…,तर मग राहुल गांधींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली होती का ? – हिंदु जनजागृती समितीचा जातीयद्वेष्ट्यांना प्रश्‍न
पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ निरुपणकार पू. डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची मागणी जातीयद्वेषातून !
नवी मुंबई – खारघर येथे ज्येष्ठ निरूपणकार पू. डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना नुकताच महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यात आला. भर दुपारी झालेल्या या कार्यक्रमात उष्माघातामुळे १४ श्री सेवकांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी ज्येष्ठ निरूपणकार पू. डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी काही ब्रिगेडी आणि तथाकथित इतिहास संशोधकांनी केली. अशी मागणी करणार्‍यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत-जोडो’ यात्रेत पंजाबमधील काँग्रेसचे खासदार संतोषसिंह चौधरी, महाराष्ट्रातील काँग्रेस सेवा दलाचे महासचिव कृष्णकांत पांडे यांच्यासह अनेकांचा मृत्यू झाला होता, तेव्हा राहुल गांधींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करा, अशी मागणी केली होती का ?, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीने उपस्थित केला आहे. ‘ही मागणी निवळ जातीयद्वेषातून करण्यात आली आहे. त्यामुळे समिती त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करते, असेही समितीने म्हटले आहे.
हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –
समितीने पुढे म्हटले आहे की, प्रत्येक घटनेकडे जातीयद्वेष आणि राजकीय लाभ या माध्यमांतून पहाणार्‍या या संघटनांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. ठाणे येथे नुकत्याच एका पक्षाच्या आंदोलनाच्या वेळीही एका महिला कार्यकर्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. इतकेच नव्हे, तर अनेक राजकीय पक्षांच्या आंदोलनात वा कार्यक्रमाच्या वेळी असे दुर्दैवी प्रकार घडतात. त्या वेळी अशी मागणी कुणी करत नाही. मात्र प्रचंड मोठे सेवाकार्य करणार्‍या आध्यात्मिक संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी तिच्या प्रमुखांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणे, हा जातीयद्वेषच आहे.
ज्येष्ठ निरुपणकार पू. धर्माधिकारी यांचे पत्र –
खारघर येथे झालेल्या प्रकाराविषयी स्वत: ज्येष्ठ निरुपणकार पू. धर्माधिकारी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. यासह राज्य सरकारनेही अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी विविध उपाययोजना काढण्यास प्रारंभ केला आहे. शासनाने या प्रकरणी चौकशी समितीही नेमली आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा सकारात्मक रितीने साहाय्य काय करू शकतो ?, यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही समितीने म्हटले आहे.