‘पॉक्सो’ कायदा : बालसंरक्षणाचा एक अधिकार !
१. लैंगिक अत्याचारांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा ‘पॉक्सो’ कायदा !
‘भारतामध्ये गेल्या दशकापर्यंत लहान मुलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांच्या संरक्षणासंबंधी विशेष असे कायदे नव्हते. ‘बालविवाह कायदा’ किंवा ‘बाल न्याय कायदा’ (ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट) यांसारखे थोडेफार कायदे अस्तित्वात होते. सध्या लोकांच्या हातात ‘अँड्रॉईड’ भ्रमणभाषसंच आले. तेव्हापासून लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, त्यातून जन्माला येणारी विकृती, त्यातून होणारी आर्थिक उलाढाल आणि ‘ब्लॅकमेलींग’चे प्रकार अशा गोष्टी समाजात अधिक जोर पकडू लागल्या. समाजात फार पूर्वीपासूनच संस्कृती आणि विकृती या दोन्ही गोष्टी कायमच आहेत. विकृत वासना, अनैसर्गिक कृत्ये, लहान मुला-मुलींसमवेत केलेला बीभत्स लैंगिक प्रकार आणि त्यातून मिळणारा विकृत आनंद यालाच ‘विकृती’ म्हटले जाते.
एक दशकापूर्वी भारतीय समाज आणि न्यायव्यवस्था यांना एका विशिष्ट कायद्याची फारच आवश्यकता भासू लागली. यापूर्वी अल्पवयीन मुलींचे (कायद्याच्या भाषेत १८ वर्षांहून अल्प वयाच्या) लैंगिक शोषण झाले की, गुन्हेगारांना भारतीय दंड विधानानुसार शिक्षा सुनावली जात होती; पण लहान मुलांचे अथवा १८ वर्षांहून अल्प वय असलेल्या मुलांचे लैंगिक शोषण झाले, तर त्याला कायद्याच्या दरबारात दाद मागायला काही मार्ग नव्हता. या सर्व मुलामुलींना समोर ठेवून वर्ष २०११ मध्ये भारत सरकारने संसदेमध्ये ‘पॉक्सो’ म्हणजेच ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा’ पारित केला.
२. मानसिक विकलांग व्यक्तीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी शिक्षा देण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याचा वापर !
‘पॉक्सो’ कायदा सिद्ध करत असतांना शारीरिक वयासमवेतच मानसिक वयाचाही विचार करण्यात आलेला आहे. ‘एखाद्या पीडित स्त्री-पुरुषाचे मानसिक वय १८ वर्षांहून अल्प असेल, तर ती व्यक्तीही ‘पॉक्सो’ कायद्याचा आधार घेऊ शकते’, असे निरीक्षण मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. अशा प्रकारच्या एका प्रकरणामध्ये पीडित महिलेवर लैंगिक शोषण केले गेलेले होते आणि ती मानसिक विकलांग प्रकारात मोडत होती. त्यामुळे तिचे ‘बायोलॉजिकल’ (जैविक) वय हे १० वर्षांहूनही अल्प होते. त्यामुळे न्यायालयाने ‘पॉक्सो’ कायद्याचा आधार घेऊन आरोपींना कठोर शिक्षा केली.
३. जवळचे नातेवाईक किंवा ओळखीचे लोक यांच्याकडून लहान मुलामुलींचे सर्वाधिक लैंगिक शोषण !
‘पॉक्सो’ कायद्यामध्ये लैंगिक शोषण म्हणजे काय आणि कसे ? याचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यात ‘स्किन टू स्किन’ कॉन्टॅक्ट विथ सेक्शुअल इंटेट’ (लैंगिक वासनेच्या हेतूने त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श) अशी व्याख्या केलेली आहे. नाही तर विनयभंग आदी प्रकारासाठी; मग ते खरे असो कि खोटे, या कायद्याचा वापर झाला असता. ‘स्किन टू स्किन’, ‘कॉन्टॅक्ट आणि पेनेट्रेशन’ (स्पर्श आणि बळजोरी) या गोष्टी या कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. खरे तर हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे. आकडेवारीनुसार सहजपणे लक्षात येते की, जवळचे नातेवाईक आणि ओळखीचे लोक हेच या लहान मुलामुलींना लैंगिक शोषणाचे लक्ष्य करत असतात. मध्यंतरी ‘सत्यमेव जयते’ या दूरचित्रवाहिनीवरील कार्यक्रमात हा विषय मांडण्यात आला होता. बर्‍याचदा असे लक्षात आले की, या मुलामुलींवर अनेक वर्षांपासून असे लैंगिक अत्याचार होत होते आणि ते सर्व सहन करत होते. त्यामुळे भीतीपोटी, लाजेखातर आणि समाजाच्या दबावापोटी कुणीही पीडित व्यक्ती याविषयी तक्रार करावयास धजत नव्हती. त्यामागे न्यायालयाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होणे, हे कारण होते. अशा प्रकरणांमध्ये ‘पॉक्सो’ कायद्यामुळे जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
४. पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायदा हा मोठे आशास्थान !
कोणतीही पीडित मुले-मुली किंवा त्यांचे पालक यांना बाल लैंगिक शोषणाचा प्रकार लक्षात आला, तर त्यांनी त्वरित ‘१०९८’ या ‘टोल फ्री’ क्रमांकावर संपर्क करावा. निश्चितपणे आपली तक्रार घेतली जाऊन संबंधितास पोलीस कह्यात घेतात. कायद्यानुसार पोलिसांनी २४ घंट्यांच्या आत हे प्रकरण ‘बालकल्याण समिती’कडे (चाईल्ड वेल्फेअर कमिटीकडे) नोंदवायचे असते. ही प्रक्रिया एकदम मुलांना विश्वासात घेऊन केलेली असते. तसेच या संदर्भातील सर्व गोष्टी गुप्त ठेवल्या जातात. याविषयी विशेष जलदगती न्यायालयामध्ये सुनावणी घेतली जाते आणि आजन्म कारावासापर्यंतच्या अत्यंत कठोर शिक्षा ठोठावल्या जातात. दंड घेतला असल्यास तो पीडित व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जातो. पीडिताचे मानसिक समुपदेशन केले जाते. गुन्हा जेवढा क्रूर असेल, शिक्षाही तेवढीच कठोर असते.
५. लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर होणे आवश्यक !
‘चाईल्ड पोर्नाेग्राफी’ (लहान मुलांचे अश्लील चित्रण) ला साहाय्य करणे, त्याचे चित्रण करून ते बाळगणे आणि प्रसारित करणे, गुप्तांगाशी चाळे करणे, अनैसर्गिक ‘पेनेट्रेशन’ (बळजोरी) करणे असे ‘स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट इंटेट टू सेक्स’ (लैंगिक हेतूने त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श) या मथळ्यानुसार कायद्याने गुन्ह्याची वर्गवारी स्पष्ट केलेली आहे. एखाद्याचा अगदी कोवळ्या वयात मानसिक दोलायमान अवस्थेत शारीरिक छळवाद झाला, तर त्या पीडित व्यक्तीवर खोल मानसिक इजा होते, तो सहन करत रहातो आणि भीतीने कुणाला सांगत नाही. तो कुढत बसतो, व्यसनाधिन बनतो आणि प्रसंगी जिवाचे बरे-वाईट करून घेतो, हे फार भीषण आहे. कायद्याने या गुन्ह्यांना ‘डेटरंट’ (प्रतिबंधात्मक) पद्धतीची शिक्षा सुचवलेली आहे. समाजातील या विकृत पद्धतींना वेळीच पायदळी तुडवण्यासाठी आणि आपल्या नवीन पिढीची निरागसता कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक घरामध्ये मनमोकळा संवाद घडला पाहिजे, हे समाज म्हणून आपले दायित्व आहे. खरेतर आपल्या आजूबाजूला गुन्हे घडत असतात. त्यामुळे योग्य वेळी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. ‘पॉक्सो’ कायद्यामुळे समाजाला एक चांगले शस्त्र लाभलेले आहे आणि ते आपल्या कोवळ्या पिढीच्या संरक्षणासाठी वापरणे, हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.
(२७.३.२०२३)