होय, लोकसंख्येचा राज्यघटनेला धोका आहे !

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतात असलेल्या ब्रिटिशांच्या सत्तेमुळे देशाच्या राज्यघटनेवर त्यांच्या राज्यकारभाराचा प्रभाव आहे. असे असले, तरी भारताने प्रजासत्ताक लोकशाही स्वीकारली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांनी नुकत्याच एका खासगी कार्यक्रमात ‘भारताची राज्यघटना ज्या वेळी अस्तित्वात आली, त्या वेळी असलेल्या लोकसंख्येच्या मूळ ढाच्यामध्ये पालट झाल्यास राज्यघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात येईल’, असे विधान करत ‘राज्यघटना बनवतांना लोकसंख्येचा जो मूळ ढाचा किंवा स्वरूप अस्तित्वात होते, त्यात पालट होऊन चालणार नाही’, असे म्हटले. या वेळी त्यांनी ‘मी न्यायमूर्ती असल्यामुळे या विषयावर अधिक काही बोलू शकत नाही’, अशी मर्यादाही व्यक्त केली. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्या वक्तव्याची प्रचीती न्यायव्यवस्थेत काम करणार्‍या अनेकांना नियमित येत असेल; मात्र ते बोलण्याचे धारिष्ट्य काही प्रमाणात का होईना, त्यांनी केले, हेही नसे थोडके ! न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् जे बोलले ते दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. त्यांनी चढवलेल्या काळ्या कोटामुळे त्यांना बोलण्यास मर्यादा असतील; परंतु ‘राज्यघटना अस्तित्वात राहिली, तरच त्याचा काळा कोट राहील’, हे आपण समजून घ्यायला हवे. असे असले, तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या राज्यघटनेच्या अस्तित्वाच्या विषयावर गांभीर्याने चर्चा करावीच लागेल.

प्रत्येक देशाची संस्कृती, परंपरा यांचे पडसाद त्या देशातील कायदे, व्यवस्था आणि राज्यघटना यांवरही उमटतात. भारतात विवाहबाह्य संबंधांना अनैतिक समजले जाते. याचे कारण भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्रीच्या शीलाला महत्त्व आहे. एखादी पतिव्रता स्त्री मरण पत्करील; परंतु शील भ्रष्ट होऊ देणार नाही; मात्र हाच प्रकार पाश्चात्त्य देशांमध्ये ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्या’च्या नावे खपवला जातो आणि त्याला थेट राजमान्यताही दिली जाते. हा आहे राष्ट्राच्या संस्कृतीचा तेथील व्यवस्थेवर असलेला प्रभाव. त्यामुळे ब्रिटन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाहीप्रणाली आहे; मात्र तिच्या संकल्पना तेथील संस्कृतीनुसार वेगवेगळ्या आहेत. येथे आपण एवढेच लक्षात घेऊया की, संस्कृती पालटल्यास तेथील व्यवस्थाही पालटते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भारतीय परंपरा आणि संस्कृती मानणार्‍या नागरिकांची लोकसंख्या घटली किंवा ती न मानणारे शासनकर्ते सत्तेत आले, तर त्याचा परिणाम राज्यघटनेवर होऊ शकतो. ‘भारतातील संस्कृती आणि परंपरा मानणारे अन्य कुणी नव्हे, तर हिंदू आहेत’, ही वस्तूस्थिती आहे. येथे कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रश्न नाही, तर रामायण, महाभारत यांपासून जी संस्कृती चालत आली आहे, ती हिंदूंची संस्कृती आहे, हे सत्य आहे. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्या खांद्यावर तथाकथित ‘सेक्युलर’वादाचे जोखड असल्यामुळे ‘हिंदू’ शब्द उच्चारल्यास ते कट्टरतावादी ठरवले जातील; मात्र हिंदूंनी त्याच्या बोलण्यातील मतीतार्थ समजून घ्यायला हवा.

लोकसंख्येचा ढाचा परिणाम करतोच !

भारतातील आस्थापनांना इस्लामी राष्ट्रांमध्ये वस्तूंची निर्यात करतांना हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. देशातून विदेशात निर्यात करण्यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य अन् कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI), तसेच महाराष्ट्रात ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (FDA) यांची मान्यता आवश्यक असतांना मुसलमानांनी त्यांची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चालू  केली. हलाल प्रमाणपत्राची अनिवार्यता भारतात अद्याप लागू नाही; कारण देशातील राज्यघटना त्याला मान्यता देत नाही; परंतु कायद्याच्या चौकटीत अडकता येणार नाही, अशा पद्धतीने मुसलमानांनी हलाल प्रमाणपत्र चालू केले. विचार करा, जर भारतातील लोकसंख्येचा ढाचा पालटला, तर देशात हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य व्हायला वेळ लागणार नाही. हलाल प्रमाणपत्र हे केवळ एक उदाहरण आहे. भारतातील लोकसंख्येचा ढाचा पालटल्यास इस्लामीकरणाचा धोका देशातील सर्व व्यवस्थेत निर्माण होईल. नेमका हा धोका न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांना सांगायचा आहे. यापूर्वी केरळमध्ये शरियत कायद्यानुसार बँकिंग सेवा चालू करण्यासाठी काही मुसलमान संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अनुमती मागितली होती. ‘इस्लाममध्ये व्याज देणे’, हे ‘हराम’ मानले जाते. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रशासन यांनी अनुमती नाकारल्यामुळे भारतात इस्लामी बँक होऊ शकली नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात मात्र इस्लामी बँक सेवा चालू करण्याचा विचार चालू होता. त्यामुळे भविष्यात इस्लामी बँक किंवा हलाल प्रमाणपत्र चालू न होणे, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा येथील लोकसंख्येचा टक्का भारतीय संस्कृतीला मानणारा असेल.

…तर भारत निधर्मी राहील का ?

‘भारत मुसलमानबहुल झाल्यास धर्मनिरपेक्षप्रणाली अस्तित्वात रहाणार नाही’, हे स्वामीनाथन् यांना सांगायचे आहे; परंतु त्यांच्या मर्यादांमुळे त्यांना हे सत्य उघडपणे सांगता येत नाही. ज्यांनी ज्यांनी या निधर्मीप्रणालीचे झगे अंगावर चढवले आहेत, त्यांनी तसे बोलणे, हे राज्यघटनेच्या मर्यादेचे उल्लंघन समजले जाते; परंतु मुळात ‘राज्यघटनाच राष्ट्राचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आहे’, हे सर्वप्रथम समजून घ्यायला हवे. ‘बहुसंख्य झाल्यानंतरही मुसलमान निधर्मी व्यवस्था स्वीकारतील’, असे ज्यांना वाटते, त्यांनी ‘इस्लामी बँकिंग’ आणि ‘हलाल प्रमाणपत्र’ याची उदाहरणे डोळ्यांपुढे आणावीत. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, मुसलमान बहुसंख्य झाल्यास ‘भारत इस्लामी राष्ट्र असेल’, हे सांगण्यास कुणा ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ‘भारत इस्लामी, ख्रिस्ती, बौद्ध कि हिंदु राष्ट्र व्हावे, असे म्हणणे म्हणजे राज्यघटनेचा अवमान आहे’, असे काहींना वाटते; परंतु ‘सेक्युलर’पणाचे बाळंतपणही झाले नव्हते, तेव्हापासून देशात ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही संपूर्ण पृथ्वीच्या कल्याणाची संकल्पना नांदत आहे, हे तथाकथित बुद्धीवाद्यांनी लक्षात घ्यावे !