गोवा : सरकारची प्रोत्साहनपर योजना बंद होऊनही मातृभाषेतील शाळांसाठी अर्ज येणे चालूच !
पणजी – राज्यात वर्ष २०२३-२४ या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी १०, तर कोकणीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी २१ अर्ज शिक्षण खात्याकडे आलेले आहेत. विधानसभेत पहिल्या दिवशी एका अतारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने ही माहिती दिली.
विशेष म्हणजे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे मासिक ४०० रुपये देणारी प्रोत्साहनपर योजना सरकारने बंद केली असली, तरी निरुत्साही न होता मातृभाषाप्रेमी संस्थांकडून मराठी आणि कोकणी प्राथमिक शाळा चालू करण्यासाठी अर्ज येत आहेत. शक्याशक्यता अहवाल येणे बाकी असल्यामुळे या शाळांची अनुज्ञप्ती प्रक्रिया रखडली आहे. सरकारने मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांना प्रोत्साहन देणारी योजना वर्ष २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत घोषित करून ती लागू केली; परंतु जुलै २०२० मध्ये ती अचानकपणे बंद करण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार उर्दू माध्यमातून प्राथमिक शाळा चालू करण्यासाठी ५, तर हिंदी माध्यमातून प्राथमिक शाळा चालू करण्यासाठी १ अर्ज आला आहे. उर्वरित सर्व अर्ज इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांसाठी आहेत. इयत्ता ५ वीचे वर्ग चालू करण्यासाठी २०, तर उच्च माध्यमिक विद्यालय चालू करण्यासाठी २६ अर्ज आलेले आहेत.
पुन्हा मोठे आंदोलन उभारणार ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर
मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षणाच्या मागणीसाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे प्रा. सुभाष वेलिंगकर मातृभाषेतील शाळांसाठी मागणी वाढत असल्याच्या सूत्राविषयी प्रसारमाध्यमांना म्हणाले, ‘‘विद्यमान सरकार आमच्यासमोर पुन्हा मोठे आंदोलन उभारण्याची वेळ आणत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करतांना मराठी आणि कोकणी शाळांवर अन्याय केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. सध्या मराठी शाळा धडाधड बंद पडत आहेत आणि या शाळांचे विद्यार्थी सरकार चर्चप्रणित डायोसेसन संस्थांच्या शाळांमध्ये वळवत आहे.’’