भारतातील सरकारी संस्थांवर धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा जावईशोध !
वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने त्याचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्याने अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर भारताला ‘विशिष्ट चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित करण्यास सांगितले आहे. भारतातील सरकारी संस्था आणि अधिकारी यांच्यावर धार्मिक स्वातंत्र्याचे ‘गंभीर उल्लंघन’ केल्याचा आरोप करून बायडेन प्रशासनाला त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच अमेरिकेच्या काँग्रेसला अमेरिका-भारत द्विपक्षीय बैठकीत धार्मिक स्वातंत्र्याचे सूत्र उपस्थित करून त्यावर सुनावणी घेण्याची शिफारस केली आहे.
US: US commission demands ban on Indian agencies, alleges ‘violation’ of religious freedom https://t.co/htYJ4tspBA
— News247plus (@news247plus_) May 2, 2023
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने त्याच्या अहवालात आरोप केला आहे की, वर्ष २०२२ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सतत खालावत गेली. वर्षभरात भारत सरकारने राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर धार्मिक भेदभाव करणार्‍या धोरणांना प्रोत्साहन दिले. यामध्ये धर्मांतर, आंतरधर्मीय संबंध, हिजाब आणि गोहत्या यांसारख्या कायद्यांचा समावेश आहे. यांमुळे मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, दलित आणि आदिवासी यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे.
अहवाल पूर्णपणे निर्णायक नाही ! – वेदांत पटेल
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की, ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोग’ ही परराष्ट्र विभागाची शाखा नाही. हा अहवाल पूर्णपणे निर्णायक नाही. या शिफारसी स्वीकारणे भारताच्या परराष्ट्र विभागाला बंधनकारक नाही.