महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप यांचेच सरकार कायम !

मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी १६ आमदारांच्या पात्र-अपात्रता यांचा निर्णय विधीमंडळ घेईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने ११ मे या दिवशी दिला. या सत्तासंघर्षाच्या निर्णयाच्या वेळी न्यायालयाने राज्यपालांची राजकीय भूमिका आणि अध्यक्षांनी शिवसेनेचा पक्षप्रतोद घेण्याचा निर्णय याविषयी न्यायालयाने ताशेरे ओढले; मात्र असे असले तरी उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिल्यामुळेच राज्यातील सरकार कोसळल्यामुळे राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाकडून मान्यता दर्शवण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील पात्र-अपात्रता यांविषयी निर्णय होऊ शकला नसला, तरी महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायालयाने निर्णय देतांना ज्या आमदारांच्या पात्र-अपात्रता याचा निर्णय देणे न्यायालयाने ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाकडे वर्ग केला आहे; मात्र त्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पक्षादेश काढण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच !

अधिकृत पक्षादेश कुणाला लागू होणार ? याविषयी सभागृहात स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले; मात्र असे करतांना अधिकृत राजकीय पक्ष कोणता आणि पक्षप्रतोद कोण ? हे ठरवण्याचा अधिकार हा विधानसभेच्या अध्यक्षांचाच असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांच्या पक्षप्रतोदपदाला धोका असल्याचे आताच म्हणता येणार नाही. भरत गोगावले यांचे पक्षप्रतोदपद हे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच मान्य केले आहे आणि सभागृहात निर्णय दिला आहे अन् न्यायालयाने तो अध्यक्षांचाच अधिकार असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांचे पक्षप्रतोदपद धोक्यात येईल, असे न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट होत नाही.

निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य !

आमदारांचा गट म्हणजे पक्ष नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळवाट काढण्यासाठी हा दावा तकलादू आहे, असे न्यायालयाने निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे; मात्र असे नमूद करतांना निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत खोडा घालणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे, तसेच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्हही एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगानेच दिले आहे.

राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर न्यायालयाची टीका !

सरकारच्या स्थिरतेच्या चाचणीचा प्रस्ताव नसतांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे हे अयोग्य होते. बहुमत चाचणी घेण्यासाठी पुरेशी कारणे नव्हती. सरकारच्या बहुमतावर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. कोणत्याही राजकीय पक्षांनी राज्यपालांकडे दिलेल्या पत्रामध्ये बहुमत चाचणी घ्यावी, असा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे सरकारच्या बहुमताला धोका असल्याचे कोणतेही स्पष्ट कारण नव्हते. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणी आवश्यक नव्हती, असे नमूद करत राज्यपालांनी घेतलेल्या बहुमत चाचणीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राज्यपाल राजकीय भूमिका घेऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले; मात्र उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिल्यामुळे राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याची वेळ आली, हेही न्यायालयाने नमूद करत सध्याच्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे एकप्रकारे स्पष्ट केले.