मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा इतिहास आणि उद्देश
भारतावरील विविध आक्रमणांच्या वेळी मंदिरे ही आक्रमकांच्या केंद्रस्थानी राहिलेली आहेत. कासीम, गझनी, घोरी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब इत्यादी मोगल आक्रमकांनी अयोध्या, मथुरा, सोमनाथ, काशी, पुरी, भोजशाळा, अशा भारतभरातील सहस्रो ठिकाणच्या मंदिरांचा विध्वंस करून, मूर्तींची विटंबना करून तेथून धनाची, संपत्तीची लयलूट केली होती. त्यानंतर ब्रिटिशांनी जेव्हा पाहिले की, राजांनी दिलेल्या देणग्यांमुळे, तसेच हिंदु समाजाच्या धार्मिक उदारतेमुळे हिंदूंची मंदिरे प्रचंड धनसंपन्न आहेत. त्याखेरीज त्या मंदिरांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या गुरुकुलांतून, तसेच विश्वविद्यालयांतून हिंदूंना सर्व प्रकारचे शिक्षणही मिळत आहे. असे असतांना त्यांच्या चर्चद्वारे चालवल्या जाणार्‍या कॉन्व्हेंट शाळा यशस्वी होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मंदिरांवर वेगळ्या प्रकारे आघात करण्याचे नियोजन केले. त्यांनी मोगलांप्रमाणे मंदिरांचा विध्वंस न करता, त्यांचे सरकारीकरण करण्याचे षड्यंत्र आखले.
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून मंदिरांसाठी कायदा
ईस्ट इंडिया कंपनीने मंदिरांवर अधिकार स्थापित करण्यासाठी वर्ष १८१७ मध्ये ‘मद्रास रेग्युलेशन ॲक्ट’ हा कायदा आणला आणि हिंदु मंदिरांचा सर्व व्यवहार स्वतःच्या नियंत्रणात घेतला. ख्रिस्ती धर्मात मूर्तीपूजा नसतांनाही इंग्रज अधिकारी हिंदु मंदिरांचा कारभार चालवत असल्याने भारतातील मिशनर्‍यांनी त्याला विरोध केला आणि इंग्लंडमध्ये त्या विरोधात तक्रारी केल्या. त्यामुळे वर्ष १८४० मध्ये हा कायदा रहित करण्यात आला; मात्र मंदिरे हातातून गेल्यामुळे होणारी आर्थिक हानी लक्षात घेऊन त्या मिशनर्‍यांची समजूत काढण्यात आली आणि वर्ष १८६३ मध्ये ‘एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ नावाचा कायदा करून पुन्हा मंदिरांचे सर्व अधिकार ब्रिटिशांनी त्यांच्या सरकारकडे घेतले. त्यानंतर मंदिरांतून मिळणारे धन लक्षात घेऊन मंदिरे, मशिदी आणि चर्च, अशा भारतातील सर्वच धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इंग्रज सरकारने वर्ष १९२५ मध्ये ‘द मद्रास रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ हा कायदा संमत केला. या कायद्याला प्रचंड विरोध होऊ लागला. मुसलमानांनी दंगली केल्यामुळे आणि ख्रिस्त्यांनी ब्रिटीश सत्तेकडे सतत तक्रारी करून विरोध केल्यामुळे या कायद्यातून अखेर मशिदी आणि चर्च यांना वगळण्यात आले अन् वर्ष १९२७ मध्ये केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा ‘मद्रास हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट १९२७’ अस्तित्वात आला. त्या कायद्यातही वर्ष १९३५ मध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या.
याच काळात इंग्रजांनी वर्ष १९२५ मध्ये ‘शीख गुरुद्वारा ॲक्ट’च्या द्वारे शिखांचे गुरुद्वार आणि धार्मिक संस्था यांसाठी ‘शीख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’ची (SGPC) स्थापना करून त्यांच्याकडे गुरुद्वारांचा स्वतंत्र कारभार सोपवला. यांत स्वतंत्र निवडणूक होते; मात्र सरकार गुरुद्वारांच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तमिळनाडू सरकारकडून मंदिरे नियंत्रणासाठी कायदा
वर्ष १९४७ मध्ये भारतातील क्रांतीकारकांनी केलेल्या बलीदानांमुळे इंग्रजांची सत्ता संपुष्टात आली आणि देश स्वतंत्र झाला; मात्र दुर्दैवाने हिंदूंची मंदिरे मात्र स्वतंत्र झाली नाहीत. स्वातंत्र्याच्या नंतर भारतातील सर्व राजांची संस्थाने खालसा करण्यात आली आणि त्यांचे धन, भूमी सर्वकाही भारत सरकारमध्ये विलीन करण्यात आले. त्यामुळे हिंदु राजांकडे ही मंदिरे चालवण्यासाठी धनच शिल्लक राहिले नाही, तर दुसरीकडे भारतीय राज्यघटना सेक्युलर विचारांची असल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यामुळे हिंदु मंदिरांना सरकारकडून काही साहाय्य मिळण्याची शक्यताही उरली नाही. या परिस्थितीत वर्ष १९५१ मध्ये तमिळनाडू सरकारने ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ संमत करून तेथील मंदिरे नियंत्रित करण्यास प्रारंभ केला. या वर्ष १९५१च्या कायद्यानुसार सरकारला अधिकार प्राप्त झाला की ते कायदा करून मंदिरांवर नियंत्रण मिळवू शकतात. कुणालाही प्रशासक म्हणून मंदिराचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापक म्हणून नेमू शकतात. मंदिरांचे गोळा होणारे धन घेऊन ते सरकारच्या उद्देशांसाठी खर्च करू शकतात. मंदिरांची भूमी विकून त्या धनाचा वापर करू शकतात. मंदिरांतील धार्मिक परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करून त्यात पालट करू शकतात.
काँग्रेसने मंदिरांसह धार्मिक संस्थांचेही नियंत्रण घेणे
त्यानंतर वर्ष १९५९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने याच कायद्यात सुधारणा करून त्यात मंदिरांसह धार्मिक संस्थांचा समावेश करून ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ बनवला. यामुळे एका दिवसात हिंदूंचे ३५ सहस्र मठ-मंदिरे, तसेच धार्मिक संस्था या निधर्मी सरकारच्या नियंत्रणात गेल्या. याद्वारेच नंतर उर्वरित राज्यांतीलही हिंदु मंदिरांवर नियंत्रण मिळवणे चालू झाले.
आजही भारतात कोणतेही हिंदु मंदिर, धार्मिक संस्था यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण येऊ शकते; मात्र मशिदी, चर्च हे संपूर्णपणे त्या त्या धर्माच्या समाजाकडूनच पूर्णपणे नियंत्रित केले जाते. केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांत तर धार्मिक विचारसरणीच्या विरोधातील साम्यवाद्यांचे, तसेच द्रविडी विचारांचे सरकार सत्तेत असल्याने त्यांच्या हातात मंदिरांचा सर्व कारभार गेला आहे. त्यामुळे धार्मिकता संपवून त्या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्यासाठी वापर केला जात आहे.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती. (२.२.२०२३)