तीन राज्यांचा समलिंगी विवाहाला विरोध ! – केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी देहली – राजस्थान, आंध्रप्रदेश आणि आसाम या ३ राज्यांचा समलिंगी विवाहाला विरोध असल्याची माहिती केंद्र सरकारने १० मे या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस्.आर्. भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस्. नरसिंह यांच्या घटनापिठासमोर या खटल्याची सुनावणी चालू आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, मणिपूर, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि सिक्कीम या राज्यांनी या सूत्रावर सविस्तर चर्चा आवश्यक असल्याचे सांगत तातडीने उत्तर सादर करता येणार नसल्याचे नमूद केले. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, ‘भारतीय कायद्यांनुसार एकट्या व्यक्तीला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. आदर्श कुटुंबामध्ये स्वत:ची जैविक मुले असतात; पण यापेक्षा वेगळी परिस्थिती असू शकते, हे कायद्याला मान्य आहे.’ ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने युक्तीवाद करतांना म्हटले की, ‘लिंग ही संकल्पना अस्पष्ट असू शकते; पण आई आणि मातृत्व ही संकल्पना अस्पष्ट नाही.’ त्यावर न्यायालयाने ‘आपले सर्व कायदे भिन्नलिंगी दाम्पत्याच्या मुलांचे हितसंबंध आणि कल्याण यांचे संरक्षण करतात’, असे मत मांडले. दुसरीकडे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी यांनी ‘भिन्नलिंगी जोडप्यांची मुले आणि समलिंगी जोडप्यांची मुले यांच्यामध्ये भेद करण्याची सरकारची भूमिका रास्त आहे’, असे सांगितले.