोटिसीला उत्तर देणे, एखादा जबाब नोंदवणे, वेळेत एखादी गोष्ट करणे म्हणजेच थोडक्यात सांगितलेल्या मुदतीत कोणती गोष्ट केव्हा आणि कशी करायची ? हे ‘द इंडियन लिमिटेशन ॲक्ट, १९६५’मध्ये (भारतीय मुदतीचा कायद्यामध्ये) सविस्तर दिलेले आहे. समजा, हे करायला ठराविक मुदतीपेक्षा अधिक उशीर झाला, तर न्यायालयामध्ये ‘डिले कंडोनेशन’ म्हणजेच ‘उशीर झाला म्हणून माफीपत्र (क्षमापत्र)’ द्यावे लागते. ‘डिले’, म्हणजे उशीर आणि ‘कंडोनेशन’, म्हणजे क्षमा मागणे अर्थात् ‘वेळेत करू शकलो नसल्यामुळे कृपया माफी (क्षमा) करावी, अपराध पोटात घालावा आणि कृपया खटला पुढे न्यावा. खटला निकाली (डिसमिस) काढू नये अथवा थांबवू नये’, अशी याचना या पत्राद्वारे न्यायालयाला करता येते. ‘भारतीय लिमिटेशन ॲक्ट’नुसार प्रत्येक न्यायालयातील गोष्टीला वेळेचे बंधन घातलेले आहे. ज्याला आपण वेळेचे ‘बंधन’ (लिमिट), असे म्हणतो. मर्यादेच्या बाहेर गेला, तर केस, अर्ज, खटला, दावा रहित होऊ शकतो.
३. कोणत्या कारणांसाठी माफीनामा (क्षमापत्र) स्वीकारला जाऊ शकतो ?
न्यायालयाला काही ‘डिस्क्रिटरी’ (विवेकाधीन) अधिकार दिलेले असतात, म्हणजे काय करायचे ? काय करायचे नाही ? हे ते संबंधित न्यायालय ठरवू शकते. ते काय ठरवतील ? आणि कशाच्या आधारे ठरवतील ? हे त्यांना कुणीही (अपवादात्मक परिस्थितीत) विचारू शकत नाही. जर न्यायालयाला उशीर होण्याचे कारण पटले, तर ते माफीनामा स्वीकारून दावा पुढे चालू राहू शकतो. न्यायालयाला कारण पटणे हे अतिशय आवश्यक असते; कारण ‘योग्य आणि पटण्याजोगे’ असले पाहिजे. ‘इंडियन लिमिटेशन ॲक्ट, १९६३’च्या कलम ३.५ नुसार खालील कारणांसाठी ‘डिले कंडोनेशन’ स्वीकारले जाते.
१. जर काही कायद्यात आवश्यक पालट झाले असल्यास
२. अशील जर आजारी पडले आणि त्यामुळे येऊ शकले नाहीत.
३. अशील कारावासात वा कोठडीमध्ये आहे.
४. अशील पर्दानशिन (बुरखा) महिला आणि त्यामुळे येऊ शकत नाही.
५. अशीलाची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती आहे, गरिबीमुळे कंगाल असल्याने येऊ शकत नाही.
६. अशील हा सरकारी अधिकारी आहे आणि कर्तव्यावर (‘ऑन ड्यूटी’वर) आहे.
७. इतर खटल्यांमध्ये गुंतल्यामुळे तो उपस्थित राहू शकत नाही.
८. अशील हा अशिक्षित आहे.
९. न्यायालयाची चूक झालेली आहे, असे लक्षात आल्यास.
१०. अधिवक्त्याची चूक आहे, असे लक्षात आल्यास.
११. प्रती (कॉपीज) मिळायला उशीर झालेला असल्यास.
१२. न्यायालयाच्या निर्णयाचा गैरअर्थ आणि गैरसमज झाल्यामुळे झालेला उशीर.
अशा स्वरूपाच्या अडचणींसाठी न्यायालय ‘डिले कंडोनेशन’ स्वीकारू शकते.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा