स्वार्थासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करणारे लोकप्रतिनिधी !

स्वार्थासाठी राज्यघटनेत केलेली दुरुस्ती सरकारने पालटून त्याऐवजी ‘हिंदु राष्ट्र’ शब्दाचा समावेश करावा, ही अपेक्षा !

वर्ष १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवून त्यांचे सदस्यत्व रहित केले. त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय झुगारून देशावर आणीबाणी लादली. आपल्या अधिकारात राज्यघटनेत दुरुस्ती करून घेतली. तीच गोष्ट शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी केली गेली. ‘लाभाचे पद उपभोगणे’, हा सत्तास्थानी असतांनाच गुन्हा ठरतो’, असे दिसून आल्यावर सोनिया गांधी यांच्यासह काही जणांनी त्यागपत्र देऊन मोठ्या त्यागाचे नाटक केले. अशी जवळ जवळ १०० प्रकरणे निवडणूक आयोगाकडे गेली. तेव्हा त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी घटनेतील कलम १०२ (१)(अ) याचा विचार करून ‘लाभाची पदे’ ठरवणे, तसेच लाभाच्या गुन्हेगारी कक्षेतून बाहेर काढणारे प्रावधान करणे आदी घटनादुरुस्ती करून घेतल्या. याद्वारे सर्वांना शुद्ध करून घेतले आणि चराऊ कुरणे सुरक्षित केली. यामध्ये सर्वपक्षीय नेते होते.

(असे लोकप्रतिनिधी हिंदु राष्ट्रात नसतील. हिंदु राष्ट्र केवळ प्रजा आणि राष्ट्र यांच्या हितासाठी कार्य करणारे शासनकर्ते अन् लोकप्रतिनिधी असतील ! – संपादक)

(साभार : मासिक ‘धर्मभास्कर’, ऑगस्ट २००७)