एका ‘स्टोरी’च्या निमित्ताने वास्तव जाणून घेणे महत्त्वाचे !
सध्या ‘द केरल स्टोरी’च्या निमित्ताने होणारी चर्चा अनेक प्रश्नांना तोंड फोडणारी असून मुळात अशा चित्रपटांना होणारा विरोधच अन्यायकारक म्हणावा लागेल. केवळ विशिष्ट समुदायातील धर्मगुरूंशी संबंधित असल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची वा ठराविक समुदायाच्या भावना दुखावण्याची भीती अवाजवी वाटते. यापूर्वी हिंदु देवीदेवतांवर वा त्यांच्या धर्मगुरूंवर, पुजार्‍यांवर चित्रपटांमधून केलेली अपमानास्पद टीकाही आठवून पहावी. त्या वेळी कुणी चर्चा केल्याचे ऐकिवात नाही.
१. धर्माेपदेशकांच्या अपप्रवृत्तींचा भांडाफोड करणारा चित्रपट !
सध्या ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाविषयी बर्‍या-वाईट पद्धतीने बोलले जात आहे. प्रदर्शनाला अवघे काही दिवस असतांना यासंबंधीचा वाद न्यायालयामध्ये गेल्यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात त्याविषयी उत्सुकता निर्माण होणे स्वाभाविक होते आणि तसेच झाले. चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही गोष्टींवर नक्कीच विचार व्हायला हवा. या माध्यमातून दाखवण्यात आलेला ३२ सहस्र मुलींच्या धर्मांतराचा आकडा खोटा असल्याचा आरोप चांगलाच चर्चेत आला. मुळात चित्रपटाची कथा ४ मुलींशी संबंधित आहे. यातून ‘लव्ह जिहाद’ कसा केला जातो ? हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. चित्रपट संपल्यानंतर या प्रसंगाला प्रत्यक्षात सामोरे गेलेल्या कुटुंबातील लोकांच्या खर्‍या मुलाखती दाखवल्या गेल्या आहेत. आनंदी कुटुंबातून आलेल्या शालिनीला तिची संस्कृती, कुटुंब, जीवनशैली आणि तिचा परिसर आवडतो. नर्स (परिचारिका) होण्यासाठी ती नर्सिंग महाविद्यालयामध्ये जाते; पण वसतीगृहात मैत्री झालेली एक मुलगी तिला परत न येण्याच्या मार्गावर नेण्याचा कट रचते. केरळ ते श्रीलंका, श्रीलंका ते अफगाणिस्तान आणि अफगाणिस्तान ते सीरिया असे करत करत तिचा प्रवास संपतो. तिच्यासारख्या अनेक मुलींचा जीवनप्रवास आतंकवाद्यांच्या शरिराची भूक भागवण्यासाठी उभारलेल्या छावण्यांमध्येच संपतो.
हे सर्व पहातांना प्रारंभीला एका विशिष्ट राजकीय हेतूने हा चित्रपट बनवला असल्याचे वाटते; पण चित्रपट पुढे जातो तसतसा प्रेक्षकांशी जोडला जाऊ लागतो. मुलींना फसवणे, खोटेपणाने सहानुभूती देणे, खोटे प्रेम हे सगळे समोर येते. यात वळणदार पद्धतीने घटनाक्रम पुढे सरकत रहातो. थोडक्यात धर्मोपदेशकांच्या अपप्रवृत्तीचा पर्दाफाश (भांडाफोड) करणारा ‘द केरल स्टोरी’ शेवटी एका सत्य कघटनेवर आधारित चित्रपट बनतो, जो प्रत्येक कालखंडात सांगणे आवश्यक वाटते.
२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी बोलणार्‍यांचा दुटप्पीपणा !
या चित्रपटात अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिकेत आहे. आधी शालिनी आणि नंतर फातिमाच्या भूमिकेत तिने हा चित्रपट एक प्रकारे आपल्या खांद्यावर उचलला आहे. कठीण विषयावर चित्रपट बनवतांना कलाकारांशी तडजोड न केल्याविषयी चित्रपटाचे ‘क्रिएटिव्ह डायरेक्टर’ (कला दिग्दर्शक) आणि निर्माता विपुल अमृतलाल शहा यांचे कौतुक करायला हवे. मुळात असा एखादा वास्तववादी चित्रपट येतो आणि तो बघण्याच्याही लायकीचा नसल्याची चर्चा होते, तेव्हा असे बोलणारे लोकच खर्‍या अर्थाने त्याविषयीची सर्वाधिक चर्चा करतात, ही गोष्ट गोंधळात टाकणारी, तसेच आश्चर्याची आहे; कारण हेच लोक दुसरीकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या जोरदार चर्चाही करत असतात. हेच त्यासाठी घोषणा देत असतात; पण तेच अशा एखाद्या विषयावरील चित्रपटाविषयी मात्र न्यायालयात जातात. हा दुटप्पीपणा नव्हे काय ?
३. चित्रपटावर बंदीची नेमकी मागणी का ?
खरे पहाता या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची याचिका घेऊन येणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही फटकारले होते. तरीही अगदी ऐन वेळी ते केरळ उच्च न्यायालयात गेले आणि सुनावणी घेण्यास भाग पाडले. आपल्या समर्थनार्थ त्यांनी काही मुद्दे मांडले. त्यातील एक अर्थातच हा चित्रपट विशिष्ट समुदायाच्या विरोधातील असल्याचा होता; पण हा चित्रपट कोणत्याही एका समुदायाच्या विरोधातील नसून ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेच्या विरोधात आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा यातील धर्मगुरु विशिष्ट समुदायातील असल्याचा होता. असे दाखवल्यामुळे या चित्रपटावर बंदी घालण्याची विरोधकांची मागणी होती; पण इथे आठवण करून द्यायला हवे की, आजपर्यंतच्या अनेक हिंदी, मल्याळम् चित्रपटांमध्ये हिंदु साधू वा पुजारी हे खलनायक वा खलनायकाला साहाय्य करणारे दाखवले गेले, तेव्हा कुणी बंदीची मागणी केलेली नाही. त्या वेळी कुणाच्या भावना दुखावत नाहीत. मग याच वेळी विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावण्याची भीती का वाटावी ? कि हे धर्मगुरु वगळून अन्य धमांतील सगळे गुरु सोवळे असतात ? ते वाईट असूच शकत नाही, अशी काहींची धारणा आहे का ? लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे हिंदु धमगुरु वाईट असल्याचे दाखवल्यामुळे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्याचे एकही उदाहरण बघायला मिळालेले नाही वा या कारणास्तव कुणीही चित्रपटबंदीची मागणीही कधी केलेली नाही. असे असतांना याच चित्रपटावर बंदीची नेमकी मागणी का ? हा प्रश्न पडतो.
४. चर्चेची राळ उठवून मुसलमानांवर अविश्वास दाखवणारे लोक !
आपल्या मताच्या आणखी पुष्टीसाठी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचे कारण दिले गेले; पण तीही अतिशयोक्ती आहे; कारण आधी सांगितल्याप्रमाणे हिंदु देवीदेवता वा पुजारी, धमगुरु यांवर चुकीच्या पद्धतीने टीका केली, तेव्हा कोणत्याही प्रकारे कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्याचे दिसलेले नाही. त्यामुळे एकाएकी असे काही घडेल, अशी शंका व्यक्त का करावी ? उलट अशी शंका घेऊन चचेची राळ उठवणारे लोक मुसलमान समाजावर अविश्वासच दाखवत असतात. ‘हिंदु, ख्रिस्ती समजूतदार आहेत; पण आपल्या (इस्लामी) धमगुरूंविषयी काही बोलले गेल्यास मुसलमान मात्र पेटून उठतील’, असे अप्रत्यक्ष सांगून हे लोक भारतीय मुसलमानांवर अविश्वासच दाखवतात; पण येथील मुसलमानही तितकेच सुजाण आहेत आणि पडद्यावर काय दाखवले जात आहे, हे ते जाणतात. त्यामुळे स्वतःचा अविश्वास विशिष्ट समाजावर थोपवण्याचे काम आता तरी थांबायला हवे आणि लोकांनीही याविषयी सावध रहायला हवे.
५. न्यायालयाने विरोधकांना दिलेली चपराक !
विरोध करणार्‍यांनी ‘लव्ह जिहाद’ असा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नसल्याचा ‘एन्.आय.ए.’ (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा)चा अहवाल असल्याचे सांगितले आहे; पण यावर न्यायालयाने त्याला चपराक दिली आणि ‘तसे पहाता भूत-प्रेतही अस्तित्वात नाही; पण तरीही भयपट बनवले अन् पाहिले जातात’, अशी मार्मिक टिप्पणी केली. याचाच अर्थ ‘नसलेली गोष्ट दाखवलीच जाऊ नये’, हा विचार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि कल्पनाविलास स्वातंत्र यांच्या विरोधात असल्याचे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले. खेरीज ‘तरुणांवर विशिष्ट विचारधारेचा, धर्माचा प्रभाव निर्माण करून भरकटवले जात नसेल, त्यांना भ्रमित केले जात नसेल, तर हे चुकीचे दाखवल्याविषयी प्रथम ‘इसिस’कडून आक्षेप नोंदवला जाणे अपेक्षित होते. तिथे अन्य लोकांचा संबंध येतोच कसा ?’, हा न्यायालयाने विचारलेला प्रश्नही लक्षात घ्यावा लागेल.
६. संख्येवरून वाद कशासाठी ?
आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे हा चित्रपट खर्‍या घटनांपासून प्रेरणा घेऊन बनवला असल्याचे प्रारंभीच स्पष्ट केले गेले आहे. इथे ही नेमकी कोणती घटना आहे ? हे सांगितलेले नाही. केरळमध्ये मुली गायब होण्याच्या ३२ सहस्र घटनाझाल्या ? कि साडेतीन सहस्र ? कि केवळ ४०० ? अशा संख्येवर वाद घालायचा त्यांनी अवश्य घालावा; पण ‘हे कधी झालेच नाही’, असे म्हणायचे असेल, तर एका अमेरिकन अहवालाचा अभ्यास अवश्य करावा. या अहवालानुसार नोव्हेंबर २०२० पर्यंत इसिसच्या बाजूने लढणार्‍यांमधील थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल ६६ आतंकवादी मूळ भारतीय होते. या आतंकवादी संघटनेमध्ये अगदी पुण्या-मुंबईतून माणसे गेली असल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. इसिसमधील भरतीच्या एकूण २०० प्रकरणांमधील ४० प्रकरणे केरळमधील आहेत. वर्ष २००५ ते २०१४ या काळात केरळमधील एका कॅथॉलिक बिशप संघटनेने अहवाल दिला होता. त्यानुसार ४ सहस्र ख्रिस्ती मुलींना लव्ह जिहादच्या जाळ्यात फसवले गेले. हा आकडा निश्चितच छोटा नाही.
७. मुळाशी जाऊन यातील सत्य पडताळण्याची आवश्यकता !
लक्षात घ्यायला हवे की, ‘लव्ह जिहाद’ हा शब्दही केरळमधून आला आहे. केरळमधील बरीच लोकसंख्या आखाती देशांमध्ये नोकरीसाठी जाते. तिथे काहींची डोकी भ्रमित केलेली असतात. तोच विचार घेऊन ते इथे येतात आणि आपण सीरियासारख्या प्रांतात लढायला जाणे, हे जणू काही प्रचंड पुण्याचे काम असल्याचे इथल्या तरुणांच्या मनावर बिंबवतात. त्याला फसून तिकडे जाणार्‍या मुलींना स्वसंरक्षणाचा कोणताही मार्ग ठाऊक नसतो. तसे शिक्षण त्यांना दिले जात नाही. त्यामुळेच तिथे गेल्यानंतर त्यांच्यावर ओढवणार्‍या परिस्थितीविषयी न बोललेलेच चांगले ! स्त्री हे केवळ उपभोगाचे साधन असल्याचे समजून तिथे त्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळेच मुळाशी जाऊन यातील सत्य पडताळण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा काही वर्ग यात खितपत पडण्याचा मोठा धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळेच अशा चित्रपटांना विरोध करण्यापेक्षा वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे अधिक चांगले !
– डॉ. सच्चिदानंद शेवडे, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते, डोंबिवली. (१४.५.२०२३)
(साभार : फेसबुक आणि ‘तरुण भारत’)