राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती चालणार सौरऊर्जेवर, राज्यशासन गाठणार उद्दिष्ट !
मुंबई – ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत भविष्यात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती सौरऊर्जेवर चालवण्याचा महत्त्वकांक्षी टप्पा गाठण्याचे प्रयत्न राज्यशासनाकडून चालू करण्यात आले आहेत. या दृष्टीने महावितरण उपकेंद्रांच्या ५ ते १० किलोमीटरमध्ये असणार्‍या शासकीय आणि निमशासकीय भूमीची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. राज्यात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टीने २४ एप्रिल या दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची परिषद आयोजित केली होती. या वेळी या योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले. या योजनेद्वारे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत देण्यात येणार्‍या विविध सुविधा, तसेच कार्यालये पूर्णपणे सौरऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषीपंप सौरऊर्जेवर आणणार ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरासाठी वर्ष २०३० पर्यंत ४५० गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. यामध्ये केवळ शेतीसाठी एका राज्यात ७ सहस्र मेगावॅटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात शेती वीजपंपांची संख्या ४५ लाख इतकी असून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत ही सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रातील एकूण वीजेपैकी २२ टक्के वीज शेतीसाठी वापरली जाते. शेतीपंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे. ‘मिशन २०२५’द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी भूमी भाड्याने देण्यास सिद्ध असतील, तर त्यांना प्रतिवर्षी दर हेक्टरी १ लाख २५ सहस्र रुपये भाडे देण्यात येईल.
Dev_Fadnavis: RT @Devendra_Office: Farmers to get ₹1.25 lakh rent for land leased to set up solar feeders !#DevendraFadnavis pic.twitter.com/gsiDQ1rSqy
— Devendra Fadnavis Fan (@Dev_Fadanvis) April 20, 2023