काँग्रेसचे विद्वेषी घोषणापत्र !
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेवर बंदी आणण्याची भाषा करणार्‍या काँग्रेसवरच बंदी का आणू नये ?
कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक ९ दिवसांवर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांचे घोषणापत्र (जाहीरनामा) प्रसिद्ध केले आहे. काँग्रेसने तिच्या घोषणापत्रात जुने निवृत्तीवेतन देणे, आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करणे, महिलांना विनामूल्य बसप्रवास, एवढेच नव्हे, तर विनामूल्य धान्य, विनामूल्य वीज आणि विशेष म्हणजे पदवीधारक बेरोजगारांना मासाला ३ सहस्र आणि पदवीधारकांना २ वर्षांसाठी दीड सहस्र रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे भाजपने मुसलमानांसाठीचे आरक्षण रहित करणे आणि समान नागरी कायदा करणे, ही आश्वासने दिली आहेत.
देश आर्थिक संकटात असल्याची सातत्याने ओरड करणारी काँग्रेस एवढ्या सार्‍या गोष्टी जनतेला विनामूल्य देण्याचे आश्वासन देत आहे. हा दुतोंडीपणा नाही का ? जर खरोखरच काँग्रेस निवडून आली, तर हे सारे राज्याकडून घेऊन जनतेला विनामूल्य देणे काँग्रेसला परवडणारे आहे का ? आणि तसे जर ते नाही, तर निवडणुकीसाठी अशा भूलथापा मारणारी आश्वासने जनतेला देऊन जनतेची दिशाभूल करणे, ही फसवणूक नव्हे काय ? ‘आश्वासनांची गाजरे आणि घोषणांचे फुगे देऊन जनतेकडून मते घेणे अन् प्रत्यक्षात त्यांची पूर्तता करण्यास असमर्थ असणे’, ही सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने शुद्ध घोर फसवणूक असल्याने अशांवरच खरेतर कायदेशीर कारवाईची सोय असायला हवी, असे म्हटले, तर चूक ठरू नये. ‘निवडणुकांच्या वेळी अवाच्या सवा आश्वासने देऊन त्यांची पूर्ती करू न शकणार्‍या राजकीय पक्षांवर मानहानीचा दावा का प्रविष्ट होऊ नये ? आणि दखलपात्र गुन्हा नोंदवून त्यांच्यावर बंदी का आणली जाऊ नये ?’, असेही प्रश्न फसवली गेलेली जनता उद्या विचारू शकते, हे राजकीय पक्षांनी ध्यानात ठेवावे. स्वातंत्र्यापासून गेली ६५ वर्षे काँग्रेसने गरीब आणि सामान्य जनतेला अशाच प्रकारे फसवून तिला एकप्रकारे पारतंत्र्यातच ठेवले. आताही ही फसवणूक चालू ठेवण्याचे आश्वासन देणे; म्हणजे तिच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. निवडणूक आयोग अंकुश ठेवेल ?
वर्ष २००६ पासून तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने २ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचे आश्वासन द्यायला आरंभ केला. पुढे जयललिताही याच घोषणेवर निवडून आल्या होत्या. वर्ष २०१३ मध्ये एका निवडणुकीत दूरदर्शन संच देण्याचे आश्वासन देण्याच्या विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणुकीत ‘राजकीय पक्षांनी विनामूल्य वस्तू वाटण्याची आश्वासने देऊ नयेत’, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. गंमत म्हणजे त्या वेळी दूरदर्शन संच देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने काही आक्षेप घेतला नव्हता; परंतु याविषयीच्या कायद्यात पालट करण्याविषयी या निकालाच्या वेळी सुचवण्यात आले होते. माजी सरन्यायाधीश जे.एस्. खेहर यांनी एका प्रकरणात निवडणूक जाहीरनामा हा केवळ ‘कागदाचा तुकडा’ असल्याचे म्हटले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील आश्वासनांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करायला सांगितल्यावर देशातील सर्व पक्षांची मोठी बैठक झाली होती. निवडणूक आयोगाने सरकारकडे पाठवलेल्या निवडणूक सुधारणांसंबंधीच्या प्रस्तावामध्ये ‘निवडणूक जाहीरनामा ‘आदर्श आचारसंहिते’च्या कक्षेत आणण्या’चा प्रस्ताव होता. निवडणुकीच्या ६ मासांनंतर कोणतेही सरकार नवीन योजना घोषित करणार नाही आणि घोषणापत्रावर खुलासा मागण्याचा अधिकार आयोगाला असेल, असेही राजकीय पक्षांना सांगण्यात आले आहे. ‘जनमानसावर प्रभाव टाकणार्‍या आश्वासनांच्या श्रेणी’त येणार्‍या आश्वासनांवर बंदी घालण्याचा आणि त्या माध्यमातून घोषणापत्रावर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कर्नाटक राज्यातील काँग्रेसची वरील आश्वासने जनतेवर प्रभाव टाकण्याच्या श्रेणीत येतात का ? याची पडताळणी निवडणूक आयोग करेल का ?
काँग्रेससाठी आतंकवादी आणि देशभक्त एकच !
अनेक राज्यांत गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला ‘परत एकदा कर्नाटकात संधी मिळेल’, अशी त्यांना आशा आहे. त्यातूनच काँग्रेस केवळ आर्थिक आश्वासनेच देऊन थांबली नाही, तर थेट ‘बजरंग दल या संघटेवर बंदी आणू’, असेही काँग्रेसने घोषित करून काँग्रेस पक्षाच्या ढाच्याचे मूलभूत आणि अविभाज्य अंग असलेले ‘मुसलमानांचे तुष्टीकरण’ हे धोरण अगदी चांगल्या प्रकारे जपले आहे. ‘मुसलमानांच्या मतांसाठी काँग्रेस किती खालच्या स्तराचे राजकारण करू शकते’, हे पुन्हा एकदा या उदाहरणातून सिद्ध होत आहे. बजरंग दलासमवेत ‘पी.एफ्.आय.’वरही बंदी आणू’, अशी पुष्टी काँग्रेसने जोडली आहे. ती केवळ तोंडदेखली आहे. काँग्रेसच्या दृष्टीने आतंकवादी आणि देशभक्त हे एकच आहेत. ६ दशके केलेल्या या हिंदुद्वेषी राजकारणामुळे काँग्रेसची देशात धूळधाण उडाली आहे. यातून काहीच धडा न घेतलेली काँग्रेस हिंदुद्वेषाचे राजकारण सोडण्यास काही सिद्ध नाही. कर्नाटकमध्ये अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्याही झाल्या आहेत. हिंदुत्वनिष्ठांच्या देशभरातील हत्यांमध्ये, लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये ‘पी.एफ्.आय.’चा हात असल्याचे पुढे आले आहे. देशाच्या विरोधात सैन्य उभारणार्‍या या देशद्रोही संघटनेच्या कारवायांवर बंदी आणण्याचे धैर्य काँग्रेसमध्ये नाही; पण सेवा, संस्कृती आणि सुरक्षा हे घोषवाक्य असणार्‍या अन् गौ, गीता, गंगा आणि गायत्री यांच्या रक्षणाचे ध्येय असणार्‍या बजरंग दलाने असा काय अपराध केला आहे की, त्यावर बंदी आणावी ? काँग्रेसच्या मुसलमानांच्या तळवे चाटण्याच्या राजकारणाचा जनतेला आता वीट आला आहे. कर्नाटकच्या जनतेनेच अशा फसव्या, आतंकवाद्यांची बाजू घेणार्‍या काँग्रेसला घरचा रस्ता दाखवून देशकर्तव्य पार पाडावे, ही अपेक्षा !