आमदार निधी वाटपाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रमाणपत्र राज्य सरकारकडून मागे !

मुंबई – उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी राज्य सरकार आमदार निधीच्या वाटपामध्ये भेदभाव करत असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नसल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र विनाअट मागे घेण्याची नामुष्की सरकारी अधिवक्त्यांवर आली. त्यामुळे राज्य सरकारला याविषयी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

५ एप्रिल या दिवशी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर्.एन्. लड्डा यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने १८ एप्रिलपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली आहे. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’साठी राखीव २५० कोटी रुपयांपैकी मुंबई उपनगरातील स्वत:च्या विधानसभा क्षेत्रासाठी काहीच निधी देण्यात आला नसल्याची तक्रार आमदार रवींद्र वायकर यांनी न्यायालयाकडे केली. ‘राज्य सरकारने निधीचे समान वाटप केलेले नाही. त्यामुळे केलेले वाटप रहित करण्यात यावे, तसेच सर्व आमदारांना निधीचे समान वाटप करण्यात यावे’, अशी मागणी वायकर यांनी केली होती. याविषयी सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये उपस्थित केलेल्या सूत्रांऐवजी अन्य माहिती देण्यात आली असल्याचे नमूद करत वायकर यांच्या अधिवक्त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेतला.