‘प्रोजेक्ट काऊ’ कधी ?

भारतात वर्ष १९७३ मध्ये केवळ २६८ वाघ शिल्लक राहिले होते. आता गेल्या ५० वर्षांत वाघांची संख्या वाढून ३ सहस्र १६७ इतकी झाली आहे. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी  भारतात ४० सहस्र वाघ होते. वाघांचा देश असलेल्या भारतात मोठ्या प्रमाणात शिकार झाल्यामुळे वाघांचे अस्तित्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर असतांना १ एप्रिल १९७३ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंडमधील जिम कार्बेट अभयारण्यातून ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा प्रकल्प प्रारंभ केला. याद्वारे देशातील वाघांचे रक्षण करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. त्याचा परिणाम वाघांची संख्या वाढण्यात झाली. आज देशात ५३ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. येथे वाघांचे रक्षण केले जाते. आज जगातील वाघांपैकी ७० टक्के वाघ भारतात आहेत. जर भारताने ५० वर्षांपूर्वी वाघांच्या रक्षणासाठी प्रकल्प चालू केला नसता, तर आज चित्त्यांप्रमाणे भारतीय वाघांचेही अस्तित्व नष्ट झाले असते. एकेकाळी मोठ्या संख्येने चित्ते असणारा देश वर्ष १९४८ मध्ये चित्तेविहीन देश झाला. ७४ वर्षांनंतर भारताला याची जाणीव झाली आहे. या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आफ्रिकेतील देशांतून भारतात चित्ते मागवले आणि त्यांची संख्या आता वाढवण्यात येणार आहे. मोगलांच्या काळात १ सहस्र चित्ते शिकारीसाठी पाळण्यात आले होते, असे सांगितले जाते. आपल्या देशात ही स्थिती येणे, हे लज्जास्पद म्हणावे लागेल. हे झाले वाघ आणि चित्त्यांविषयी ! यांचा थेट मानवाला किंवा अन्य प्राण्याला काही लाभ होतो, असे सांगता येणार नाही; मात्र ज्यांच्यामुळे मनुष्याचे आणि अन्य प्राणीमात्रांचे, तसेच निसर्गाचे पालनपोषण होते, त्या गोवंशियांच्या संरक्षणासाठीही आता ‘प्रोजेक्ट काऊ’ (काऊ म्हणजे गाय) अशा प्रकारचा संरक्षणाचा प्रकल्प संपूर्ण देशात राबवण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा काही वर्षांनंतर चित्त्यांप्रमाणेच देशातून गोवंशियांचे अस्तित्व नष्ट झाल्याखेरीज रहाणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी वाघांच्या संदर्भात जे प्रयत्न केले, ते त्यांनी चित्त्यांच्या संदर्भात आणि गोरक्षणाच्या संदर्भातही केले नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना वर्ष १९६७ मध्ये पू. करपात्री महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली देशात गोहत्या बंदीसाठी संसदेवर सहस्रो साधू-संतांचा मोर्चा काढण्यात आल्यावर त्यांच्यावर गोळीबार करून अनेक साधू-संतांना ठार करण्यात आले. हे वृत्त दडपण्यात आले. त्यामुळे इंदिरा गांधी किंवा एकूणच काँग्रेस आणि अन्य पक्ष यांच्याकडून गोरक्षणाचा प्रयत्न मुसलमानांच्या लांगूलचालनामुळे झाला नाही; मात्र आता भाजपच्या मोदी सरकारने तो प्रयत्न करणे काळाची आवश्यकता झाली आहे. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे आणि पूर्वी तेथे सरकार होते, त्या राज्यांत आज गोहत्या बंदी कायदा लागू आहे; मात्र केवळ कायदा करून किंवा एखादी योजना लागू करून गोवंशियांचे रक्षण होत नाही, तर त्या दृष्टीने कृतीशील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

देशी गोवंशियांच्या संख्येत होत आहे घट !

पशूधन आणि कुक्कुटपालन अहवालानुसार, गेल्या ६ वर्षांत देशात देशी गायींच्या संख्येत ५.५ टक्के घट झाली आहे. १९ व्या सर्वेक्षणात गायींचे प्रमाण ३७.३ टक्के होते, जे २० व्या सर्वेक्षणात ३६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. दुसरीकडे विदेशी आणि संकरित गायींची संख्या वाढली आहे. जर्सी, क्रॉस ब्रेड जर्सी आणि एच्एफ् यांसारख्या गोवंशियांची संख्या वर्ष २०१३ मध्ये एकूण गोवंशियांच्या २१ टक्के होती, जी २० व्या पशूधन गणनेनुसार वर्ष २०१९ मध्ये २६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आकडेवारीतून लक्षात येते की, कायदे कितीही बनवले, तरी देशी गायींची संख्या न्यून होत चालली आहे.

गोरक्षक शासनकर्ते आवश्यक !

इंग्रज विचारवंत मेकॉलेच्या लक्षात आले होते की, एक गाय संपूर्ण कुटुंबाचे पालन पोषण करते. त्यामुळे त्याने देशात पहिले पशूवधगृह उघडले आणि गायीची हत्या करण्यासह इंग्रजी शिक्षण घेणार्‍या हिंदूंनाही गोमांस खाण्याची सवय लावली. आज देशात सहस्रो पशूवधगृहे आहेत आणि त्यात लाखो गोवंशियांची हत्या केली जाते. त्यात भाकड गोवंशियांचाही समावेश आहे. गोहत्या रोखण्यासाठी कायदे करण्यात आले, तरी पोलिसांच्या भ्रष्ट आणि निष्क्रीय वृत्तीमुळे गोहत्या चालूच आहे. गोहत्येत कमतरता आलेली नाही, हे गोवंशियांच्या अल्प झालेल्या आकडेवारीतून लक्षात येते. ‘कायदे केले की, आपले दायित्व संपले’, असेच शासनकर्ते वागत आहेत’, असे म्हटल्यास चूक ठरू नये. त्याचप्रमाणे हिंदूंनीही याकडे डोळसपणे पाहून वस्तूस्थिती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. काही हिंदु संघटना गोरक्षणाचे प्रयत्न करत आहेत; मात्र त्यांना पोलीस आणि प्रशासन साहाय्य करत नसल्याचेही दिसून येते, तसेच काही तथाकथित गोरक्षक गोतस्करांकडून खंडणी वसूल करून गोहत्या होऊ देत असल्याचेही म्हटले जाते. या पार्श्वभूमीवर ‘अशामुळे खरेच गोरक्षण होऊ शकणार आहे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जगामध्ये ‘बेवारस गोवंश रस्त्यावर फिरणारा देश’ म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. या संदर्भात काही राज्यांनी योजना आखल्या असल्या, तरी त्या सरकारी असल्याने त्याचा परिणाम अल्पच दिसतो. याला लोकांची मानसिकताही तितकीच कारणीभूत आहे. जोपर्यंत गोवंश उत्पादन देत आहे, तोपर्यंत त्याचे पालनपोषण केले जाते आणि ते भाकड झाले की, त्याच्या पालनपोषणाचा खर्च परवडत नाही किंवा करायचा नाही; म्हणून त्याला वार्‍यावर सोडून दिले जाते, अशी लोकांची कृतघ्न मानसिकता झालेली आहे, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या गोशांळांमध्ये गोवंश ठेवला जातो, त्यांची स्थितीही वाईट आहे. सरकार अशांना अनुदान देते; मात्र त्याचा लाभ प्रत्यक्ष गोवंशियांना मिळत नाही. त्यामुळे गोशाळांमध्ये गोवंशियांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. गोवंशियांचे रक्षण व्हावे, हीच खरी तळमळ असणे आवश्यक आहे. ती निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. ही स्थिती पहाता भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे गोरक्षण करणारे शासनकर्ते देशाला आवश्यक आहेत, असेच म्हणावे लागेल !