खलिस्तानवादी, अमली पदार्थ, भारतीय वायूसेना आणि चीन यांविषयी (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी मांडलेली भूमिका

(निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी खलिस्तानी आक्रमक, पंजाबमध्ये वाढत असलेला अमली पदार्थांचा सुळसुळाट, चीनविरोधात भारत सरकारची सशक्त पावले आणि संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने वायूसेनेच्या समस्यांवर प्रकाशित केलेला अहवाल यांविषयी भूमिका मांडली आहे. ती येथे देत आहोत.

१. खलिस्तान्यांना रोखण्यासाठी भारत सरकारचा आक्रमक पवित्रा

खलिस्तानी आक्रमणकर्त्यांनी गेल्या मासात भारताच्या विविध ५ देशांतील दूतावासांवर आक्रमण केले. त्यांना कह्यात घेण्यासाठी भारत सरकारने त्यांची छायाचित्रे काढून त्यांना शोधण्यासाठी संबंधित देशांतील सरकारांना विनंती केली आहे. यातील बहुतेक फुटीरतावादी भारतातून पारपत्र घेऊन विविध देशांत जाऊन आंदोलन करत आहेत, असे लक्षात आले. आता भारत सरकार त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे खलिस्तानी आंदोलकांवर वचक बसेल. ब्रिटन सरकार खलिस्तान्यांवर कार्यवाही करण्यास सिद्ध नव्हते. जेव्हा भारतीय सरकारने देहलीतील ब्रिटीश दूतावासाची सुरक्षा न्यून करण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हा तेथील सरकारला जाग आली आणि त्यांनी खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना भारतीय दूतावासाकडे जाण्यास मज्जाव केला. खलिस्तान्यांकडून जिथे जिथे आंदोलने केली जात आहेत, त्या सर्व देशांतील सरकारांना सांगायला हवे की, भारतीय दूतावासाची, तसेच भारतीय प्रतिनिधींची सुरक्षा हे त्या देशांतील सरकारांचे दायित्व आहे.

२. पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचे व्यसन सोडवण्यासाठी नवीन उपाययोजना

पंजाबमधील १२ लाखांहून अधिक नागरिक अमली पदार्थांच्या सेवनात अडकले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. त्यातील ४ लाख नागरिक हे शासकीय रुग्णालयांत असून अन्य खासगी रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. केवळ व्यसनमुक्तीसाठी राज्यात ५२८ रुग्णालये असतांनाही प्रतिवर्षी अमली पदार्थ सेवन करणार्‍यांची संख्या न्यून होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. जी अधिकृत संख्या सरकारने दिली आहे, त्याहून मोठ्या संख्येने नागरिक व्यसनाधीन असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ही अतिशय महत्त्वाची आणि प्राधान्य असलेली गोष्ट आहे. आता याविरोधात शासनाने भूमिका घेतली असून केवळ औषधांच्या माध्यमांतून बरे करणे नव्हे, तर व्यसनाधीन असलेल्यांचे समुपदेशन विविध शासकीय अधिकारी, धार्मिक संस्थांचे मार्गदर्शक, सामाजिक संस्था यांच्याद्वारे करण्यात येणार आहे. यातून युवकांना प्रेरणा मिळून ते अमली पदार्थांच्या विळख्यातून निश्चितपणे सुटतील, अशी आशा आहे.

३. संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने वायूसेनेच्या समस्यांवर ठेवले बोट !

संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध करून भारतीय वायूसेनेतील समस्यांवर बोट ठेवले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय वायूसेनेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वायूसेनेने म्हटले आहे की, वायूसेनेत ४२ स्क्वाड्रन्सची (लढाऊ सेनेची तुकडी) अधिकृत सोय असतांना आताची संख्या ३२ स्क्वाड्रन्स एवढी अल्प आहे. ‘मिग २१’ची ३ स्क्वाड्रन्स ही अकार्यक्षम झाल्याने त्याऐवजी ‘एल्.सी.ए. मार्क वन ए’ स्क्वॉड्रनला आणणे अपेक्षित आहे; पण या विमानांची निर्मिती करणार्‍या ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ आस्थापनाला पुरेशा प्रमाणात निर्मिती करता येणे शक्य होत नाही. ‘लढाऊ विमानांच्या निर्मितीचा वेग वाढायला हवा’, असे समितीने अहवालात अधोरेखित केले आहे. ‘जॅग्वार’ आणि ‘मिराज’ या लढाऊ विमानांऐवजी ‘मिडीयम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’द्वारे (५ व्या टप्प्याची लढाऊ विमाने निर्मिती करण्यासाठीची योजना) नूतन लढाऊ विमानांची निर्मिती व्हायला हवी होती; पण ती अजूनही झाली नाही. भारत सरकार आणि वायूसेना यांनी एकत्रितपणे विमाननिर्मिती करणारी आस्थापने निवडून देशात या विमानांची निर्मिती वेगाने कशी होईल, हे संयुक्तपणे ठरवायला हवे.

४. वायूसेनेसाठी निश्चित केलेला निधी अपुरा

वायूसेनेने मागणी केलेल्या शस्त्रास्त्रांची अनुपलब्धता असल्याने त्यांच्यासाठी निश्चित केलेला १० बिलियन (१ सहस्र कोटी रुपये) एवढा निधी न्यून करून ८ बिलियन (८०० कोटी) एवढा करण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीचा वेगही शिथिल होणार आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे रशियाकडून भारताला होणार्‍या शस्त्रपुरवठ्याची गती अल्प झाली आहे. यामुळे वायूसेनेला लागणार्‍या विविध विमानांच्या भागांची उपलब्धताही अल्प झाली आहे. ‘अँटी एअरक्राफ्ट डिफेन्स सिस्टम’ (विमानविरोधी संरक्षण प्रणाली) मध्येही ‘एस् ४००’ ही विमानावर आक्रमण करणारी यंत्रणा ठरलेल्या संख्येने उपलब्ध झालेली नाही.

५. चीनविरोधात भारत सरकारची सशक्त पावले !

चीनच्या ‘मल्टि डोमेन वॉर’च्या (एकाच वेळी विविध पद्धतीने लढणे) विरोधात भारताने अनेक सशक्त पावले उचलली आहेत. जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान भारताच्या दौर्‍यावर असतांना या देशांमध्ये संरक्षणविषयक अनेक करार करण्यात आले आहेत. यातून भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला अधिक बळ मिळाले आहे. चीनविरोधातील ‘भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका’ यांची ‘क्वाड्रिलॅट्रल
को-ऑपरेशन’ ही आंतरराष्ट्रीय संघटना अतिशय सकारात्मक दिशेने प्रगती करत असल्याचे हे द्योतक आहे. ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या पुरवल्या आहेत. यामुळे चीनचे भय वाढले असून तो या गोष्टीला विरोध करत आहे. तैवान देशही आता चीनविरोधात अनेक राष्ट्रांसमवेत विविध सुरक्षेविषयक करारांसाठी प्रयत्नशील आहे.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.