गोवा सरकारकडून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश आरक्षण घोषित

इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १२ आणि अनुसूचित जमातीसाठी २ टक्के आरक्षण

पणजी, १२ मे (वार्ता.) – गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (‘गोमेकॉ’त) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १२ आणि अनुसूचित जमातीसाठी २ टक्के प्रवेश आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना ११ मे या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आली. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षणाचा प्रस्ताव सरकारच्या संमतीसाठी आरोग्य खात्याला पाठवण्याचे निर्देश गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (डीन) यांना देण्यात आले आहेत. समाजकल्याण खाते आरक्षणासाठी ‘रोस्टर’ (क्रम) सिद्ध करणार आहे.

गेली २४ वर्षे इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती या समाजातील मुलांना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि दंत महाविद्यालयत येथे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आरक्षण नाकारल्याने समाजावर अन्याय होत असल्याचा संबंधित समाजांचा दावा आहे. वर्ष २०२० मध्ये इतर मागासवर्गियांच्या नेत्यांनी या प्रकरणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती, तसेच या विषयावर आंदोलनही छेडले होते. सरकारने पदव्युत्तर आरक्षणाच्या प्रश्नावर अभ्यासार्थ आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्याचे ‘ॲडव्होकेट जनरल’ देवीदास पांगाम यांच्याशी चर्चा करून उपरोल्लेखित आरक्षणाची शिफारस केली होती. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती यांना एकूण ४१ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे आणि गेल्या २४ वर्षांच्या लढ्याचे हे फलित असल्याचे ‘गोमंतक बहुजन महासंघ गोवा’चे सरचिटणीस भालचंद्र उसगावकर यांनी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.