गोवा : सांगे येथील पुरातन स्थळी अवैध चिरेखाणीवर कारवाई न केल्याच्या प्रकरणी गोवा खंडपिठाचे सरकारवर ताशेरे
पोलीस खाते आणि खाण खाते यांना अन्वेषण करण्याचा आदेश
पणजी, २ मे (वार्ता.) – पणसेमळ, सांगे येथील ‘पेट्रोग्लीएफ्’ ही पुरातन दगडी शिल्पकला असलेल्या ठिकाणी अनधिकृतपणे चालू असलेल्या चिरेखाणीवर कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाणीवर कारवाई करण्याविषयी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सेवेत ढिलाईपणा केल्याच्या प्रकरणी पोलीस खाते आणि खाण खाते यांना अन्वेषण करण्याचा आदेश दिला आहे. यासंबंधी पुढील ३ मासांत कृतीचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
गोवा खंडपिठाने आदेशात म्हटले आहे की, अन्वेषण करतांना नेहमी ‘बळीचा बकरा’ बनत असलेल्या कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचार्‍यांचे अन्वेषण न करता वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या अन्वेषणावर भर द्यावा. (असे सांगून उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची मानसिकताच उघड केली आहे ! – संपादक) गोवा खंडपिठाने प्रकरणाविषयी स्वेच्छा नोंद घेतलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा निवाडा दिला. गोवा खंडपिठाने या प्रकरणी पुरातन वास्तूचे संवर्धन करण्यास अल्प पडलेले पोलीस खाते, खाण खाते आणि पुरातत्व अन् पुराभिलेख खात्याचे संचालक यांच्यावर तोशेरे ओढले आहेत. पणसेमळ, सांगे येथील ‘पेट्रोग्लीएफ्’ या पुरातन दगडी शिल्पकला वर्ष ६००० ते ८००० या कालावधीतील आहेत.
गोवा खंडपिठाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि पुरातत्व अन् पुराभिलेख खाते यांना पोलीस ठाणेवार पुरातत्व वास्तूंची सूची पुढील २ मासांच्या आत देण्याचा आदेश दिला आहे. पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्यांतर्गत येणार्‍या पुरातन वास्तूंचे दक्ष राहून जतन करावे, असे खंडपिठाने आदेशात पुढे म्हटले आहे. याचबरोबर गोवा खंडपिठाने खाण खात्याला संरक्षित विभागाजवळ उत्खनन केलेली जागा मातीचा भराव घालून भरून काढण्यास सांगितले आहे, तसेच अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.