न्यायालयाचा पक्षपातीपणा ? कि विशेष वागणूक ?
१. न्यायाधिशांचा धर्मांधांविषयी कळवळा !
‘सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये द्वेषमूलक वक्तव्यांविषयी अवमान केल्याप्रकरणाची याचिका चालू आहेत. पहिल्या काही याचिका वर्ष २०१८ मध्ये झाल्या होत्या. त्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपिठाने निवाडा दिला आहे. त्या वेळी त्यांनी ‘दंगली भडकतील आणि धर्मांधांच्या भावनांना धक्का पोचेल, अशा वक्तव्यांच्या प्रकरणी पोलीस अन् प्रशासन यांनी कारवाई करून नियंत्रण मिळवावे’, असे सांगितले होते.
येथे याचिकाकर्ता अर्थातच धर्मांध होता. त्यामुळे न्यायालयाला त्याच्या घटनात्मक अधिकारांची वगैरे जपणूक कारावीच लागेल ना ? त्यानंतर काही अवमान याचिका गांधीवाद्यांनी केल्या. या याचिका कुणाच्या हितरक्षणासाठी होत्या, हे याचिकाकर्त्याच्या नावावरूनच कळते. सध्याच्या सरन्यायाधिशांच्या पिठाने त्यात पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आणि सुनावणीचे गुर्हाळ चालूच ठेवले. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नरिमन यांनी पोलिसांना सांगितले, ‘‘अहो, मुसलमान हे भारताचे नागरिक आहेत, हे लक्षात असू द्या.’’
२. सकल हिंदु मोर्चांच्या विरोधातील याचिकेला महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा प्रतिवाद
केरळमधील धर्मांध शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नुकतीच एक याचिका केली. त्यात त्यांनी ‘महाराष्ट्रात सकल हिंदूंचे ५० मोर्चे निघाले असून त्यात द्वेषमूलक भाषणे करण्यात आली’, असे म्हटले. त्यामुळे न्यायालय फार व्यथित झाले. न्यायालयाने त्वरित केंद्र सरकारला पाचारण करून या भाषणांविषयी विचारणा केली. तेव्हा केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांचा हेतू शुद्ध नसल्याचे सांगितले. महाधिवक्ता मेहता म्हणाले, ‘‘केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये केवळ हिंदु आणि ब्राह्मण यांना लक्ष्य केले जाते. केवळ हिंदूंना घेरणे एवढाच याचिकाकर्त्याचा हेतू आहे. तसेच धर्मांध मुसलमान हिंदूंच्या विरोधात कशा प्रकारे प्रक्षोभक वक्तव्ये करतात, हे केरळमधील मा. न्यायमूर्ती जोसेफ यांना ठाऊक आहे. त्याची न्यायालयाने स्वतः हून नोंद घेतली पाहिजे. कायदाच करायचा असेल, तर सर्वांसाठी सारखाच केला पाहिजे आणि सर्वांविरुद्ध सारखीच कारवाई करायला पाहिजे. या याचिकेत याचिकाकर्त्याला केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमधील प्रसंगही घालू द्या. त्या सरकारांना नोटीसा पाठवून त्यांचेही म्हणणे ऐका. केवळ निवडक राज्यांकडून प्रतिसाद का मागत आहात ?’’ या वेळी महाधिवक्ता मेहता यांनी न्यायालयाला केरळ आणि तमिळनाडू येथील प्रक्षोभक भाषणांच्या काही लघुचित्रफिती ऐकायला दिल्या अन् ‘यासंदर्भातही स्वत:हून नोंद घ्या’, अशी विनंती केली.
यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘हे कायदेशीर कामकाज आहे. येथे नाटके नको. ते लिखाण तुम्ही ठेऊ शकता. याचिकाकर्त्याला कशाला ?’’ अर्थात् न्यायालयाने या दोन राज्यांमध्ये हिंदु आणि ब्राह्मण यांच्या विरोधात होणार्या प्रक्षोभक भाषणांच्या विरोधात काहीही कार्यवाही केली नाही, तसेच याचिकाकर्त्यालाही त्याच्या याचिकेमध्ये या सूत्रांचा समावेश करायला सांगितले नाही. या वेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारे नपुंसक आणि शक्तीहीन आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात कारवाई केली नाही. मग राज्यांची काय आवश्यकता ?’’
३. न्यायालय हिंदूंवरील अन्यायांची नोंद कधी घेईल ?
महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, बिहार, बंगाल अशा विविध ठिकाणी दंगली झाल्या. त्याविषयी न्यायालयाला धर्मांधांचा प्रचंड कळवळा दिसून आला. देशभर धर्मांध विविध सूत्रांवर आंदोलने करून प्रशासनाला वेठीस धरतात, तेव्हा न्यायालये हतबल होतात. हिंदूंच्या सर्व सणांना धर्मांध जाणीवपूर्वक दंगली घडवतात. त्यात बाँबस्फोटही करतात. हे न्यायालयाला दिसत नाही का ? छत्रपती संभाजीनगरमधील दंगलीच्या संदर्भात जे धर्मांध दंगलखोर पकडण्यात आले, त्यांनी साक्ष देतांना स्पष्ट सांगितले, ‘‘मंदिराजवळ हिंदु तरुण ‘जय श्रीराम’ म्हणत होते. तेव्हा त्यांनी ‘हिंदूंनी आपल्या मुलांना मारले, त्यांचा सूड घ्या’, असा खोटा संदेश पाठवला.’’ नंतर दंगली झाल्या. हिंदूंनी प्रक्षोभक भाषणे करायची नाहीत; पण धर्मांधांनी खोटे संदेश पाठवून दंगली करायच्या, पोलिसांची वाहने जाळायची आणि त्यांच्यावर जीवघेणी आक्रमणे करायची ! या गोष्टी धर्मांध याचिकाकर्ता त्याच्या याचिकेत घालेल का ? हा प्रश्न येतो.
४. लोकशाहीचे चारही स्तंभ धर्मांधांना विशेष वागणूक देत असल्याची हिंदूंना जाणीव
न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या वागण्यामुळे देशभरात त्यांच्या विरुद्ध संतापाची लाट उसळली. लोकांनी त्यांना खुली पत्रे लिहून अप्रसन्नता व्यक्त केली. एवढेच नाही, तर त्यांना काढण्याचीही मागणी केली; पण लवकरच ते निवृत्त होत आहेत. एक गोष्ट निश्चित की, आता लोकशाहीचे चारही स्तंभ धर्मांधांना विशेष वागणूक देत आहेत, हे हिंदूंच्या लक्षात येत आहे. हिंदूंना कुणी वाली उरलेला नाही. त्यामुळे आता ‘मला काय त्याचे ?’ किंवा ‘मी एकटा काय करू ?’, या भूमिका सोडून हिंदूंवरील प्रत्येक अन्यायाच्या विरोधात वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (५.४.२०२३)
संपादकीय भूमिकाहिंदूबहुल देशात धर्मांधांना लोकशाहीच्या चारही स्तंभांकडून विशेष वागणूक दिली जाणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद ! |