बालविवाहाला उपस्‍थित राहिल्‍यास २ वर्षांच्‍या कारागृहासह १ लाख रुपयांचा दंड ! – जिल्‍हाधिकारी, अमरावती
अमरावती – बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार अशा विवाहाला उपस्‍थित रहाणाराही दोषी असून संबंधित व्‍यक्‍तीला २ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्‍या दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. जिल्‍हाधिकारी पवनीत कौर यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली पार पडलेल्‍या बैठकीत या निर्णयाची माहिती देत असतांनाच ‘उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करा’, असे आदेशही देण्‍यात आले आहेत. (असे आदेश पोलिसांना का द्यावे लागतात ? – संपादक)
जिल्‍ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही, याची काळजी घेण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकार्‍यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित केली होती. ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ आणि महाराष्‍ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम २०२२ अन्‍वये वरील शिक्षेची तरतूद करण्‍यात आली आहे. बालविवाहाला चालना देणारी कृती करणे किंवा विधीपूर्वक असा विवाह लावणे, यास या कायद्याने प्रतिबंध करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळेच अशा कामात कसूर करणार्‍यांना मोठी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
जिल्‍हाधिकारी पवनीत कौर यांच्‍या मते या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांची जराही गय केली जाणार नाही. यासाठी जिल्‍हा पातळीवर बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी) नेमण्‍यात आले असून त्‍यांना इतर यंत्रणा साहाय्‍य करणार आहे. त्‍यामध्‍ये सरपंच अर्थात् ग्रामपंचायत, ग्राम बाल संरक्षण समिती, शाळा व्‍यवस्‍थापन समिती आणि सखी सावित्री समिती यांचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांच्‍या साहाय्‍याने संभावित बालविवाहांना प्रतिबंध घातला जाणार आहे. गेल्‍या वर्षभरात राज्‍यात तब्‍बल ९०६ बालविवाह रोखण्‍यात आले. ठिकठिकाणच्‍या प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे ही कारवाई केली गेली. तरीही बालविवाह करणार्‍यांचे प्रमाण अल्‍प झाले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ‘बालविवाह लावून देणार्‍यांना थारा देऊ नका’, अशी चेतावणीही जिल्‍हाधिकार्‍यांनी दिली आहे.
जिल्‍ह्यात ११ बालविवाह रोखले !
मागील ३ मासांत अमरावती जिल्‍ह्यात महिला आणि बालविकास विभागाच्‍या जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे ११ बालविवाह थांबवण्‍यात आले आहेत. यंत्रणा दक्ष नसती, तर कदाचित् हे विवाह झाले असते. त्‍यामुळे जिल्‍हाधिकारी कौर यांनी या प्रकरणांची गंभीर नोंद घेतली आहे. बालविवाहाच्‍या संभावित घटना रोखण्‍यासाठी राष्‍ट्रीय बालक हक्‍क संरक्षण आयोगाने काही दिशादर्शक सूचना निर्गमित केल्‍या आहेत. संबंधितांनी त्‍याचीही पडताळणी करून घ्‍यावी, असे आवाहनही जिल्‍हाधिकार्‍यांनी केले.