भारतभरातील लाखो मंदिरे सरकारी नियंत्रणात !
भारतभरातील अनुमाने ९ लाख मंदिरांपैकी ४ लाखांहून अधिक मंदिरे ही राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. कर्नाटकातील भाजप सरकारने मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची घोषणा केली; मात्र पुढे काही झाले नाही. तमिळनाडूने मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणार नाही, असे सांगितले आहे.
हिंदूंच्या मंदिरांत चोर्‍या होण्याच्या प्रमाणात वाढ
हिंदूंच्या मंदिरात चोर्‍या होणे, दानपेटी पळवणे, मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या मूर्ती, प्राचीन मूर्ती पळवणे, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पुजार्‍यांना मारहाण होणे, त्यांच्या हत्या होणे हे प्रकार वाढले आहे. दुसर्‍या अर्थाने हिंदूंची मंदिरे आणि त्यामुळे हिंदू असुरक्षित झाले आहे. मंदिर सरकारीकरणाद्वारे हिंदु मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाद्वारे लूट होत आहे, तर दुसरीकडे चोरटे मंदिराची हानी करत आहेत. बहुसंख्य हिंदूंच्या देशातच हिंदु मंदिरांची अशी स्थिती होणे, हे लज्जास्पद आहे. हिंदु मंदिरे सुरक्षित ठेवण्याच्या कामी हिंदूंसह पोलीस आणि प्रशासन यांनी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे. – श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन आश्रम, देवद
आंध्रप्रदेशमध्ये मंदिरांची ४ लाख एकर भूमी कह्यात !
आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने सरकारीकरण झालेल्या हिंदूंच्या २४ सहस्र ६३२ मंदिरांची ४ लाख एकर भूमी कह्यात घेण्यासाठी त्या चिन्हांकित केल्या आहेत. या भूमींचे मूल्य १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या भूमी नियंत्रणात घेण्यावरून बर्‍याच काळापासून वाद चालू आहे. आंध्रप्रदेशातील ४३ सहस्र मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. या मंदिरांचे केवळ १८ टक्के धन मंदिरांना परत केले गेले. उर्वरीत ८२ टक्के हे अज्ञात कार्यांसाठी वापरले गेले. तिरुपति मंदिरही यातून सुटले नाही. लेखक स्टीफन क्नैप यांच्यानुसार या मंदिरात प्रतिवर्षी ३ सहस्र १०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा होते. या रकमेतील ८५ टक्के भाग राजकोषात जमा होतो. या देवस्थानात ५० सहस्र कोटी रुपयांच्या दागिन्यांचा अपहार झाला. मुख्य पुजार्‍याने ५ वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराविषयी आवाज उठवला. – श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन आश्रम, देवद
कर्नाटक येथील मंदिरांच्या संपत्तीची लूट
येथील सर्व मंदिरांनी सरकारकडे प्रतिवर्षी एक नियत कर भरावा; अन्यथा त्या मंदिरांच्या अधिकृत व्यक्तींविरुद्ध खटला भरला जाऊ शकेल, असे विधेयक तेथील सरकारने पारित केले आहे. वर्ष २००२ मध्ये अडीच लाख मंदिरांकडून कर्नाटक सरकारने जमवलेल्या ७२ कोटी रुपयांपैकी केवळ १० कोटी रुपये हिंदु मंदिरांच्या व्यवस्थेसाठी व्यय (खर्च) केले आणि ४९.८ कोटी रुपये हे मदरसे अन् हजयात्रा यांसाठी व्यय केले ! तसेच चर्चच्या दुरुस्त्यांसाठी १० कोटी रुपये व्यय केले आणि अन्य धर्मियांसाठी उरलेले २ कोटी रुपये व्यय केले. काँग्रेस सरकारने मदरसे, चर्च, तसेच अन्य धर्मीय यांच्यासाठी ८५ टक्के निधी व्यय केला.
(संदर्भ : www.desicnn.com)
| मंदिरांचे रक्षण म्हणजे सात्त्विकता आणि चैतन्य टिकवणे |