राज्यभरातील नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन !

मुंबई – राज्यभरातील २ सहस्र २०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदार यांनी ३ एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ‘ग्रेड पे’च्या सूत्रावरून आंदोलन करण्यात येणार आहे. (कोणताही संप हा राष्ट्राची हानीच करतो ! – संपादक) या आंदोलनाचा परिणाम सर्वसामान्यांना भोगावा लागू शकतो. नायब तहसीलदार हे पद ‘वर्ग दोन’चे असले, तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग पदांपेक्षा अल्प वेतन मिळते. त्यामुळे ‘ग्रेड पे’ ४ सहस्र ३०० रुपयांवरून ४ सहस्र ८०० रुपये वाढवण्याची तहसीलदारांची मागणी आहे. राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ या दिवशी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरून वाढवून वर्ग दोनवर केला; पण त्यांचे वेतन वाढवले नाही. त्यामुळे नायब तहसीलदारांना वर्ग दोनच्या अधिकार्‍यांएवढे वेतन मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार संघटनेने केली आहे.

संपाचा परिणाम !

संपामुळे भूमी महसुलाची कामे, अतीवृष्टीचे पंचनामे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करून काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याचे दायित्व पार पाडणे यांसह दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरूपाची कामे इत्यादी खोळंबण्याची शक्यता आहे.