समाजहितासाठी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी ‘मीडिया वन’ वृत्तवाहिनीची याचिका स्वीकारली आहे. या वाहिनीला पुढील ४ आठवड्यांच्या आत अनुज्ञप्ती (परवाना) देण्याचाही आदेश दिला. ‘समाजाच्या हितासाठी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे’, असे मत न्यायालयाने या वेळी मांडले.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून या वृत्तवाहिनीची अनुज्ञप्ती रहित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आला होता.