आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी म्हणणे मांडण्याची संधी देऊ ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर सगळ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी देऊ. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ. त्यानंतर त्याचा निर्णय देऊ, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे व्यक्त केली आहे.

या वेळी राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘‘यासाठी लागणारा वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखे काम नाही; परंतु शक्य तेवढे लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. कारणाविना दिरंगाई केली जाणार नाही. राजकीय पक्ष कोणता ? याची निश्चिती झाल्यानंतरच अपात्रतेविषयी विचार करावा लागेल. या वेळी कुणाला पक्षादेश लागू होईल, हे पहावे लागेल. पक्षादेश काढणे योग्य होते का ? आणि तो पाळला गेला का ? हेही पडताळावे लागेल.’’

राजकीय पक्ष कोण ? यानंतरच पक्षप्रतोद ठरणार !

आतापर्यंत त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने स्वत:ची आणि पक्ष प्रतोद यांची निवड करून विधीमंडळ सचिवालयात कळवत होते. आम्ही त्याला संमती देत होतो. न्यायालयाने राजकीय पक्ष कोण होता ? हे पडताळून घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता ? याची निश्चिती केल्यानंतरच त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. भरत गोगावले यांच्या निवडीला मान्यता देतांना ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी होते कि नाही ? याची खात्री न करता आम्ही निर्णय दिल्यामुळे न्यायालयाने ते रहित केले. याचा अर्थ ‘भरत गोगावले यांची निवड कायमच नियमबाह्य आहे’, असे होणार नाही. ‘भविष्यात उद्धव ठाकरे राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष होते’, असे पुढे आले, तर त्यांनी ज्याची निवड केली आहे, त्यांना मान्यता द्यावी लागेल’, असे या वेळी नार्वेकर म्हणाले.