‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून समलिंगी विवाहाच्या विरोधात प्रस्ताव संमत !

नवी देहली – ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने समलिंगी विवाहाच्या विरोधात प्रस्ताव संमत केला आहे. ‘हे प्रकरण न्यायालयाने देशाच्या संसदेवर सोडावे’, अशी विनंती या प्रस्तावाद्वारे बार कौन्सिलने केली आहे. तसेच यात म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहाच्या संदर्भात देशातील कायदा हा खर्‍या अर्थाने लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे. देशात ९९.९ टक्के नागरिकांचा समलिंगी विवाहांना विरोध आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांचे असे मत आहे, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यास तो देशाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पारंपरिक रचनेच्या विरोधातला मानला जाईल.’ बार कौन्सिल हा सामान्य माणसाचा आवाज आहे. त्यामुळे आम्ही या सूत्रावर आमची चिंता व्यक्त करत आहोत.

१. प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात समलिंगी विवाहांच्या बाजूने कोणत्याही प्रकारे भूमिका घेतली, तर त्याचा परिणाम थेट देशाच्या सामाजिक रचनेला तडा जाण्यात दिसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बहुमताचा, नागरिकांच्या भावनांचा आदर करणे, त्यांची नोंद घेणे अपेक्षित आहे आणि तशी सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंतीही आहे.

२. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाविषयीच्या याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. समलिंगी विवाहाला केंद्रशासनाने न्यायालयात विरोधही केला आहे.