१ मेपासून रेती आणि वाळू यांची मागणी ‘मोबाईल अ‍ॅप’द्वारे करावी लागणार !
मुंबई – अनधिकृत रेती आणि वाळू उत्‍खननाला आळा बसावा, यासाठी राज्‍यशासनाने वाळू आणि रेती यांची विक्री करण्यासाठी शासनाच्‍या वतीने डेपोंची निर्मिती केली जाणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार आहे, तसेच वाळूवरील स्‍वामित्‍वधन (रॉयल्‍टी) ही रहित करण्‍यात आली आहे. आता ‘मोबाईल अ‍ॅप’द्वारे वाळू आणि रेती उपलब्‍ध होणार आहे. रेती आणि वाळू उत्‍खनन यांविषयीचे सुधारित धोरण घोषित केले आहे. महाराष्‍ट्रदिनापासून राज्‍यात या धोरणानुसार कार्यवाही चालू करण्‍यात येणार आहे. या धोरणानुसार यासाठीच्‍या ‘अ‍ॅप’ची माहिती शासनाकडून लवकरच देण्‍यात येणार आहे.
आता आधारकार्ड क्रमांकाशिवाय मिळणार नाही वाळू, काय आहे सरकारचे नवे धोरण वाचा…#Maharashtragovernment #Radhakrishnavikhepatil #Newsandpolicy #Sand #Latestnews #Breakingnews #Breaking https://t.co/krRuZRxZYB
— SaamTV News (@saamTVnews) April 26, 2023
या धोरणानुसार कार्यवाही कशा प्रकारे करावयाची याविषयी २५ एप्रिल या दिवशी महसूलमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रशासकीय अधिकार्‍यांची बैठक पार पडली. पुराचा धोका न्‍यून करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली रेती, वाळू नदीपात्रातून काढणे, वैयक्‍तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्‍ध करणे, सामाजिक स्‍वास्‍थ्‍य बिघडणार नाही याची काळजी घेणे, तसेच अल्‍पदरात वाळू उपलब्‍ध करून देणे, या सर्व स्‍तरांवर नवीन धोरणाद्वारे कार्यवाही केली जाणार आहे, असे या वेळी विखे पाटील यांनी सांगितले.
वाळू खरेदी करण्यासाठी नवे धोरण… या असणार अटी आणि शर्ती….#Aadhaar #Sand
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) April 26, 2023
घराच्‍या किमती आवाक्‍यात येणार !नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये (१३३ रुपयांना १ मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्‍चित करण्‍यात आला आहे. यामुळे घरांच्‍या किमतीही आवाक्‍यात येतील. वाळू आणि रेती यांची विक्री करण्यासाठी शासनाच्‍या वतीने डेपोंच्‍या निर्मितीसाठी निविदा मागवण्‍यात येणार आहेत, अशी माहिती राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी दिली. |