स्तुत्य निर्णयावर योग्य कार्यवाही हवी !

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासनाने प्रतिब्रास ६०० रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने वाळू लिलाव पद्धत बंद केली असून डेपोतूनच वाळू उपलब्ध होईल. यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील. राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी, तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाने हा स्तुत्य निर्णय घेतल्यामुळे अनेक वर्षांपासून वाळूमाफियांकडून नागरिकांची होणारी पिळवणूक आणि शासकीय अधिकार्‍यांवर होणारे आक्रमण थांबणार आहे.

असे असले, तरी गेल्या ३० वर्षांत अपुरे मनुष्यबळ, सुविधांचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यांमुळे वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यामध्ये प्रशासन हतबल झाले होते. प्रशासनाची दृष्टी चुकवून आणि विविध युक्त्या काढून वाळूमाफियांनी राज्यातील समुद्रकिनारी अन् विविध नद्या यांच्या ठिकाणी बेसुमार वाळू उत्खनन करून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा गिळंकृत केला आहे. आता याला चाप बसणार असला, तरी ३० वर्षे वाळूमाफियांनी सरकार आणि नागरिक यांच्या केलेल्या लुटीचे काय ? अवैध वाळू उत्खननाला उत्तरदायी कोण ? हेही शोधून त्यावरही कारवाई होणार का ? राज्यात आतापर्यंत अवैध उत्खननामुळे समुद्रकिनारे खचले आहेत. नद्यांमध्येही बेसुमार वाळू उत्खनन होऊन नद्यांना महापूर आल्यावर कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास हे सर्व चालू का राहिले ? यातून कधीही भरून न येणारी राष्ट्राची हानी झालेली आहे. त्यामुळे या विषयाचा विचार होणे आवश्यक आहे आणि असे प्रशासकीय कामामध्ये अजून कुठे होते का ? हेही पहाणे आवश्यक आहे.

वाळूमाफियांवर गुन्हे नोंद झाले, तरी त्यांना अल्प कालावधीची शिक्षा अथवा लाखांमध्ये दंड झाला; मात्र त्यांना कारावासाची कठोर शिक्षा झाली नाही. लोकप्रतिनिधींनी वाळूमाफियांकडून होणार्‍या त्रासाविषयी विधीमंडळात आवाज उठवला; मात्र आतापर्यंत ठोस अशी कुणावरही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने चांगला निर्णय घेतला, तरी त्याची कार्यवाही करण्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि वाळूमाफियांची लुडबूड न होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हायला नको.

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई