‘गोव्यासाठी ‘म्युच्युअल कंसेंट डिव्होर्स ॲक्ट (परस्पर संमतीने घटस्फोट कायदा)’ !
१. गोव्यात ‘हिंदु विवाह कायदा’ आणि ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’ दोन्हीही लागू असल्याने पक्षकारांचा गोंधळ
‘वकिली व्यवसायामुळे आमच्याकडे प्रतिदिन नवनवीन पक्षकार त्यांची कौटुंबिक प्रकरणे घेऊन येत असतात. महिला आयोगाला (‘वुमेन कमिशन’ला) साहाय्यक म्हणून काम करत असतांनाही अनेकदा घटस्फोट, पोटगी असे विषय समोर येत असतात. जेव्हा एखाद्याचा घटस्फोटाचा विषय येतो, तेव्हा त्याच्या कार्यवाहीसाठी पुष्कळ तांत्रिक अडचणी येत असतात. भारतात सर्व ठिकाणी ‘हिंदु विवाह कायदा’ हा लागू पडतो; परंतु गोवा राज्यात ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’ (पोर्तुगीज नागरी संहिता) आणि ‘हिंदु विवाह कायदा’ हे दोन्हीही लागू पडतात.
गोव्यामध्ये समान नागरी कायदा आहे. त्यामुळे घटस्फोट, मालमत्ता वितरण, जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाह अशा विविध गोष्टींसाठी सर्व धर्मीय नागरिकांना एकाच कायद्याने वागावे लागते. त्यामुळे सर्वांना ‘समान नागरी कायदा’ उपयोगी पडतो. घटस्फोट, संमतीने घटस्फोट (कंसेंट डिव्होर्स), मध्यस्थी, कंटेस्टिंग डिवोर्स (घटस्फोटासाठी स्पर्धा), पोटगी, कस्टडी (ताबा मिळवणे) यांच्या संदर्भात एकाच ठिकाणी दोन-दोन कायदे असल्याने पुष्कळदा गोंधळ उडतो.
२. दोन कायद्यांच्या कार्यवाहीसाठी पद्धतीत सुसूत्रता हवी !
एखादा खटला कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत प्रविष्ट केला आहे, हेही महत्त्वाचे असते; कारण प्रत्येकाच्या तरतुदी आणि नियम वेगवेगळे आहेत. समजा ‘हिंदु विवाह कायद्या’नुसार घटस्फोटाचा दावा केला, तर परस्पर संमती (म्युच्युअल कंसेंट) आणि ‘कंटेस्टींग डिव्होर्स’ यांची पद्धत, कालावधी अन् पोटगी मिळायची पद्धत वेगळी आहे. तेच जर ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’अंतर्गत ‘पोर्तुगीज विवाह कायद्या’नुसार दावा प्रविष्ट केला, तर त्यांची पद्धत, कालावधी आणि पोटगी मिळायची पद्धत वेगळी आहे. त्यामुळे यात कुठेतरी सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे.
३. ‘परस्पर संमतीने घटस्फोट’ पद्धतीमध्ये आमूलाग्र पालट घडणे आवश्यक
दोघांनाही घटस्फोट हवा असतो, त्याला ‘परस्पर संमतीने घटस्फोट’ (म्युच्युअल कंसेंट डिव्होर्स) असे म्हणतात. दोघांपैकी एखाद्याला घटस्फोट हवा असेल आणि दुसर्‍याला नको असेल, तर खटला लढवून घेतल्या जाणार्‍या घटस्फोटाला ‘कंटेस्टींग डिव्होर्स’ असे म्हणतात. या घटस्फोटाला पुष्कळ वेळ लागतो; कारण न्यायालय कुणावरही सक्तीने घटस्फोट लादू शकत नाही. न्यायालय हे प्रथम कुटुंबव्यवस्था वाचवण्याचा प्रयत्न करत असते. येथे हेतू पुष्कळ चांगला असला, तरी ज्या व्यक्तीला खरच प्रामाणिकपणे घटस्फोट हवा असतो, त्याची मात्र पंचाईत होते.
पुष्कळदा दोघांनाही घटस्फोट हवा असतो; पण पोटगी द्यावी लागल्याने आर्थिक भुर्दंड पडेल, या भीतीने पती ‘मला घटस्फोट नकोच’, असे सांगत प्रक्रिया अडवून ठेवतो. यात पुष्कळ वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जातात. यामुळे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मनस्ताप होत असतो. त्यामुळे बेजार होणारा माघार घेतो. पुष्कळदा दोघेही एकमेकाला खरे तर धडा शिकवण्यासाठीच न्यायालयामध्ये आलेले असतात. पद्धतशीर आणि मनमोकळेपणाने मध्यस्थी आणि कोैटुंबिक समुपदेशन केले, तर वाद न्यायालयाबाहेरच मिटू शकतात. त्यामुळे कुटुंब वाचू शकते. लवादाच्या माध्यमातून आम्ही पुष्कळ जण अशी कामे करत असतो. काही वेळा असेही लक्षात येते की, ‘या दोघांमध्ये घटस्फोट घेण्याखेरीज पर्यायच नसतो. या दोघांचे जमूच शकणार नाही’, असा निष्कर्ष आम्हालाही काढावा लागतो; परंतु असा निष्कर्ष न्यायालयामध्ये येईपर्यंत अनेक वर्ष जातात. त्यामुळे आता काळानुरूप ‘परस्पर संमतीने घटस्फोट’ या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र पालट घडणे आवश्यक आहे. जेव्हा दोघेही स्वेच्छेने, स्वखुशीने आणि परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊन सुखी होत असतील, तर ती प्रक्रिया न्यायालयामध्ये सोपी, सुटसुटीत अन् जलद गतीने झाली पाहिजे. ‘पोर्तुगीज विवाह कायद्या’नुसार ‘परस्पर संमतीने घटस्फोट’ घेणार्‍यांच्या लग्नाला न्यूनतम १० वर्षे झाली असल्यास जलद गतीने घटस्फोट मिळू शकतो. तशी अट आहे. समजा त्यांच्या लग्नाला ८ वर्षेच झाली असेल, तर त्यांचा घटस्फोट रखडतो.
यात नवविवाहित जोडप्यांची तर भयंकर गडबड होते. त्यांनाही परस्पर संमतीच्या माध्यमातून दावा प्रविष्ट करता येतो; पण त्यांना किचकट प्रक्रियेतून पोटगी मिळवायला २ ते अडीच वर्षे लागतात. त्यामुळे लग्न करणे एक वेळ सोपे; परंतु घटस्फोट घेणे अतिशय अवघड होऊन बसलेले आहे.
४. गोवा सरकारने न्यायालयांमधील घटस्फोटाचे दावे त्वरित निकाली लावण्यासाठी ‘गोवा कंसेंट डिव्होर्स ॲक्ट’ संमत करणे आवश्यक !
गोवा सरकारने जर ‘गोवा कंसेंट डिव्होर्स ॲक्ट’ नावाचा कायदा संमत केला, त्यात सोपे आणि साधे प्रावधान समाविष्ट केले, सुटसुटीतपणा आणला, तज्ञांची मते घेतली, नवरा, बायको, मुले, पोटगी, भेटीचे नियम यांसाठी सुटसुटीतपणा आणणे, असे आवश्यक प्रावधान केले, तर ते समाजासाठी अधिक लाभदायक होईल; कारण एकमेकांच्या संमतीला कोणत्याही न्यायालयाचा आक्षेप का असावा ?; पण घातलेले नियम आणि कायद्यातील प्रावधान यांमुळे न्यायालयही हतबल असते. मा. न्यायाधीश हेही एक मनुष्यच असतात. त्यामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट प्रकरणे एकदाची सुटली, तर सर्व न्यायालयांमधील अर्ध्याहून अधिक दाव्यांचा निवाडा होईल. जेथे ‘कंसेंट’ (परस्पर संमतीने) करावयाचे घटस्फोट असतील, तेच दावे कायद्याने पुढे चालवले जातील. जर लग्न करण्यासाठी नोंदणी कार्यालयात जावे लागते, तर परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायलाही त्यांनाच का अधिकार दिले जाऊ नये ? हा प्रश्न आहे. दोघेही पती-पत्नी त्यांचे सर्व वाद ‘ॲम्युक्वेली’ (मैत्रीपूर्ण), तसेच मुलेबाळे आणि मालमत्ता यांच्या संदर्भात आपापसांत ठरवून आलेले असल्यास त्यांना तात्काळ घटस्फोट मिळावयास अडचण का व्हावी ? हेही सूत्र विचार करण्यासारखे आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात असा कायदा करणे काहीच अवघड नाही आणि जनतेसाठीही कायमच सुविधाजनक राहील. सरकारने ‘परस्पर संमतीने घटस्फोट’ या विषयावर माजी न्यायमूर्ती, विविध विधीज्ञ, सामाजिक संघटना, महिला आयोग आणि सामान्य नागरिक यांची एकत्र परिषद घ्यावी. त्यांच्याकडून सूचना आणि हरकती घ्याव्यात अन् त्याप्रमाणे सुटसुटीत कायदा विधानसभेत पारित करावा. तसे झाल्यास राज्यात सामाजिक शांतता कायम राहील. त्यामुळे ‘गोवा म्युच्युअल कंसेंट डिव्होर्स ॲक्ट’ पारित होणे आवश्यक आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.