नाशिक शहरातील अन्‍नभेसळ रोखण्‍यासाठी केवळ ५ अधिकारी; नागरिकांच्‍या जिवाशी खेळ !
-
६ मासांनी अहवाल, कारवाईत अडथळे !
-
१११ अहवाल प्रलंबित
नाशिक – नाशिक अन्‍न आणि औषध प्रशासनाने १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत नाशिक जिल्‍ह्यातून जप्‍त केलेल्‍या तब्‍बल १११ नमुन्‍यांचा अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहे. नाशिक येथे नमुने विश्‍लेषणासाठी एन्.एबी.एल्. (नॅशनल अ‍ॅक्रीडिशन बोर्ड ऑफ लॅबोरेटरी) प्रमाणित प्रयोगशाळा नसल्‍याने हे नमुने पुणे आणि मुंबई येथील प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. १४ दिवसांत अहवाल मिळणे अपेक्षित असतांना ६ मास उलटूनही त्‍यांचा अहवाल मिळत नसल्‍याने ‘एफ्.डी.ए.’च्‍या अधिकार्‍यांना ठोस कारवाई करण्‍यात अडचणी येतात. परिणामी अन्‍नपदार्थांमध्‍ये भेसळ करणार्‍यांचे फावते आणि नागरिकांच्‍या जिवाशी खेळ होतो.
प्रयोगशाळा नसल्‍याने अडचणी !
नागरिकांना सुरक्षित अन्‍नपदार्थ मिळण्‍यासाठी अन्‍न प्रशासन विभाग कार्यरत आहे; मात्र या विभागाकडे तोकडे मनुष्‍यबळ असल्‍याने कारवाईसाठी मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. अन्‍न आणि औषध प्रशासन विभागाने कारवाई करून जप्‍त केलेले नमुने कायद्यानुसार एन्.एबी.एल्. प्रमाणित प्रयोगशाळेकडूनच पडताळले जाणे अनिवार्य आहे; मात्र त्‍यांच्‍याकडे प्रयोगशाळा नसल्‍यामुळे नाशिक येथील ४७२ नमुन्‍यांपैकी जिल्‍हा आरोग्‍य प्रयोगशाळेकडे ९६, मुंबई येथील प्रयोगशाळेत ८, तर पुणे येथील प्रयोगशाळेत ७ असे एकूण १११ अहवाल येणे प्रलंबित आहे.
१७ पदे संमत; मात्र शासनाची अनास्‍था !
जिल्‍ह्यातील अन्‍नउत्‍पादक, घाऊक वितरक, किरकोळ विक्रेते आणि अन्‍न पदार्थांची वाहतूक करणारे यांच्‍यावर दृष्‍टी ठेवण्‍यासाठी १७ पदे संमत असली, तरी प्रत्‍यक्षात मात्र ५ अन्‍नसुरक्षा अधिकार्‍यांच्‍या खांद्यावर दायित्‍व आहे. जिल्‍हाभर कारवाई करण्‍यासाठी एकच शासकीय वाहन उपलब्‍ध आहे. त्‍यामुळे गोपनीय माहिती मिळाल्‍यानंतरही अधिकार्‍यांना खोळंबून रहावे लागते. मनुष्‍यबळ अल्‍प असल्‍यामुळे एखाद्या व्‍यावसायिकावर कारवाई केल्‍यानंतर शिपायापासून कारकुनी कामे आणि नमुने पडताळणीला पाठवण्‍यासाठीची कामे संबंधित अन्‍न सुरक्षा अधिकार्‍यालाच करावी लागतात.
वर्षभरात १७२ गुन्‍हे नोंद !
अधिक पैशांच्‍या आमीषाने काही विक्रेते अन्‍नपदार्थात भेसळ करून नागरिकांच्‍या आरोग्‍याशी खेळतात. वर्षभरात दुधात पाणी मिसळणे आणि तुपात फॅट अल्‍प असणे इत्‍यादी प्रकारांत भेसळ केल्‍याची १७२ प्रकरणे प्रविष्‍ट करण्‍यात आली आहेत; मात्र तत्‍कालीन सहआयुक्‍तांनी ७५ प्रकरणे निकाली काढून त्‍यापोटी १२ लाख २० सहस्र रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. भेसळ करणार्‍यास नियमानुसार २ लाख रुपयांपर्यंत दंड करता येतो; मात्र निकाली काढलेल्‍या ७५ प्रकरणांत भेसळीद्वारे लाखोंची कमाई करणार्‍यांकडून केवळ १० ते १५ सहस्र रुपयांची दंडात्‍मक कारवाई केली गेली आहे.
मनुष्‍यबळामुळे मर्यादा !
सध्‍या उन्‍हाळ्‍याचे दिवस आहेत. या दिवसात आंबा, शीतपेये, आईस्‍क्रिम, कोल्‍ड्रिंक्‍स इत्‍यादी अन्‍नपदार्थांची पडताळणी करणे आवश्‍यक असतांनाही संबंधित विभागाला मनुष्‍यबळाच्‍या अभावी कारवाई करण्‍यास मर्यादा येत आहेत.
कायद्याचीच पायमल्ली !
अन्‍न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्‍न नमुन्‍याचा अहवाल १४ दिवसांच्‍या आत प्राप्‍त होणे क्रमप्राप्‍त आहे; परंतु त्‍यास विलंब होत असल्‍यामुळे अधिकार्‍यांना अन्‍वेषण कार्य करण्‍यास अल्‍प कालावधी मिळतो. त्‍याचा लाभ नमुने घेतलेल्‍या व्‍यावसायिकास होतो, तसेच न्‍यायप्रक्रियेवरही विपरीत परिणाम होतो.
नाशिक येथे प्रयोगशाळेची प्रकिया चालू !
अन्‍न आणि औषध प्रशासन विभागाची मुंबई अन् नागपूर येथे स्‍वत:ची प्रयोगशाळा आहे. आता पुण्‍याप्रमाणे नाशिक येथेही स्‍वत:ची प्रयोगशाळा चालू करण्‍यात येणार असून त्‍याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. – संजय नारगुडे, सहआयुक्‍त, अन्‍न प्रशासन, नाशिक विभाग
संपादकीय भूमिका
|