शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखा !

देहली, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, काश्मीर, झारखंड यांसह अनेक राज्यांत खासगी शाळांचे शुल्क १० ते १५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. अनेक शाळांनी मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढीचे कोणतेही संयुक्त कारण न देता ते वाढवले आहे. कर्नाटक राज्यातील शाळांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. पंजाब राज्यात याविरोधात एकाच दिवशी १ सहस्र ६०० पेक्षा अधिक तक्रारी पालकांकडून करण्यात आल्या आहेत. यावरून याची भयानक स्थिती लक्षात येते. या मनमानी शुल्क आकारणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक राज्यांत पालक संघर्ष करत आहेत, आंदोलने करत आहेत; मात्र कोणत्याही सरकारला अद्याप ही शुल्कवाढ रोखता आलेली नाही कि कोणत्याही खासगी शिक्षण संस्थेवर ‘मनमानी शुल्क वाढवले’, असा ठपका ठेवून कारवाई करण्यात करण्यात आलेली नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय कागदावरच !

सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्याने प्रविष्ट केलेल्या एका खटल्यात खासगी शैक्षणिक संस्थांना शुल्क निर्धारित करण्याचा अधिकार देतांना त्या संस्थांचे शुल्क नफा कमावण्याचे साधन असू नये. ‘ते व्ययावर आधारित म्हणजेच ‘कॉस्ट इलेक्टिव्ह’ असावे, असे नमूद केले होते. या निकालाचा विचार केल्यास कोणतीही शिक्षण संस्था शुल्कवाढ करतांना ते ‘कॉस्ट इलेक्टिव्ह’ न ठेवता यातून शिक्षण संस्थेच्या गंगाजळात भर कशी पडेल, हेच नेहमी पहाते. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ कागदावरच आहे, असेच दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल.

देहलीचा विचार केल्यास तेथे १ सहस्र ७०० खासगी शाळा असून ३९४ शाळा या शासकीय भूमीवर बांधण्यात आल्या आहेत. खरे पहाता शासकीय भूमींवर असलेल्या कोणत्याही शाळेने शुल्क वाढवण्यापूर्वी त्याचा प्रस्ताव सिद्ध करून तो शिक्षण विभागाला सादर करावा लागतो. शिक्षण विभाग याचे समीक्षण करते. ‘खरोखरच शुल्क वाढवणे आवश्यक आहे का ?’, याचा अभ्यास करून नंतर त्याला संमती दिली जाते. असा कोणताच प्रकार इथे झालेला नाही. काही राज्यांमध्ये पालक-शिक्षक संघटना आणि शिक्षण संस्थेच्या बैठकीत शुल्कवाढीचा प्रस्ताव ठेवून निर्णय घेतला जातो; मात्र शिक्षण संस्था आणि संघटना यांच्यात कधीच एकमत होत नाही.

शुल्क ठरवण्यासाठीच्या अधिनियमात ‘शाळांनी गुणात्मक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या ?’, याची माहिती प्रत्येक वेळी उपलब्ध करून देण्याचे बंधन आहे; मात्र एकही शाळा शिक्षणाचा दर्जा, गुणात्मक पालट आणि सोयी-सुविधांची माहिती पालकांना, शिक्षण विभागाला देत नाहीत. अशा वेळी कार्यकारी समित्या, विभागीय शुल्क नियामक समित्याच अस्तित्वात नसल्यानेच याचा मोठा अपलाभ खासगी शिक्षण संस्थाचालक घेतात. यावर सरकारकडून कारवाई अपेक्षित असतांना केवळ कागदोपत्री नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात.

देहलीपुरता विचार करायचा झाल्यास ‘देहलीत खासगी शाळांचे शुल्क किती असावे ?’, याविषयी कोणताच कायदा नाही. त्यामुळे तेथील शाळा मनमानी पद्धतीने नेहमीच भरमसाठ शुल्क वाढवतात. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सरकारने ‘शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायदा’ केला आहे; मात्र त्याची कार्यवाही होतांना दिसत नाही. त्याही पुढे जाऊन हा कायदा ‘सी.बी.एस्.ई.’ आणि ‘आय.सी.एस्.ई.’च्या मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांना शासन मान्यतेचे बंधन नसल्याने या शाळा पालकांकडून ‘लूट’ करतात.

शाळा व्यवस्थापकांकडून दरवाढ !

शासकीय शाळांची गुणवत्ता तितकीशी चांगली नसल्याने आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आलेले अवास्तव महत्त्व यांमुळे प्रतिदिन खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढतच आहे. ‘स्पर्धेच्या काळात ‘सी.बी.एस्.ई.’च्या शाळेतच शिक्षण घेणे आवश्यक आहे’, असे पालकांना वाटते. हे कळीचे सूत्र लक्षात घेऊन अनेक शाळा व्यवस्थापन प्रत्येक वर्षी नवनवीन कारणे देऊन थेट अथवा छुप्या पद्धतीने शुल्कवाढ करतातच. अन्य शाळांच्या तुलनेत ‘सी.बी.एस्.ई.’च्या शाळांचे शुल्क काही सहस्रांमध्ये नव्हे, तर काही ठिकाणी लाखांत आहे. अनेक शाळांनी ‘विद्यार्थ्यांनी त्यांचे गणवेश कुठून घ्यावेत ?’, ‘शैक्षणिक साहित्य कुठून घ्यावे ?’, यांसह अनेक गोष्टी पालकांवर बळजोरीने लादल्या जातात. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांद्वारे शुल्क नियंत्रण कायद्याला डावलून अवैध पद्धतीने शुल्कवाढ करणे, शालेय साहित्याच्या खरेदीसाठी सक्ती करणे, शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत होणारे प्रवेश नाकारणे, असे प्रकार सर्रास चालतात. सध्याच्या काळात सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय यांना त्यांना मिळणार्‍या वेतनातील बहुतांश भाग हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कासाठीच द्यावा लागतो.

राज्यांचे नियंत्रण अत्यावश्यक !

वास्तविक देशातील प्रत्येकाला चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणे, तसेच ते वाजवी मूल्यात मिळणे यांसाठी प्रत्येक सरकारने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. शाळांची शुल्कवाढ मान्य करतांना ‘त्या शाळा विद्यार्थ्यांना अन्य कोणते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार आहेत ?’, याचीही काटेकोर कार्यवाही झाली पाहिजे. काही राज्यात शुल्क नियंत्रण कायदा असूनही इंग्रजी माध्यमाच्या ‘केजी’च्या प्रवेशासाठी दीड ते दोन लाख भरावे लागतात आणि त्यापुढील प्राथमिक वर्गासाठी ७० सहस्र रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क द्यावे लागते. ‘सी.बी.एस्.ई.’ आणि ‘आय.सी.एस्.ई.’ नाही तर ‘कोणत्याही प्रकारचा अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या शाळांचे शुल्क किती असावे ?’, ‘शुल्कवाढ किती करावी ?’ यांसह प्रत्येक गोष्टीवर केंद्र सरकारचा कठोर कायदा असला पाहिजे आणि त्यावर राज्यांचे सक्त नियंत्रण अत्यावश्यक आहे. असे केल्यासच सामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू शकेल !