कामचुकार प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी गोवा सरकार कायद्यात सुधारणा करणार

पणजी, १ एप्रिल (वार्ता.) – गोवा सरकार ‘द गोवा (सार्वजनिक सेवा वेळेत मिळणे हा नागरिकांचा हक्क) कायदा २०१३’ या कायद्यात सुधारणा करून सरकारी सेवा वेळेत न दिल्यास संबंधित कामचुकार प्रशासकीय अधिकार्‍याला दंड ठोठावला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ३१ मार्च या दिवशी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देतांना म्हणाले, ‘‘गोवा सरकार पुढील पावसाळी अधिवेशनात ‘द गोवा कायदा २०१३’मध्ये आवश्यक सुधारणा करणार आहे.’’ काँग्रेसचे आमदार आल्टन डिकोस्ता यांनी नागरिकांना सरकारी सेवा वेळेत देण्याची हमी सरकारने देण्याची मागणी करणारे खासगी विधेयक विधानसभेत मांडले होते. या विधेयकावर बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे आश्वासन दिले.

प्रारंभी आमदार डिकोस्ता म्हणाले,

‘‘राज्यात सध्या ‘द गोवा कायदा-२०१३’ अस्तित्वात असूनही अनेक नागरिकांना सरकारी सेवा वेळेत न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ‘ऑनलाईन’ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेक मासांचा अवधी लागत आहे. या समस्येवर सरकारने तात्काळ उपाययोजना केली पाहिजे.’’  आमदार आल्टन डिकोस्ता यांच्या मागणीला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी पाठिंबा दर्शवला. सरकारी सेवेत ‘डाटा एन्ट्री’ कर्मचार्‍यांची कमतरता भरून काढण्याची मागणी या वेळी विरोधकांनी केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तरात पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने मागील ७ ते ८ मासांत कायद्याचे कठोरतेने पालन होईल या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.’’ मुख्यमंत्र्यांनी पुढील अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्याने विरोधकांनी ठराव मागे घेतला.