शेतकर्‍याला वाली कोण ?
महाराष्ट्र शासन राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब नागरिक आणि शेतकरी यांचा सामाजिक, तसेच आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी वेळोवेळी विविध योजना राबवते. राज्यातील बहुतांश शेतकरी पैशाच्या अभावी शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ असतात. त्यामुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब शेतकर्‍यांचा विचार करून राज्यशासनाने राज्यात ‘विहीर अनुदान योजना’ ४ नोव्हेंबर २०२२ पासून चालू केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांना विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारणे, शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ देणे, राज्यातील दारिद्र्य संपवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
असे असतांना संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगावचे तरुण सरपंच श्री. मंगेश साबळे यांनी ‘गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या विहिरी संमत करून घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी, अभियंता, तांत्रिक साहाय्यक आणि रोजगार हमी योजनेचे कामगार असे सर्व मिळून अनुमाने ६० सहस्र रुपये मागतात’, असा आरोप केला आहे. या विरोधात श्री. साबळे यांनी उद्विग्न होऊन त्यांच्या गावातील १० शेतकर्‍यांकडून प्रत्येकी २० सहस्र याप्रमाणे २ लाख रुपये आणून फुलंब्री पंचायत समिती कार्यालयाबाहेर उधळल्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसारित होत आहे. हे सत्य असेल, तर यात त्यांनी भ्रष्टाचार किती मुरलेला आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. पैसे उधळण्याच्या त्यांच्या या उद्विग्नतेतून त्यांना झालेला मानसिक त्रास समोर येतो. सरपंचांना अशी कृती करावी लागते, हे अतिशय गंभीर आणि संतापजनक आहे. यातून अन्य वेळी सामान्य शेतकर्‍यांचे किती हाल होत असतील ? याचा विचारच न केलेला बरा. यामुळे शेतकर्‍यांना कुणी वाली नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते.
भ्रष्टाचार होऊ नये; म्हणून अनेक शासकीय योजनांचे अनुदान हे थेट लाभार्थ्यांच्या अधिकोष खात्यात जमा केले जाते. तरी अशा पद्धतीने पैशांची मागणी होत असेल, तर ‘महाडिबिटी’ (लाभार्थी थेट हस्तांतर योजना)विषयी शासनाने पुनर्विचार करायला हवा किंवा त्यात सुधारणा करायला हवी. नागरिकांच्या हिताच्या अनेक योजना शासनाच्या वतीने राबवल्या जातात; मात्र ‘भ्रष्टाचार’रूपी किडीमुळे त्यांची प्रभावी कार्यवाही होतांना दिसत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण देश ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ करू शकलो नाही, हे सर्वांनाच लज्जास्पद आहे !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव